पीएम सूर्य घर योजना 2026: ₹78,000 सोलर सब्सिडी और लोन
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: ₹30,000-78,000 रूफटॉप सोलर सब्सिडी, करीब 6% पर बिना गिरवी सोलर लोन, आवेदन का तरीका और ईएमआई का उदाहरण।
इस लेख में
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में एक घर को रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए ₹78,000 तक (विशेष श्रेणी राज्यों में ₹85,800 तक) मिलते हैं, और 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए बाकी रकम सरकारी बैंक बिना गिरवी करीब 6% पर लोन के रूप में देते हैं। अक्टूबर 2026 तक योजना चालू है। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के जरिए चलाता है, और लक्ष्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों का है। आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर होता है, किसी एजेंट के जरिए नहीं।
इस गाइड में बताया गया है कि कौन पात्र है, सब्सिडी के सटीक स्लैब क्या हैं, सोलर लोन कैसे काम करता है और उसकी लागत कितनी है, ईएमआई का एक उदाहरण, और सब्सिडी अटकने पर क्या करें।
अक्टूबर 2026 में योजना की स्थिति
योजना को फरवरी 2024 में ₹75,021 करोड़ के खर्च के साथ मंजूरी मिली थी। MNRE के अनुसार 19 मार्च 2026 तक करीब 26.2 लाख रूफटॉप सिस्टम लग चुके थे और करीब ₹17,968 करोड़ की केंद्रीय सब्सिडी जारी हो चुकी थी। सब्सिडी सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) मॉडल में मिलती है, जिसमें सिस्टम के मालिक आप होते हैं। यह आवासीय उपभोक्ताओं तक सीमित है। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को साझा सुविधाओं के लिए अलग सब्सिडी मिलती है।
सब्सिडी की राशि (अक्टूबर 2026 तक)
सब्सिडी 2 किलोवाट तक बेंचमार्क लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट के बीच अतिरिक्त लागत का 40% है, अधिकतम 3 किलोवाट तक। रुपयों में:
| सिस्टम का आकार | सब्सिडी (सामान्य राज्य) | सब्सिडी (विशेष श्रेणी राज्य/UT) |
|---|---|---|
| 1 किलोवाट | ₹30,000 | ₹33,000 |
| 2 किलोवाट | ₹60,000 | ₹66,000 |
| 3 किलोवाट या ज्यादा | ₹78,000 (अधिकतम) | ₹85,800 (अधिकतम) |
| ग्रुप हाउसिंग सोसायटी / RWA (साझा सुविधाएं) | ₹18,000 प्रति किलोवाट, 500 किलोवाट तक | वही |
विशेष श्रेणी राज्य और UT हैं: सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। कुछ राज्य और UT अपनी तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी जोड़ते हैं; पोर्टल पर अपने डिस्कॉम का पेज देखें।
जिस घर में महीने में करीब 0-150 यूनिट बिजली लगती है, उसके लिए आमतौर पर 1-2 किलोवाट और 150-300 यूनिट के लिए 2-3 किलोवाट का सिस्टम ठीक रहता है। आप बड़ा सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी 3 किलोवाट वाली रकम पर ही रुकी रहती है।
कौन पात्र है
- आवेदक भारतीय नागरिक हो और मकान का मालिक हो, छत पर उसका हक हो
- छत पर पैनल के लिए बिना छाया वाली पर्याप्त जगह हो (आम अनुमान करीब 10 वर्ग मीटर प्रति किलोवाट)
- स्थानीय डिस्कॉम में आवेदक के नाम पर वैध बिजली कनेक्शन हो
- उस कनेक्शन पर रूफटॉप सोलर के लिए पहले कोई सब्सिडी न ली गई हो
- सिस्टम पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर लगाए, देश में बने सेल वाले देश में बने मॉड्यूल के साथ
किरायेदार सब्सिडी तभी ले सकते हैं जब कनेक्शन और छत का हक उनके नाम पर हो।
पीएम सूर्य घर सोलर लोन
बैंक एक खास लोन देते हैं ताकि घर को पूरी लागत एक साथ न चुकानी पड़े। सरकार ने कहा है कि पात्र कर्जदार सरकारी बैंकों से करीब रेपो रेट प्लस 0.5% पर बिना गिरवी लोन ले सकते हैं। SBI की प्रकाशित शर्तें अच्छा संदर्भ हैं:
| बात | 3 किलोवाट तक (₹2 लाख तक लोन) | 3-10 किलोवाट (₹2-6 लाख लोन) |
|---|---|---|
| ब्याज दर (SBI, 15 अक्टूबर 2026 से) | 6.00% | 8.15% |
| आय का सबूत | जरूरी नहीं | कम से कम ₹3 लाख सालाना शुद्ध आय |
| न्यूनतम सिबिल स्कोर | तय नहीं | 650 |
| मार्जिन (आपका हिस्सा) | प्रोजेक्ट लागत का 10% | प्रोजेक्ट लागत का 10% |
| अवधि | 6 महीने की मोहलत समेत 10 साल तक | वही |
| सिक्योरिटी | सिर्फ सोलर सिस्टम का हाइपोथिकेशन | वही |
| प्रोसेसिंग फीस | शून्य | शून्य |
दरें फ्लोटिंग हैं और SBI के एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ी हैं, इसलिए रेपो रेट के साथ बदलती हैं। दूसरे सरकारी बैंकों के भी मिलते-जुलते प्रोडक्ट हैं; पीएम सूर्य घर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप जनसमर्थ पोर्टल (jansamarth.in) पर तुलना और आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी आपके खाते में आती है, और SBI लोन लेने पर आप लोन खाता नंबर देते हैं ताकि सब्सिडी सीधे लोन में जमा हो।
बड़े लोन के लिए आवेदन से पहले अपना सिबिल स्कोर मुफ्त में चेक कर लेना अच्छा है, क्योंकि 650 से कम स्कोर पर ₹2-6 लाख वाला स्लैब रुक सकता है।
उदाहरण: लोन के साथ 3 किलोवाट सिस्टम
मान लीजिए सामान्य श्रेणी वाले राज्य में 3 किलोवाट सिस्टम लगाने का खर्च ₹1,90,000 है (कीमतें राज्य और वेंडर के हिसाब से बदलती हैं; यह सिर्फ उदाहरण है)।
| चरण | राशि |
|---|---|
| सिस्टम की लागत | ₹1,90,000 |
| आपका 10% मार्जिन | ₹19,000 |
| 6% पर 10 साल का लोन | ₹1,71,000 |
| सब्सिडी के बिना ईएमआई | ₹1,898 महीना |
| लोन में जमा सब्सिडी | ₹78,000 |
| सब्सिडी के बाद लोन | ₹93,000 |
| ₹93,000 पर 6% से 10 साल की ईएमआई | ₹1,032 महीना |
| 10 साल में ₹93,000 पर कुल ब्याज | करीब ₹30,900 |
अब बचत का हिसाब। भारत के ज्यादातर हिस्सों में 3 किलोवाट सिस्टम रोज करीब 4 यूनिट प्रति किलोवाट, यानी महीने में करीब 360 यूनिट बनाता है। औसत ₹6 प्रति यूनिट के टैरिफ पर बिजली बिल में करीब ₹2,160 महीने की कमी आती है, जो ₹1,032 की ईएमआई से ज्यादा है। उत्पादन, टैरिफ स्लैब और नेट-मीटरिंग नियम राज्य के हिसाब से अलग हैं, इसलिए इन आंकड़ों को उदाहरण ही मानें। ईएमआई का हिसाब खुद लगाने के लिए हमारा ईएमआई कैलकुलेटर इस्तेमाल करें; तरीका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है में समझाया गया है।
असल में सब्सिडी पहले दिन नहीं, कमीशनिंग के बाद आती है। कुछ बैंक सब्सिडी जमा होने के बाद ईएमआई दोबारा तय करते हैं और कुछ अवधि घटा देते हैं, इसलिए पूछ लें कि आपका बैंक कौन सा तरीका अपनाता है।
आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप
- रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर: अपना राज्य और डिस्कॉम चुनें, बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें।
- लॉग इन करके आवेदन करें उपभोक्ता नंबर और मोबाइल OTP से। जितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए, उसके साथ फॉर्म भरें।
- डिस्कॉम से फिजिबिलिटी मंजूरी का इंतजार करें। इस मंजूरी से पहले पैनल न लगवाएं।
- रजिस्टर्ड वेंडर चुनें पोर्टल की सूची से और कीमत व वारंटी लिखित में तय करें। कोटेशन और साइट फिजिबिलिटी रिपोर्ट लें, जो लोन के लिए चाहिए।
- लोन के लिए आवेदन करें (वैकल्पिक) जनसमर्थ या अपने बैंक से: केवाईसी, बिजली बिल, वेंडर कोटेशन और ₹2 लाख से ज्यादा के लोन पर पैन व आय का सबूत।
- इंस्टॉलेशन: वेंडर प्लांट लगाता है। पोर्टल पर प्लांट का ब्यौरा जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
- जांच और कमीशनिंग: डिस्कॉम नेट मीटर लगाता है, प्लांट की जांच करता है और पोर्टल पर कमीशनिंग सर्टिफिकेट बनाता है।
- बैंक का ब्यौरा जमा करें और कैंसिल चेक पोर्टल पर डालें। इसके बाद सब्सिडी आपके बैंक खाते (या लोन खाते) में जमा होती है।
सब्सिडी खारिज होने या अटकने के आम कारण
- डिस्कॉम की फिजिबिलिटी मंजूरी से पहले पैनल लगवाना
- वेंडर पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं, या मॉड्यूल देश में बने नहीं
- बिजली कनेक्शन पर नाम आवेदक या बैंक खाते से अलग
- नेट मीटर नहीं लगा या डिस्कॉम के पास कमीशनिंग रिपोर्ट लंबित
- उसी कनेक्शन पर पहले सोलर सब्सिडी ली जा चुकी है
- गलत बैंक ब्यौरा या बंद खाता
शिकायत कैसे करें
- पोर्टल शिकायत: pmsuryaghar.gov.in पर अपने लॉगिन से शिकायत दर्ज करें और वहीं ट्रैक करें।
- डिस्कॉम: फिजिबिलिटी, नेट मीटर और जांच में देरी के लिए अपने डिस्कॉम के रूफटॉप सोलर सेल या उपभोक्ता शिकायत फोरम को लिखें।
- बैंक: लोन की समस्या के लिए बैंक का शिकायत चैनल इस्तेमाल करें। 30 दिन में हल न हो तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास शिकायत करें।
- CPGRAMS: योजना से जुड़ी अनसुलझी समस्या के लिए pgportal.gov.in पर MNRE के नाम शिकायत करें।
फर्जी वेबसाइट और एजेंट से सावधान
फर्जी "सूर्य घर रजिस्ट्रेशन" साइटें और कॉल करने वाले सब्सिडी "मंजूर" करवाने के लिए फीस मांगते हैं। राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है, और सब्सिडी सिर्फ आपके अपने बैंक या लोन खाते में आती है। किसी को OTP न बताएं और "प्रोसेसिंग" या "अप्रूवल" फीस न दें। धोखाधड़ी की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें या 1930 पर कॉल करें। हमारी निवेश और योजना के नाम पर ठगी पहचानने की गाइड में आम चेतावनी संकेत दिए गए हैं।
मुख्य बातें
- अक्टूबर 2026 तक पीएम सूर्य घर चालू है: सब्सिडी ₹30,000 (1 किलोवाट), ₹60,000 (2 किलोवाट) और ₹78,000 (3 किलोवाट और ज्यादा); विशेष श्रेणी राज्यों में ₹85,800 तक।
- सरकारी बैंक बिना गिरवी सोलर लोन देते हैं; SBI ₹2 लाख तक 6.00% और ₹2-6 लाख पर 8.15% लेता है, 10% मार्जिन और 10 साल तक की अवधि के साथ।
- आवेदन सिर्फ pmsuryaghar.gov.in पर करें, डिस्कॉम की मंजूरी का इंतजार करें और रजिस्टर्ड वेंडर ही चुनें।
- उदाहरण में सब्सिडी से ईएमआई करीब ₹1,898 से घटकर ₹1,032 हो जाती है, जो अनुमानित मासिक बिल बचत से कम है।
- सब्सिडी नेट मीटर और कमीशनिंग के बाद आती है; ज्यादातर देरी इसी चरण में होती है।
- रजिस्ट्रेशन या सब्सिडी मंजूरी के लिए किसी एजेंट को पैसा न दें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पीएम सूर्य घर योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
अक्टूबर 2026 तक केंद्र की सब्सिडी 1 किलोवाट सिस्टम पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर ₹78,000 है, जो एक घर के लिए अधिकतम है। पूर्वोत्तर, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे विशेष श्रेणी राज्यों/UT में पहले 2 किलोवाट पर ₹33,000 प्रति किलोवाट और तीसरे किलोवाट पर ₹19,800 मिलते हैं, यानी ₹85,800 तक।
पीएम सूर्य घर लोन की ब्याज दर क्या है?
सरकारी बैंक रेपो रेट से जुड़े, बिना गिरवी सोलर लोन देते हैं। 15 अक्टूबर 2026 से SBI की दर ₹2 लाख तक के लोन पर 6.00% और ₹2-6 लाख पर 8.15% है, 10 साल तक के लिए। दरें फ्लोटिंग हैं, इसलिए अपने बैंक से ताजा दर पक्की करें।
पीएम सूर्य घर सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
वह भारतीय परिवार जिसके पास सोलर पैनल लगाने लायक छत वाला अपना मकान हो, अपने नाम पर वैध बिजली कनेक्शन हो और जिसने रूफटॉप सोलर के लिए पहले कोई सब्सिडी न ली हो। पैनल राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर से लगने चाहिए और मॉड्यूल व सेल देश में बने होने चाहिए।
क्या 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है?
नकद फायदे के रूप में नहीं। 'मुफ्त बिजली' का मतलब है कि 2-3 किलोवाट का रूफटॉप सिस्टम महीने में करीब 300 या ज्यादा यूनिट बना सकता है, जिससे इतनी बिजली खर्च करने वाले घर का बिल लगभग शून्य हो सकता है। असल उत्पादन जगह, छाया और मौसम पर निर्भर करता है।
सब्सिडी आने में कितना समय लगता है?
डिस्कॉम के प्लांट की जांच करने, नेट मीटर लगाने और कमीशनिंग रिपोर्ट जारी करने के बाद, और पोर्टल पर आपके बैंक का ब्यौरा जमा होने के बाद सब्सिडी जारी होती है। देरी अक्सर नेट मीटर लगने में या बैंक ब्यौरे में गड़बड़ी से होती है।
क्या पीएम सूर्य घर योजना 2026 में चालू है?
हां। अक्टूबर 2026 तक योजना चालू है और लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों का है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 तक 26 लाख से ज्यादा रूफटॉप सिस्टम लग चुके थे।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, निजी वित्तीय, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बैंक, लेंडर या योग्य सलाहकार से पुष्टि करें।