किस्तों में मशीन का भुगतान: कौन से सबूत संभालकर रखें

अगर आप बिजनेस मशीन का भुगतान किस्तों में करते हैं, तो हर किस्त का पूरा कागजी रिकॉर्ड रखें: UTR या चेक नंबर के साथ बैंक डेबिट, सप्लायर की रसीद, और अंत में GST इनवॉइस और नो-ड्यूज पुष्टि कि पूरी कीमत चुका दी गई। यही सबूत तय करता है कि सब्सिडी कार्यालय निवेश गिनेगा या नहीं, आपका GST इनपुट क्रेडिट 180 दिन के भुगतान नियम में बचेगा या नहीं, और इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए एसेट की पूरी लागत मानी जाएगी या नहीं। यह गाइड रखने वाले रिकॉर्ड बताती है, ₹30 लाख का उदाहरण समझाती है और बताती है कि क्या पूछें। नियम नवंबर 2026 तक के हैं; अपने योजना दिशानिर्देश और सैंक्शन लेटर देखें।

बैंक लोन के चरणों में जारी होने वाली खरीद के लिए उपकरण लोन का चरणों में डिस्बर्समेंट भी देखें।

किस्तों के आम तरीके

योजना की नजर में बैंक को दी गई आपकी ईएमआई मशीन का भुगतान नहीं है; भुगतान है लेंडर का सप्लायर को डिस्बर्समेंट और आपकी अपनी मार्जिन मनी। दोनों के रिकॉर्ड रखें।

सबूत तीन जगह क्यों जरूरी है

सब्सिडी क्लेम। कई योजनाएं "हासिल किए और चुकाए गए" एसेट गिनती हैं, जैसा गुजरात की 2022-27 MSME योजना के ड्राफ्ट दिशानिर्देश कहते हैं। क्लेम की तारीख पर बाकी किस्तें छोड़ी जा सकती हैं, और नकद या तीसरे पक्ष से भुगतान नामंजूर हो सकता है।

GST इनपुट टैक्स क्रेडिट। CGST अधिनियम की धारा 16(2) के दूसरे प्रावधान और नियम 37 के तहत, अगर आपने इनवॉइस की तारीख से 180 दिन में सप्लायर को कीमत और टैक्स नहीं चुकाया, तो बिना चुकाए हिस्से का क्रेडिट लौटाना होगा, जहां लागू हो ब्याज के साथ, और भुगतान के बाद इसे फिर से ले सकते हैं।

इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नियम लंबे समय से किसी व्यक्ति को एक दिन में ₹10,000 से ज्यादा नकद भुगतान को एसेट की असल लागत से बाहर रखते आए हैं (पुरानी धारा 43(1)), जिससे डेप्रिसिएशन घटता है। विक्रेता को भी आमतौर पर एक लेनदेन में ₹2 लाख या ज्यादा नकद लेने की मनाही है (पुरानी धारा 269ST)। इनकम-टैक्स अधिनियम, 2025 के संबंधित प्रावधान अपने सीए से पक्के करें।

उदाहरण: चार किस्तों में ₹30 लाख की मशीन

एक यूनिट ₹30 लाख (GST से पहले) की मशीन खरीदती है। 18% GST ₹5,40,000 है, यानी इनवॉइस कुल ₹35,40,000, जो डिस्पैच पर बनता है। भुगतान योजना और चुकाई गई पात्र मशीनरी पर 10% कैपिटल सब्सिडी वाली एक उदाहरण योजना नीचे है। सभी आंकड़े उदाहरण के लिए हैं।

सब्सिडी पर असर। अगर क्लेम दिन 120 पर दाखिल हो, तो यूनिट ₹27 लाख चुका चुकी है। "चुकाए गए" आधार पर पात्र निवेश ₹27 लाख है और सब्सिडी ₹3,00,000 की जगह ₹2,70,000। योजना कार्यालय से पूछें कि बाकी ₹30,000 बाद में पूरक क्लेम से मिल सकते हैं, या रिटेंशन चुकाने के बाद (क्लेम की आखिरी तारीख के भीतर) क्लेम करना चाहिए।

GST पर असर। दिन 180 पर ₹3 लाख और उस पर ₹54,000 GST अभी बाकी है। यूनिट को अपने रिटर्न में ₹54,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट लौटाना होगा, अगर क्रेडिट इस्तेमाल हुआ हो तो ब्याज के साथ, और दिन 210 पर रिटेंशन चुकाने के बाद इसे फिर से ले सकती है। लिखित रिटेंशन शर्त से 180 दिन का नियम नहीं बदलता।

अगर कीमत का कुछ हिस्सा टर्म लोन से है, तो ईएमआई कैलकुलेटर में लोन रकम की ईएमआई देखें ताकि रिटेंशन भुगतान ईएमआई की तारीखों से न टकराए।

हर किस्त के लिए कौन से सबूत रखें

• बिजनेस खाते का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें डेबिट और UTR या चेक नंबर हाइलाइट हो
• सप्लायर की रसीद या ईमेल पावती, जिसमें रकम, तारीख और परचेज ऑर्डर नंबर हो
• एडवांस के लिए प्रोफॉर्मा इनवॉइस; सप्लाई के लिए आवेदक यूनिट के नाम पर GST टैक्स इनवॉइस
• किस्त योजना और रिटेंशन शर्तें बताने वाला परचेज ऑर्डर और एग्रीमेंट
• मशीन सीरियल नंबर के साथ डिलीवरी चालान, ई-वे बिल और इंस्टॉलेशन रिपोर्ट
• साल के अंत में सप्लायर लेजर पुष्टि और आखिरी भुगतान के बाद नो-ड्यूज सर्टिफिकेट
• अगर बैंक ने सीधे सप्लायर को भुगतान किया तो लोन डिस्बर्समेंट एडवाइस
• जहां योजना मांगे, निवेश का सीए सर्टिफिकेट

हर मशीन के लिए एक फोल्डर रखें, ऊपर जैसी एक पेज की सारांश टेबल के साथ।

भुगतान के नियम जो मानें

1. सिर्फ आवेदक यूनिट के बिजनेस बैंक खाते से भुगतान करें, किसी पार्टनर, रिश्तेदार या निजी खाते से नहीं। निजी और बिजनेस फाइनेंस अलग रखें देखें।
2. नकद में भुगतान न करें।
3. कीमत को सप्लायर पर आपके बकाए से एडजस्ट न करें; एडजस्टमेंट का कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं बनता।
4. हर भुगतान के विवरण में सप्लायर का नाम और PO या इनवॉइस नंबर लिखें।
5. अपने खातों में हर इनवॉइस की 180 दिन वाली तारीख पर नजर रखें।

अगर आपका सप्लायर माइक्रो या स्मॉल उद्यम है

MSMED अधिनियम के तहत खरीदार को माइक्रो और स्मॉल सप्लायर को तय तारीख तक भुगतान करना होता है, और तय अवधि स्वीकृति से 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती; देरी वाली रकम पर आरबीआई बैंक रेट के तीन गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। इसलिए MSE सप्लायर के साथ लंबी किस्त योजना को ध्यान से लिखित में रखें और अपने सीए या वकील से बात करें। 15 अक्टूबर 2025 से इस अधिनियम के तहत देरी से भुगतान के नए मामले MSME मंत्रालय के ODR पोर्टल (odr.msme.gov.in) पर दाखिल होते हैं। साथ ही, MSE सप्लायर को देय रकम पर खरीदार की कटौती समय पर भुगतान पर निर्भर हो सकती है (पुरानी धारा 43B(h), अब इनकम-टैक्स अधिनियम, 2025 की धारा 37(2)(g)), हालांकि इसका असर मुख्य रूप से खर्च वाली खरीद पर होता है, कैपिटल उपकरण पर नहीं।

क्या पूछें

योजना कार्यालय से: क्या आप सिर्फ क्लेम की तारीख तक चुकाई किस्तें गिनते हैं? क्या रिटेंशन मनी के लिए पूरक क्लेम कर सकते हैं? भुगतान सबूत किस फॉर्मेट में चाहिए?

बैंक से: क्या आप हर माइलस्टोन पर सीधे सप्लायर को भुगतान करेंगे? क्या डिस्बर्समेंट रिटेंशन योजना से मेल खा सकता है? क्या सब्सिडी क्लेम के लिए डिस्बर्समेंट सर्टिफिकेट देंगे?

सप्लायर से: क्या हर किस्त की रसीद और अंत में नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देंगे? इनवॉइस डिस्पैच पर बनेगा या इंस्टॉलेशन पर?

आम गलतियां

• "सिर्फ इस बार" एक किस्त मालिक के बचत खाते से चुका देना।
• सप्लायर रसीदें खो देना और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पर निर्भर रहना, जिसमें PO नंबर नहीं होता।
• पूरक क्लेम के बारे में पूछे बिना आखिरी किस्त से पहले सब्सिडी क्लेम दाखिल करना।
• रिटेंशन मनी पर GST का 180 दिन वाला नियम भूल जाना।
• आवेदक यूनिट से अलग नाम वाला इनवॉइस स्वीकार करना।

अगर कुछ गलत हो जाए

1. अगर योजना कार्यालय कोई भुगतान नामंजूर करे, तो कारण लिखित में मांगें और छूटा सबूत जमा करें।
2. DIC जनरल मैनेजर या राज्य कमिश्नरेट तक जाएं; केंद्रीय योजनाओं के लिए pgportal.gov.in पर CPGRAMS इस्तेमाल करें।
3. अगर बैंक डिस्बर्समेंट या सर्टिफिकेट में देर करे, तो उसके ग्रीवांस ऑफिसर से और 30 दिन बाद cms.rbi.org.in पर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन से शिकायत करें।
4. अगर पूरा भुगतान करने के बाद सप्लायर नो-ड्यूज सर्टिफिकेट न दे, तो भुगतान सूची के साथ लिखित अनुरोध भेजें; अगर सप्लायर MSE है और विवाद देरी से भुगतान का है, तो नए मामलों के लिए ODR पोर्टल रास्ता है।

मुख्य बातें

• हर किस्त का बैंक डेबिट, सप्लायर रसीद और इनवॉइस रिकॉर्ड रखें, साथ में आखिरी नो-ड्यूज सर्टिफिकेट।
• सब्सिडी योजनाएं अक्सर क्लेम की तारीख तक असल में चुकाया निवेश ही गिनती हैं; उदाहरण में ₹3 लाख रिटेंशन ने उदाहरण सब्सिडी ₹30,000 घटा दी।
• इनवॉइस से 180 दिन बाद बिना चुकाए हिस्से का GST इनपुट क्रेडिट भुगतान तक लौटाना होता है।
• नकद और एडजस्टमेंट से बचें; सिर्फ आवेदक यूनिट के बिजनेस खाते से भुगतान करें।
• MSE सप्लायर के साथ MSMED अधिनियम की भुगतान सीमा की वजह से किस्त योजना ध्यान से लिखित में रखें।

संबंधित गाइड

• सब्सिडी मंजूरी से पहले मशीनरी खरीदना