प्रोटोटाइप ग्रांट माइलस्टोन: किस सबूत पर किस्त मिलती है

प्रोटोटाइप ग्रांट माइलस्टोन का भुगतान तभी होता है जब आप साबित करें कि पहले से तय कोई खास नतीजा हासिल हो गया है और पहले मिला पैसा मंजूर काम पर ही खर्च हुआ है। व्यवहार में हर किस्त के लिए तीन तरह के सबूत चाहिए: तकनीकी नतीजे का सबूत, बिलों के साथ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और एग्रीमेंट में तय फॉर्मेट में छोटी प्रोग्रेस रिपोर्ट। नीचे के नियम नवंबर 2026 तक के आधिकारिक योजना दिशानिर्देशों से लिए गए हैं; हर प्रोग्राम और इनक्यूबेटर एग्रीमेंट अलग हो सकता है, इसलिए आपका साइन किया एग्रीमेंट ही अंतिम है।

माइलस्टोन आधारित ग्रांट का ढांचा

भारत में ज्यादातर शुरुआती, नॉन-डायल्यूटिव ग्रांट एकमुश्त नहीं, किस्तों में मिलती हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS), जो अब नए आवेदनों के लिए बंद है, अच्छा उदाहरण है क्योंकि इसके दिशानिर्देश पूरी प्रक्रिया साफ बताते हैं:

• प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या प्रोडक्ट ट्रायल के लिए ₹20 लाख तक की ग्रांट, जो माइलस्टोन आधारित किस्तों में दी जाती थी।
• माइलस्टोन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट टेस्टिंग या मार्केट लॉन्च के लिए तैयार प्रोडक्ट से जुड़े हो सकते थे।
• पहली किस्त से पहले इनक्यूबेटर स्टार्टअप के साथ कानूनी एग्रीमेंट करता था, जिसमें माइलस्टोन साफ लिखे होते थे।
• हर अगली किस्त पहले तय माइलस्टोन पूरे होने से जुड़ी थी; इसके लिए स्टार्टअप अंतरिम प्रोग्रेस अपडेट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता था।
• अंत में स्टार्टअप फाइनल रिपोर्ट और ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करता था।

सेक्टर प्रोग्राम भी ऐसे ही चलते हैं। उदाहरण के लिए BIRAC की बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट 18 महीने में ₹50 लाख तक की ग्रांट-इन-एड बताती है, जो माइलस्टोन पर किस्तों में मिलती है और आखिरी किस्त रीइंबर्समेंट की तरह होती है। DST, MeitY और राज्य स्टार्टअप प्रोग्राम हर कॉल के लिए अपने दिशानिर्देश जारी करते हैं।

सबूत की तीन परतें

एजेंसियां सबसे ज्यादा तब क्लेम रोकती हैं जब तकनीकी सबूत अस्पष्ट हो ("प्रोटोटाइप लगभग तैयार") या बिल सैंक्शन के बजट मदों से मेल न खाएं।

ऐसे माइलस्टोन लिखें जो आसानी से साबित हों

माइलस्टोन लिखने में अक्सर आपकी भी राय ली जाती है। ऐसे माइलस्टोन रखें जिन्हें रिव्यूअर बिना अंदाजे के जांच सके:

• मापने लायक: "टेस्ट लॉग में प्रोटोटाइप 8 घंटे बैटरी चलाता है" बेहतर है, "बैटरी सुधरी" नहीं।
• जहां हो सके थर्ड पार्टी से प्रमाणित: टेस्ट लैब रिपोर्ट या पायलट ग्राहक का पत्र वजन रखता है।
• बजट से जुड़े: हर माइलस्टोन की अपनी लागत लाइन हो, ताकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उससे मेल खाए।
• समय में व्यावहारिक: कुछ प्रोग्राम एक्सटेंशन नहीं देते, इसलिए गुंजाइश रखें।

उदाहरण: ₹20 लाख की प्रोटोटाइप ग्रांट चार किस्तों में

यह उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए है। असली बंटवारा आपके एग्रीमेंट में होगा।

मान लीजिए माइलस्टोन 1 पूरा होने तक स्टार्टअप ने पहली किस्त में से ₹5,20,000 खर्च किए: ₹2,40,000 कंपोनेंट पर, ₹2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर पर और ₹70,000 टेस्टिंग पर। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में ₹5,20,000 खर्च और ₹80,000 बचा हुआ (₹6,00,000 − ₹5,20,000) दिखेगा।

कुछ प्रोग्राम बची रकम को अगली किस्त में एडजस्ट करते हैं; कुछ मंजूरी के साथ आगे ले जाने देते हैं। अगर अगली किस्त से बचे ₹80,000 घटाए जाएं, तो दूसरी किस्त ₹6,00,000 के बजाय ₹5,20,000 होगी, हालांकि कुल ग्रांट की सीमा ₹20 लाख ही रहेगी। पूरी किस्त के भरोसे कैश फ्लो प्लान करने से पहले इनक्यूबेटर से लिखित में पूछें कि आपका एग्रीमेंट कौन सा तरीका अपनाता है।

क्योंकि आखिरी किस्त अक्सर ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद ही आती है, आखिरी ₹3 लाख काम पूरा होने के महीनों बाद आ सकते हैं। इस अंतर का बजट रखें; मुनाफा बनाम कैश फ्लो बताता है कि बिजनेस ठीक चलते हुए भी नकदी की कमी क्यों हो सकती है।

हर माइलस्टोन के लिए रिकॉर्ड चेकलिस्ट

• साइन किया ग्रांट एग्रीमेंट, सैंक्शन लेटर और मंजूर बजट मद
• तय टेम्पलेट में माइलस्टोन रिपोर्ट, अधिकृत डायरेक्टर या पार्टनर के हस्ताक्षर के साथ
• तकनीकी सबूत: टेस्ट रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, तारीख वाली फोटो, वीडियो, पायलट फीडबैक
• पिछली किस्त का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (इनक्यूबेटर या एजेंसी का फॉर्मेट)
• कंपनी के नाम के इनवॉइस, जहां लागू हो GSTIN के साथ
• हर भुगतान दिखाने वाला कंपनी खाते का बैंक स्टेटमेंट (नकद नहीं, फाउंडर्स के निजी खाते नहीं)
• प्रोजेक्ट पर डाले गए स्टाफ के पेरोल रिकॉर्ड या कॉन्ट्रैक्ट
• माइलस्टोन बदला हो तो इनक्यूबेटर की लिखित मंजूरी के साथ बदलाव नोट

ग्रांट का खर्च अलग खाते या कॉस्ट सेंटर में रखने से यह सब बहुत आसान हो जाता है; निजी और बिजनेस फाइनेंस अलग रखने की हमारी गाइड बुनियादी बातें बताती है।

इनक्यूबेटर या एजेंसी से पहले ही पूछें

1. हर माइलस्टोन किस सबूत से पूरा माना जाएगा, और कौन मंजूरी देगा?
2. यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, क्या CA सर्टिफिकेट या ऑडिट चाहिए?
3. अगली किस्त पर बची रकम का क्या होगा?
4. कौन से खर्च मना हैं (जैसे जमीन, सुविधाएं, फाउंडर्स की सैलरी, सैंक्शन से पहले खरीदी चीजें)?
5. टेक्नोलॉजी बदलने पर माइलस्टोन कैसे संशोधित होंगे?
6. जमा करने से भुगतान तक का लक्ष्य समय क्या है?
7. क्या इनक्यूबेटर कोई फीस लेता है या इक्विटी लेता है? SISFS में इनक्यूबेटर को चयन, भुगतान, इनक्यूबेशन या मॉनिटरिंग के लिए नकद या किसी रूप में फीस लेने की मनाही थी; दूसरे प्रोग्राम अलग हो सकते हैं।

आम गलतियां जिनसे किस्त अटकती है

माइलस्टोन भुगतान में देरी हो तो कैसे आगे बढ़ाएं

1. इनक्यूबेटर या प्रोग्राम ऑफिसर को लिखें, जिसमें जमा करने की तारीख, भेजे गए दस्तावेज और रुकी किस्त का जिक्र हो। ईमेल का रिकॉर्ड रखें।
2. योजना का ग्रीवांस चैनल इस्तेमाल करें। SISFS दिशानिर्देशों में इनक्यूबेटर की ओर से भुगतान में देरी जैसे मामलों के लिए DPIIT में ग्रीवांस सेल बनाया गया था; दूसरी एजेंसियां अपने पोर्टल पर नोडल ऑफिसर बताती हैं।
3. जवाब न मिले तो CPGRAMS पर pgportal.gov.in पर योजना चलाने वाले मंत्रालय या विभाग के खिलाफ शिकायत करें।
4. धोखाधड़ी: अगर कोई किस्त जारी करने के लिए "प्रोसेसिंग फीस" मांगे, तो cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें।

मुख्य बातें

• माइलस्टोन आधारित ग्रांट में पैसा तभी मिलता है जब आप तय नतीजा साबित करें और पिछली किस्त का खर्च दिखाएं।
• हर किस्त के लिए तकनीकी सबूत, बिलों के साथ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और तय फॉर्मेट में प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए।
• ₹20 लाख के उदाहरण में बचे ₹80,000 अगली किस्त में एडजस्ट हो सकते हैं, इसलिए पूछें कि आपका एग्रीमेंट बची रकम को कैसे देखता है।
• सिर्फ कंपनी खाते से भुगतान करें और मंजूर बजट मदों के भीतर रहें।
• देरी पर लिखित में आगे बढ़ें: इनक्यूबेटर, योजना ग्रीवांस सेल, फिर CPGRAMS।

संबंधित गाइड: सरकारी लोन बनाम सब्सिडी बनाम ग्रांट बनाम क्रेडिट गारंटी, स्टार्टअप रिकग्निशन बनाम उद्यम रजिस्ट्रेशन।