गोल्ड ETF बनाम SGB बनाम डिजिटल गोल्ड: खर्च, टैक्स, सुरक्षा

अक्टूबर 2026 में ज्यादातर निवेशकों के लिए गोल्ड ETF सोना रखने का सबसे आसान रेगुलेटेड तरीका है, एक्सचेंज से खरीदा गया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) अब भी 2.5% ब्याज दे सकता है लेकिन सेकेंडरी खरीदारों के लिए उसका टैक्स-फ्री दर्जा खत्म हो गया है, और डिजिटल गोल्ड सबसे सुविधाजनक है लेकिन सबसे कम सुरक्षित, क्योंकि सेबी इसे रेगुलेट नहीं करता। सही विकल्प इस पर निर्भर करता है कि आपके पास डीमैट खाता है या नहीं, आप कितने समय तक रखेंगे, और सुविधा के मुकाबले रेगुलेशन को कितना महत्व देते हैं।

अगर आप अभी यह तय कर रहे हैं कि कुल कितना सोना रखें, तो हमारी शेयर बनाम बॉन्ड बनाम सोना तुलना बताती है कि पोर्टफोलियो में सोने की क्या भूमिका है। यह लेख सिर्फ सोना रखने के तीन तरीकों की तुलना करता है।

हर एक क्या है

गोल्ड ETF। एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो स्टैंडर्ड शुद्धता का भौतिक सोना तिजोरियों में रखती है और अपनी यूनिट NSE या BSE पर लिस्ट करती है। हर यूनिट सोने की एक तय मात्रा दिखाती है, जो अलग-अलग स्कीमों में अलग होती है। आप बाजार के समय में डीमैट और ट्रेडिंग खाते से खरीदते-बेचते हैं। गोल्ड ETF सेबी से रेगुलेटेड हैं और सोने का ऑडिट होता है। गोल्ड फंड ऑफ फंड्स गोल्ड ETF में निवेश करता है और आपको बिना डीमैट खाते के निवेश करने देता है, थोड़े ज्यादा खर्च पर। देखें हमारी गाइड ETF क्या है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी सरकारी सिक्योरिटी, जो सोने के ग्राम में तय होती है। यह इश्यू प्राइस पर सालाना 2.5% ब्याज देता है, दो छमाही किस्तों में, और 8 साल बाद उस समय की सोने की कीमत पर रिडीम होता है। 5 साल बाद ब्याज की तारीखों पर आरबीआई के जरिए जल्दी रिडेम्प्शन की इजाजत है।

डिजिटल गोल्ड। ऐप या ज्वेलर्स से ₹10 जितनी छोटी रकम में खरीदा गया सोना, जिसके पीछे किसी प्राइवेट वॉल्ट प्रोवाइडर के पास रखा भौतिक सोना होता है। आप इसे प्लेटफॉर्म को वापस बेच सकते हैं या फीस देकर सिक्के या बार के रूप में डिलीवरी मांग सकते हैं।

2026 में SGB की स्थिति

• कोई नया इश्यू नहीं: आखिरी किस्त, 2023-24 सीरीज IV, फरवरी 2024 में जारी हुई थी, और 2025-26 या 2026-27 के लिए कोई इश्यू कैलेंडर घोषित नहीं हुआ है।
• पुराने बॉन्ड एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, लेकिन वॉल्यूम कम है, इसलिए आपको सोने से जुड़ी वैल्यू से ऊपर खरीदना या नीचे बेचना पड़ सकता है।
• जल्दी रिडेम्प्शन की विंडो जारी हैं। आरबीआई छमाही कैलेंडर जारी करता है। अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के कैलेंडर में 2019 से 2022 के बीच जारी 30 से ज्यादा किस्तें शामिल हैं। रिडेम्प्शन प्राइस India Bullion and Jewellers Association (IBJA) द्वारा जारी 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कामकाजी दिनों के क्लोजिंग प्राइस का औसत होता है।
• 1 अप्रैल 2026 से टैक्स में बदलाव: बजट 2026 ने रिडेम्प्शन पर कैपिटल गेन की छूट सिर्फ उन लोगों तक सीमित कर दी जिन्होंने मूल इश्यू में सब्सक्राइब किया और रिडेम्प्शन तक लगातार रखा। सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वालों को अब रिडेम्प्शन पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।

आमने-सामने तुलना (अक्टूबर 2026 तक)

डिजिटल गोल्ड पर सेबी की चेतावनी

8 नवंबर 2025 को सेबी ने ऑनलाइन बिकने वाले "डिजिटल गोल्ड" और "ई-गोल्ड" प्रोडक्ट पर सार्वजनिक चेतावनी जारी की। उसने कहा कि ये प्रोडक्ट न तो सिक्योरिटी के रूप में नोटिफाइड हैं और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में रेगुलेटेड, इसलिए ये पूरी तरह सेबी के दायरे से बाहर काम करते हैं। सेबी ने कहा कि इनमें काउंटरपार्टी और ऑपरेशनल जोखिम हो सकते हैं, और सिक्योरिटी के लिए उपलब्ध निवेशक सुरक्षा और शिकायत व्यवस्था इन पर लागू नहीं होती।

सेबी ने रेगुलेटेड तरीके से सोने में निवेश चाहने वालों को गोल्ड ETF, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाली इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट और एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले गोल्ड कमोडिटी डेरिवेटिव की ओर इशारा किया। अक्टूबर 2026 तक डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म के लिए कोई अलग कानूनी ढांचा नोटिफाई नहीं हुआ है। अगर कोई प्लेटफॉर्म बंद हो जाए या डिलीवरी न दे, तो आपका उपाय मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट पर टिका है। कोई प्रोडक्ट रेगुलेटेड है या नहीं, यह कैसे जांचें, इसके लिए देखें निवेश के फ्रॉड कैसे पहचानें।

उदाहरण: 5 साल के लिए ₹1 लाख (समझाने के लिए)

मान लें कि सोने की कीमत 5 साल तक हर साल 10% बढ़ती है, यानी कुल 61% बढ़त। हर तरीके में ₹1,00,000 से शुरुआत होती है और ठीक 5 साल रखा जाता है। आप 30% स्लैब में हैं।

आंकड़े कैसे निकाले गए:

• ETF: ₹1 लाख × (1.10 × 0.995) की घात 5 ≈ ₹1,57,065। ₹57,065 के मुनाफे पर 12.5% टैक्स।
• डिजिटल गोल्ड: ₹1 लाख ÷ 1.03 = ₹97,087 का सोना, × 1.61051 = ₹1,56,360। 3% स्प्रेड के बाद ₹1,51,669। GST सहित कीमत को लागत मानकर ₹51,669 पर 12.5% टैक्स। इस तरीके को टैक्स सलाहकार से कन्फर्म करें।
• SGB: ₹1 लाख × 1.61051 = ₹1,61,051। ₹61,051 के मुनाफे पर 12.5% टैक्स, साथ में टैक्स के बाद ₹5,250 ब्याज।

ब्याज और शून्य एक्सपेंस रेशियो की वजह से SGB आगे रहता है, अगर आप सही कीमत पर खरीद सकें और मैच्योरिटी तक रखें। लिक्विडिटी और लचीलेपन में ETF जीतता है। डिजिटल गोल्ड GST और स्प्रेड की वजह से पीछे रहता है, और इसमें ऐसे जोखिम हैं जो बाकी दोनों में नहीं। ये आंकड़े उदाहरण के लिए मानी गई धारणाएं हैं, अनुमान नहीं। सोने की कीमत सालों तक गिर भी सकती है। किसी भी होल्डिंग की सालाना बढ़त की तुलना के लिए हमारा CAGR कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।

कैसे चुनें

• आपके पास डीमैट खाता है और आप आसान तरीका चाहते हैं: कम खर्च वाला, लिक्विड गोल्ड ETF। एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर की तुलना करें, और ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें।
• आपके पास डीमैट खाता नहीं है: किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से गोल्ड फंड ऑफ फंड्स, थोड़ा ज्यादा खर्च स्वीकार करते हुए। डीमैट खाता खोलना आसान है; देखें डीमैट खाता कैसे खोलें।
• आप आय चाहते हैं और किसी तय मैच्योरिटी तक रख सकते हैं: एक्सचेंज पर मौजूद SGB सीरीज, लेकिन सिर्फ तब जब कीमत सोने की वैल्यू के करीब हो, और यह जानते हुए कि आपके लिए रिडेम्प्शन का मुनाफा अब टैक्सेबल है।
• आप बहुत छोटी रकम बचाना चाहते हैं या सिक्कों की डिलीवरी लेना चाहते हैं: छोटी रकम के लिए डिजिटल गोल्ड चल सकता है, लेकिन रकम कम रखें, ऐसे प्लेटफॉर्म चुनें जो अपने वॉल्ट और ट्रस्टी व्यवस्था बताते हों, और जान लें कि सेबी की सुरक्षा लागू नहीं होती।
• आपके पास पहले से मूल इश्यू वाले SGB हैं: मौजूदा नियमों के तहत मैच्योरिटी तक रखने पर रिडेम्प्शन टैक्स-फ्री रहता है। 5 साल बाद जल्दी रिडेम्प्शन की विंडो मिलती हैं। जल्दी रिडेम्प्शन पर छूट कैसे लागू होती है, इस पर बहस रही है, इसलिए निकलने से पहले जांच लें।

आप जो भी चुनें, कई प्लानर पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा सीमित रखते हैं, मुख्य निवेश की बजाय डायवर्सिफायर के रूप में।

मुख्य बातें

• अक्टूबर 2026 तक गोल्ड ETF सेबी से रेगुलेटेड, लिक्विड हैं और इनके लिए डीमैट खाता चाहिए। 12 महीने बाद के लॉन्ग-टर्म मुनाफे पर 12.5% टैक्स लगता है।
• फरवरी 2024 के बाद कोई नया SGB जारी नहीं हुआ है। पुराने बॉन्ड में ट्रेडिंग कम है, ये 2.5% टैक्सेबल ब्याज देते हैं, और 1 अप्रैल 2026 से टैक्स-फ्री रिडेम्प्शन सिर्फ मूल सब्सक्राइबर्स तक सीमित है।
• डिजिटल गोल्ड सेबी से रेगुलेटेड नहीं है, जिसने नवंबर 2025 में काउंटरपार्टी और ऑपरेशनल जोखिमों को लेकर चेताया था। इसमें 3% GST और स्प्रेड का खर्च भी है, और लॉन्ग-टर्म दर्जे के लिए 24 महीने चाहिए।
• 5 साल के उदाहरण में सही कीमत पर खरीदा SGB सबसे आगे रहा, फिर ETF, फिर डिजिटल गोल्ड।
• वह तरीका चुनें जो आपके खातों, होल्डिंग अवधि और रेगुलेशन की जरूरत के हिसाब से फिट हो। यह जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं।