रेपो रेट बढ़ने से ईएमआई पर असर: अक्टूबर 2026 में कितनी बढ़ी

रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई (RBI) बैंकों को उधार देता है, और बैंकों के ज्यादातर फ्लोटिंग रेट होम लोन सीधे इससे जुड़े होते हैं। रेपो रेट बढ़ने पर अगले रीसेट पर आपके लोन की दर भी उतनी ही बढ़ जाती है, जिससे ईएमआई बढ़ती है या अवधि लंबी होती है; घटने पर इसका उल्टा होता है। 7 अक्टूबर 2026 को आरबीआई की 25 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी से रेपो 5.50% होने के बाद ₹50 लाख के आम रेपो-लिंक्ड होम लोन पर हर महीने करीब ₹750-800 ज्यादा लगेंगे, या लगभग एक साल की अतिरिक्त ईएमआई भरनी होगी।

रेपो रेट क्या है?

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को कम समय के लिए पैसा उधार देता है। महंगाई काबू करने के लिए आरबीआई की छह सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) का यह मुख्य हथियार है। इसे बढ़ाने से पूरी अर्थव्यवस्था में उधार महंगा होता है; घटाने से कर्ज सस्ता होता है।

रेपो रेट में हाल के बदलाव

अक्टूबर 2026 में MPC ने अपना रुख भी बदलकर "calibrated tightening" कर दिया, यानी निकट भविष्य में कटौती की उम्मीद नहीं है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट अब 5.25% है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट व बैंक रेट 5.75% हैं। MPC की अगली बैठक 2-4 दिसंबर 2026 को तय है। एक बेसिस पॉइंट (bp) 0.01 प्रतिशत अंक होता है, इसलिए 25 bps = 0.25%।

रेपो रेट आपकी ईएमआई तक कैसे पहुंचता है

रेपो का बदलाव आप तक कितनी जल्दी पहुंचेगा, यह आपके लोन के बेंचमार्क पर निर्भर है।

रेपो-लिंक्ड लोन का फॉर्मूला आसान है: आपकी दर = रेपो रेट + स्प्रेड। अगर आपका स्प्रेड 2.25% है और रेपो 5.25% से 5.50% हो जाता है, तो आपकी दर 7.50% से 7.75% हो जाती है। बैंक आम तौर पर MPC के फैसले के कुछ ही दिन में नए रेपो-लिंक्ड रेट घोषित कर देते हैं, और आपके लोन पर यह अगली रीसेट तारीख से लागू होता है।

उदाहरण: 25 bps बढ़ोतरी का असर

आपका 7.50% पर 20 साल (240 महीने) का ₹50 लाख का होम लोन है। अक्टूबर 2026 की बढ़ोतरी के बाद दर 7.75% हो जाती है।

विकल्प 1: ईएमआई बढ़ती है

• 7.50% पर ईएमआई = ₹40,280
• 7.75% पर ईएमआई = ₹41,047
• बढ़ोतरी = ₹767 महीना
• 20 साल में अतिरिक्त ब्याज ≈ ₹41,047 × 240 − ₹40,280 × 240 = ₹1,84,080

विकल्प 2: ईएमआई वही, अवधि बढ़ती है

• 7.75% पर ₹40,280 की ईएमआई रखने पर 240 की जगह करीब 251-252 महीने लगते हैं।
• यानी लगभग एक साल ज्यादा ईएमआई (करीब 11-12 और किस्तें), जिसमें कुल ब्याज ईएमआई बढ़ाने के मुकाबले ज्यादा लगता है।

जो लोन कुछ साल पुराना है, उस पर असर कम होता है क्योंकि बकाया रकम कम होती है, लेकिन सिद्धांत वही है। अपने लोन का हिसाब ईएमआई कैलकुलेटर में लगाएं।

दर रीसेट होने पर आपके अधिकार

व्यक्तियों के ईएमआई वाले लोन पर फ्लोटिंग ब्याज दर के रीसेट को लेकर आरबीआई के अगस्त 2023 के सर्कुलर के तहत लेंडर को:

• लोन मंजूर करते समय बताना होगा कि बेंचमार्क बदलने से आपकी ईएमआई और अवधि पर क्या असर हो सकता है, और जब भी ईएमआई या अवधि बदले, आपको सूचना देनी होगी।
• रीसेट पर आपको ज्यादा ईएमआई, लंबी अवधि या दोनों का मेल चुनने का विकल्प देना होगा, और लेंडर की बोर्ड पॉलिसी के तहत फिक्स्ड रेट पर स्विच करने का विकल्प भी।
• किसी भी समय आंशिक या पूरा प्रीपेमेंट करने देना होगा।
• पक्का करना होगा कि अवधि बढ़ाने से नेगेटिव एमॉर्टाइजेशन न हो (यानी ईएमआई ब्याज भी कवर न करे, ऐसा न हो)।
• हर तिमाही एक स्टेटमेंट भेजना होगा जिसमें चुकाया मूलधन और ब्याज, ईएमआई और बची अवधि दिखे।

अगर आपके लेंडर ने बिना बताए अवधि बढ़ा दी, या दर कटौती का फायदा नहीं दिया, तो बैंक के ग्रीवांस ऑफिसर से और फिर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन से शिकायत करें। हमारी गाइड रेट कट के बाद भी ईएमआई नहीं घटी शिकायत के कदम बताती है।

अपना बेंचमार्क, स्प्रेड और रीसेट तारीख कैसे पता करें

आपके सैंक्शन लेटर में बेंचमार्क (जैसे "RLLR" या "1-year MCLR"), उस पर स्प्रेड और रीसेट की अवधि लिखी होती है। अगर न मिले, तो देखें:

• आपका ताजा लोन स्टेटमेंट या लेंडर का ऐप, जिसमें आम तौर पर मौजूदा दर और अगली रीसेट तारीख दिखती है।
• तिमाही स्टेटमेंट, जो आरबीआई नियमों के तहत लेंडर को ईएमआई वाले फ्लोटिंग लोन के लिए भेजना होता है, जिसमें चुकाया मूलधन और ब्याज, ईएमआई और बची अवधि होती है।
• लेंडर की वेबसाइट, जहां बैंक अपना मौजूदा रेपो-लिंक्ड रेट और MCLR बताते हैं।

अपनी मौजूदा दर में से बेंचमार्क घटाएं, तो आपका स्प्रेड निकल आएगा। अगर आपका स्प्रेड उससे काफी ज्यादा है जो बैंक मिलती-जुलती प्रोफाइल वाले नए ग्राहकों को दे रहा है, तो आरबीआई आगे जो भी करे, आप ज्यादा भुगतान कर रहे हैं।

लोन लेने वाले अब क्या करें?

1. अपना बेंचमार्क जांचें। सैंक्शन लेटर या ताजा स्टेटमेंट देखें। अगर आप ऊंची असल दर वाले MCLR या बेस रेट पर हैं, तो रेपो-लिंक्ड व्यवस्था में जाने या होम लोन बैलेंस ट्रांसफर पर विचार करें।
2. हो सके तो अवधि की जगह ईएमआई बढ़ाना चुनें। थोड़ी ज्यादा ईएमआई स्वीकार करने से लोन लंबा खींचने के मुकाबले कुल ब्याज कम रहता है।
3. जब हो सके, प्रीपेमेंट करें। व्यक्तिगत काम के लिए व्यक्तियों को दिए फ्लोटिंग रेट लोन पर कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगती। साल में एक अतिरिक्त ईएमआई भी 20 साल के लोन को काफी छोटा कर देती है। देखें प्रीपेमेंट के बाद ईएमआई घटाएं या अवधि।
4. घबराकर फिक्स्ड रेट पर न जाएं। बढ़ोतरी के बाद मिलने वाले फिक्स्ड रेट आम तौर पर फ्लोटिंग रेट से काफी ऊपर होते हैं। फैसला करने से पहले पढ़ें फिक्स्ड बनाम फ्लोटिंग ब्याज दर।
5. कुछ बफर रखें। अगर MPC दिसंबर में फिर दर बढ़ाती है, तो इमरजेंसी फंड में कुछ महीनों की ईएमआई होने से भुगतान नहीं छूटेगा।

बचत करने वालों का क्या?

रेपो बढ़ने से आम तौर पर कुछ समय बाद फिक्स्ड डिपॉजिट की दरें भी बढ़ती हैं। अगर आप लोन भी चुका रहे हैं और एफडी में भी निवेश करते हैं, तो एफडी की ऊंची दरें ज्यादा ईएमआई की कुछ भरपाई करती हैं — लेकिन लोन का ब्याज लगभग हमेशा एफडी के ब्याज से ज्यादा होता है, इसलिए लोन प्रीपे करना अक्सर उसी दर की एफडी से बेहतर "रिटर्न" देता है, खासकर टैक्स के बाद।

मुख्य बातें

• आरबीआई ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो रेट 25 bps बढ़ाकर 5.50% किया और रुख बदलकर "calibrated tightening" कर दिया।
• रेपो-लिंक्ड लोन में पूरा बदलाव अगले रीसेट पर लागू होता है, जो कम से कम हर तीन महीने में होना चाहिए; MCLR लोन धीरे बदलते हैं।
• 7.50% पर 20 साल के ₹50 लाख के लोन में 25 bps बढ़ोतरी से ईएमआई करीब ₹767 बढ़ती है या अवधि लगभग एक साल बढ़ती है।
• आरबीआई नियमों के तहत लेंडर को ईएमआई या अवधि में बदलाव की सूचना देनी होगी और फिक्स्ड रेट पर जाने व प्रीपेमेंट समेत विकल्प देने होंगे।
• थोड़ी ज्यादा ईएमआई भरना और जब हो सके प्रीपेमेंट करना, दर बढ़ोतरी की लागत सीमित करने के सबसे असरदार तरीके हैं।