आयातित बनाम देसी मशीनरी: सब्सिडी से पहले क्या जांचें

आयातित मशीनरी आमतौर पर देसी मशीनरी की तरह ही MSME कैपिटल सब्सिडी में गिनी जा सकती है, लेकिन सवाल अलग होते हैं: लैंडेड कॉस्ट का कौन सा हिस्सा गिना जाएगा, कस्टम ड्यूटी शामिल है या नहीं, EPCG के तहत जीरो ड्यूटी आयात को कैसे देखा जाएगा, और क्या सेकंड-हैंड आयात की अनुमति है। देसी खरीद GST इनवॉइस और बैंक भुगतान से आसानी से साबित होती है, जबकि आयात में रेमिटेंस से बिल ऑफ एंट्री तक लंबा कागजी रिकॉर्ड चाहिए। नियम योजना और राज्य के हिसाब से अलग हैं; नीचे के उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए हैं और नवंबर 2026 तक के हैं।

ऑर्डर देने से पहले सब्सिडी मंजूरी से पहले मशीनरी खरीदना भी पढ़ें, क्योंकि आयात में लंबे समय की वजह से खरीदार अक्सर जल्दी एडवांस दे देते हैं।

दोनों की लागत कैसे बनती है

सब्सिडी योजना इन सबको, कुछ को, या सिर्फ मशीन की कीमत को गिन सकती है। यही एक परिभाषा आपकी सब्सिडी कई लाख रुपये बदल सकती है।

उदाहरण: ₹50 लाख की मशीन, आयातित बनाम देसी

मान लें एक उदाहरण वाली योजना पात्र प्लांट और मशीनरी पर 10% कैपिटल सब्सिडी देती है। नीचे ड्यूटी और चार्ज सिर्फ उदाहरण हैं; असली कस्टम ड्यूटी टैरिफ हेडिंग पर निर्भर है।

पहली परिभाषा में आयातित मशीन पर ₹25,000 ज्यादा सब्सिडी मिलती है; दूसरी में ₹40,000 कम, जबकि उसे लाने में ₹2.5 लाख ज्यादा लगते हैं। आयात पर IGST और देसी इनवॉइस पर GST यहां नहीं जोड़े गए, क्योंकि GST रजिस्टर्ड यूनिट आमतौर पर इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले सकती है, और कई योजनाएं क्रेडिट मिलने वाले टैक्स को बाहर रखती हैं।

आयात में समय का जोखिम भी है: अगर ऑर्डर और भुगतान के बीच रुपया कमजोर हो जाए, तो रुपये में लागत बढ़ जाती है, और कुछ योजनाएं सिर्फ असल में चुकाई गई रकम गिनती हैं। अगर खरीद टर्म लोन से है, तो ईएमआई कैलकुलेटर में ईएमआई ज्यादा लैंडेड कॉस्ट पर निकालें, विदेशी कोटेशन की कीमत पर नहीं।

EPCG वाला सवाल

एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (EPCG) योजना में कैपिटल गुड्स जीरो कस्टम ड्यूटी पर आयात कर सकते हैं, शर्त यह है कि बचाई गई ड्यूटी, टैक्स और सेस का छह गुना निर्यात ऑथराइजेशन से छह साल में करना होगा (जैसा सरकार के myScheme पोर्टल और DGFT नोटिफिकेशन में बताया गया है)। यह पूरा न हो तो बचाई गई ड्यूटी ब्याज समेत चुकानी होती है।

सब्सिडी क्लेम के लिए दो सवाल:

1. क्या सब्सिडी योजना उन एसेट को मानती है जिन पर दूसरी रियायत मिली हो? कुछ योजनाएं एक ही एसेट पर "दोहरे फायदे" पर रोक लगाती हैं।
2. क्या जो ड्यूटी आपने चुकाई ही नहीं, उस पर सब्सिडी गिनी जाएगी? आमतौर पर नहीं। EPCG में पात्र लागत ड्यूटी के बिना वाली कीमत होने की संभावना है।

अगर बाद में EPCG शर्त पूरी न हो और ड्यूटी चुकानी पड़े, तो पूछें कि क्या क्लेम संशोधित हो सकता है। दोनों जवाब लिखित में लें।

सेकंड-हैंड आयातित मशीनरी

योजनाएं पुराने उपकरणों पर सख्त होती हैं। कई राज्य और केंद्रीय योजनाएं सेकंड-हैंड मशीनरी, खासकर देसी सेकंड-हैंड मशीनरी, को बाहर रखती हैं। कुछ योजनाएं पुरानी आयातित मशीनरी को तब स्वीकार करती हैं जब चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट उसकी बची हुई उम्र और कीमत दिखाए। सेकंड-हैंड कैपिटल गुड्स का आयात विदेश व्यापार नीति के अधीन भी है; अपने आइटम के लिए DGFT की आयात नीति देखें। बैंक पुरानी मशीनों का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, यह पुरानी मशीनरी पर बिजनेस लोन में देखें।

दस्तावेजों की चेकलिस्ट

आयातित मशीन के लिए

• सप्लायर का कोटेशन या प्रोफॉर्मा इनवॉइस, और परचेज ऑर्डर
• कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट
• बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल
• बिल ऑफ एंट्री, कस्टम ड्यूटी भुगतान चालान के साथ
• सप्लायर को हर भुगतान की बैंक आउटवर्ड रेमिटेंस एडवाइस या SWIFT कॉपी
• कस्टम ब्रोकर और भाड़े के इनवॉइस
• मशीन सीरियल नंबर के साथ इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग रिपोर्ट
• अगर योजना मांगे तो चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट (पुरानी मशीन पर हमेशा)
• अगर इस्तेमाल किया हो तो EPCG ऑथराइजेशन

देसी मशीन के लिए

• यूनिट के नाम पर कोटेशन, परचेज ऑर्डर और GST टैक्स इनवॉइस
• ई-वे बिल और डिलीवरी चालान
• हर किस्त का बैंक भुगतान सबूत
• सीरियल नंबर के साथ इंस्टॉलेशन रिपोर्ट

ध्यान रखें कि बिल ऑफ एंट्री पर इंपोर्टर का नाम आवेदक यूनिट का हो, किसी ट्रेडिंग एजेंट, रिश्तेदार की फर्म या मालिक के दूसरे बिजनेस का नहीं।

ऑर्डर देने से पहले क्या पूछें

• क्या पात्र निवेश में आयातित मशीनरी शामिल है? क्या कोई सीमा या अलग नियम है?
• वैल्यू इनवॉइस कीमत, CIF वैल्यू या लैंडेड कॉस्ट पर होगी? क्या कस्टम ड्यूटी, भाड़ा, क्लियरिंग और इंस्टॉलेशन शामिल हैं?
• एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री से लिया जाएगा या भुगतान की तारीख से?
• अगर EPCG में आयात करूं, तो क्या सब्सिडी फिर भी मिलेगी, और किस वैल्यू पर?
• क्या पुरानी आयातित मशीन चलेगी, और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए?
• क्या बैंक टर्म लोन में कस्टम ड्यूटी और भाड़ा भी फाइनेंस करेगा?

आम गलतियां

• विदेशी मुद्रा वाले कोटेशन की तुलना डिलीवर्ड देसी कीमत से करना, ड्यूटी, भाड़ा और क्लियरिंग जोड़े बिना।
• एजेंट को अपने नाम पर आयात करने देना और फिर उससे बिल लेना; योजना इसे देसी रीसेल मान सकती है।
• विदेशी सप्लायर को बैंक की जगह अनौपचारिक रास्तों से भुगतान करना; हर भुगतान का रेमिटेंस रिकॉर्ड होना चाहिए।
• आयात पर IGST का इनपुट क्रेडिट ले चुकने के बाद उसे क्लेम में भी गिनना।
• योजना की बाहर वाली सूची देखे बिना पुरानी आयातित मशीन मंगवाना।

अगर क्लेम कटे या खारिज हो

1. मंजूरी देने वाले कार्यालय से कारण और लागू धारा लिखित में मांगें।
2. छूटे हुए आयात दस्तावेज तुरंत जमा करें; कई बार नाम या सीरियल नंबर न मिलने से क्लेम खारिज होते हैं।
3. DIC जनरल मैनेजर, फिर राज्य उद्योग या MSME कमिश्नरेट तक जाएं; केंद्रीय योजनाओं के लिए pgportal.gov.in पर CPGRAMS इस्तेमाल करें।
4. अगर बैंक रेमिटेंस एडवाइस या लोन सर्टिफिकेट देने में देर करे, तो बैंक के ग्रीवांस ऑफिसर से और 30 दिन बाद cms.rbi.org.in पर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन से शिकायत करें।

मुख्य बातें

• आयातित मशीनरी अक्सर पात्र होती है, लेकिन योजना का वैल्यूएशन नियम (मशीन की कीमत बनाम लैंडेड कॉस्ट) सब्सिडी किसी भी दिशा में बदल सकता है।
• ₹50 लाख के उदाहरण में सिर्फ इसी नियम से आयातित मशीन पर ₹25,000 ज्यादा या ₹40,000 कम सब्सिडी बनी।
• EPCG में छह गुना, छह साल की निर्यात शर्त पर जीरो ड्यूटी आयात होता है; देखें कि आपकी सब्सिडी एक ही एसेट पर दूसरी रियायत की अनुमति देती है या नहीं।
• सेकंड-हैंड आयात अक्सर बाहर होते हैं या उन्हें रेसिड्यूअल-लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए।
• पूरा आयात रिकॉर्ड रखें: बिल ऑफ एंट्री, रेमिटेंस एडवाइस, ड्यूटी चालान और इंस्टॉलेशन रिपोर्ट, सब यूनिट के नाम पर।

संबंधित गाइड

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