ग्रेच्युटी कैलकुलेशन 2026: फॉर्मूला, पात्रता और टैक्स

ग्रेच्युटी वह एकमुश्त रकम है जो जरूरी अवधि तक नौकरी करने के बाद कंपनी छोड़ने पर आपको मिलती है। इसका आम फॉर्मूला है: आखिरी बेसिक सैलरी और डीए × 15/26 × नौकरी के साल। अक्टूबर 2026 की स्थिति में स्थायी कर्मचारी पांच साल बाद और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी Code on Social Security के तहत एक साल बाद ग्रेच्युटी के हकदार हैं, और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री है।

लेबर कोड से क्या बदला

Code on Social Security, 2020 ने Payment of Gratuity Act, 1972 की जगह ले ली है, और इसके ग्रेच्युटी वाले प्रावधान 21 नवंबर 2025 से आगे के लिए लागू हुए हैं। तीन बदलाव सबसे अहम हैं:

50% वेतन नियम का असर सबसे ज्यादा लोगों पर पड़ता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी कुल वेतन का सिर्फ 30% से 40% थी, तो कुल वेतन के आधे से ऊपर के भत्ते "वेतन" में वापस जोड़ दिए जाते हैं। इससे प्राइवेट सेक्टर के कई कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पीएफ बढ़ जाते हैं। लेबर कोड के तहत केंद्र के कुछ नियम 2026 में भी अंतिम रूप ले रहे थे, इसलिए अपनी कंपनी की पॉलिसी और श्रम मंत्रालय की अधिसूचनाएं जरूर देखें।

कौन हकदार है

• स्थायी कर्मचारी: लगातार पांच साल की नौकरी। कुछ अदालतों ने चार साल और पांचवें साल में 240 दिन काम को लगातार पांच साल की नौकरी माना है, लेकिन अपने मामले के तथ्य जांचे बिना इस पर भरोसा न करें।
• फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी: कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक साल के बाद, नौकरी की अवधि के अनुपात में ग्रेच्युटी मिलती है।
• मृत्यु या विकलांगता पर: कोई न्यूनतम अवधि नहीं; ग्रेच्युटी नॉमिनी या कानूनी वारिसों को मिलती है।
• दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्तगी: कुछ सीमित मामलों में, जैसे कंपनी की संपत्ति को नुकसान या नैतिक पतन वाला अपराध, ग्रेच्युटी पूरी या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है, लेकिन सही प्रक्रिया अपनाने के बाद ही।

ग्रेच्युटी कानून 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होता है। अगर आपकी कंपनी इसके दायरे में नहीं आती, तो भी वह अपनी पॉलिसी के तहत ग्रेच्युटी दे सकती है, लेकिन टैक्स के लिए फॉर्मूला अलग होता है (नीचे देखें)।

फॉर्मूला

कानून के दायरे में आने वाले कर्मचारी:

ग्रेच्युटी = आखिरी मासिक वेतन × 15/26 × नौकरी के पूरे साल

• 15 = नौकरी के हर साल के लिए 15 दिन का वेतन
• 26 = एक महीने में कामकाजी दिन
• आखिरी अधूरा साल छह महीने से ज्यादा हो तो पूरा साल गिना जाता है

दायरे से बाहर के कर्मचारी (टैक्स छूट की गणना के लिए):

ग्रेच्युटी = ½ × आखिरी 10 महीनों की औसत मासिक सैलरी × नौकरी के पूरे साल (अधूरे साल नहीं गिने जाते)

उदाहरण से समझें

उदाहरण 1: कानून के दायरे वाला कर्मचारी। दिव्या का आखिरी बेसिक + डीए ₹60,000 महीना है। वह 7 साल 8 महीने बाद इस्तीफा देती है।

• गिने गए साल: 8 (8 महीने छह महीने से ज्यादा हैं)
• ग्रेच्युटी: ₹60,000 × 15/26 × 8
• ₹60,000 × 15 = ₹9,00,000; ÷ 26 = ₹34,615.38; × 8 = ₹2,76,923

यह ₹20 लाख से कम है, इसलिए पूरी टैक्स-फ्री है।

उदाहरण 2: वही आंकड़े, कंपनी दायरे में नहीं। आखिरी 10 महीनों की औसत सैलरी ₹60,000 है, पूरे साल 7 हैं।

• ½ × ₹60,000 × 7 = ₹2,10,000 टैक्स-फ्री

अगर कंपनी अपनी पॉलिसी के तहत असल में ₹2,76,923 देती है, तो ₹66,923 पर सैलरी की तरह टैक्स लगेगा।

उदाहरण 3: फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी। इमरान का दो साल का कॉन्ट्रैक्ट ठीक दो साल बाद खत्म होता है। उसका वेतन ₹40,000 महीना है।

• ₹40,000 × 15/26 × 2 = ₹46,154

पुराने कानून में उसे कुछ नहीं मिलता।

उदाहरण 4: सीनियर एग्जीक्यूटिव। आखिरी बेसिक + डीए ₹3,00,000 महीना, 22 साल की नौकरी।

• ₹3,00,000 × 15/26 × 22 = ₹38,07,692
• टैक्स-फ्री: ₹20,00,000
• सैलरी की तरह टैक्सेबल: ₹18,07,692

कानूनी ग्रेच्युटी की भी सीमा है (अक्टूबर 2026 तक ₹20 लाख), इसलिए कंपनी कानूनन सिर्फ उसी सीमा तक देने के लिए बाध्य है। कई बड़ी कंपनियां अपनी पॉलिसी के तहत फॉर्मूले की पूरी रकम देती हैं; अपनी कंपनी की पॉलिसी जांचें।

ग्रेच्युटी पर टैक्स

अक्टूबर 2026 की स्थिति में ध्यान रखने वाली बातें:

• यह छूट 1961 के कानून के Section 10(10) में थी। प्रकाशित सेक्शन मैपिंग के अनुसार टैक्स ईयर 2026-27 से यह Income-tax Act, 2025 के Section 19 में है, और सीमाएं वही हैं।
• ₹20 लाख जीवन भर की सीमा है। पिछली कंपनियों से मिली टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी आगे मिलने वाली छूट को घटा देती है।
• 2026 की कुछ खबरों में ₹25 लाख की ऊंची सीमा की बात थी; यह आंकड़ा केंद्र सरकार के कुछ भुगतानों पर लागू होता है। अक्टूबर 2026 तक हमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ₹20 लाख की टैक्स-फ्री सीमा बढ़ाने वाली कोई अधिसूचना नहीं मिली।
• यह छूट दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में मिलती है, क्योंकि यह छूट है, Chapter VIII डिडक्शन नहीं।
• नौकरी में रहते हुए मिली ग्रेच्युटी (जैसे पॉलिसी बदलने पर) पूरी तरह टैक्सेबल है।
• एकमुश्त मिली टैक्सेबल ग्रेच्युटी उस साल आपका टैक्स स्लैब बढ़ा सकती है। ग्रेच्युटी टैक्सेबल हो तो बकाया या एडवांस सैलरी पर मिलने वाली राहत (Section 157, पुराना Section 89) मदद कर सकती है।

टैक्सेबल हिस्से का असर इनकम टैक्स कैलकुलेटर से जानें।

ग्रेच्युटी जांचते समय होने वाली आम गलतियां

• फॉर्मूले में बेसिक + डीए (और 50% वेतन नियम के तहत जोड़े गए भत्ते) की जगह ग्रॉस सैलरी या सीटीसी लगाना
• दायरे वाली कंपनी में सिर्फ पूरे साल गिनना, और छह महीने से ज्यादा का आखिरी अधूरा साल छोड़ देना
• यह मान लेना कि ₹20 लाख की टैक्स-फ्री सीमा हर नौकरी के साथ नई हो जाती है
• सीटीसी लेटर में लिखी ग्रेच्युटी को पक्की रकम मान लेना, भले ही आप हकदार होने से पहले नौकरी छोड़ दें

दावा कैसे करें और भुगतान कब तक होना चाहिए

1. लिखित में आवेदन करें कंपनी के तय फॉर्म में, नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी द्वारा दिए गए समय के अंदर (कई कंपनियां फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ इसे अपने-आप प्रोसेस कर देती हैं)।
2. गणना जांचें: कौन सा वेतन लिया गया, कितने साल गिने गए, और 50% वेतन नियम लागू हुआ या नहीं।
3. भुगतान: ग्रेच्युटी कानून के मुताबिक देय होने के 30 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए, देरी पर साधारण ब्याज के साथ।
4. भुगतान न हो या विवाद हो तो ग्रेच्युटी कानून के तहत Controlling Authority के पास आवेदन करें, जो आपके संस्थान के लिए श्रम विभाग का अधिकारी होता है।
5. नॉमिनेशन करें। कंपनी के पास नॉमिनेशन दर्ज रखें ताकि आपके परिवार को उत्तराधिकार साबित न करना पड़े।

ग्रेच्युटी कागज पर आपके सीटीसी का हिस्सा है, लेकिन मासिक सैलरी में नहीं आती; देखें CTC vs gross vs take-home salary। नौकरी बदलते समय अपना पीएफ भी संभालें; हमारी नौकरी बदलने पर ईपीएफ वाली गाइड में ट्रांसफर की पूरी जानकारी है।

मुख्य बातें

• ग्रेच्युटी = आखिरी बेसिक + डीए × 15/26 × नौकरी के साल; छह महीने से ज्यादा का आखिरी अधूरा साल पूरा साल गिना जाता है।
• 21 नवंबर 2025 से फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल बाद हकदार हैं, और 50% वेतन नियम फॉर्मूले में लगने वाला वेतन बढ़ा सकता है।
• स्थायी कर्मचारियों को अब भी पांच साल चाहिए, सिवाय मृत्यु या विकलांगता के।
• अक्टूबर 2026 तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में ₹20 लाख (जीवन भर) तक टैक्स-फ्री है; सरकारी कर्मचारियों की पूरी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री है।
• ग्रेच्युटी 30 दिन से ज्यादा देर से मिले तो ब्याज लगता है, और आप श्रम विभाग की Controlling Authority से संपर्क कर सकते हैं।