कृषि अवसंरचना कोष (AIF) 2026: 3% ब्याज छूट वाला लोन

कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund, AIF) केंद्र सरकार की योजना है जो खेत के पास और फसल के बाद के ढांचे के लिए लोन का ब्याज खर्च घटाती है, जैसे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट और प्राइमरी प्रोसेसिंग। सरकार प्रति प्रोजेक्ट ₹2 करोड़ तक के लोन पर सात साल तक 3% सालाना ब्याज चुकाती है, उस हिस्से पर कर्जदाता 9% से ज्यादा नहीं ले सकते, और क्रेडिट गारंटी फीस सरकार भरती है, इसलिए ₹2 करोड़ तक कोई गारंटी नहीं चाहिए। आवेदन agriinfra.dac.gov.in पर ऑनलाइन होता है और आपकी चुनी हुई बैंक तक पहुंचता है।

नीचे दी गई सभी शर्तें अक्टूबर 2026 तक की हैं।

2026 में स्थिति

AIF जुलाई 2020 में ₹1 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग सुविधा के साथ शुरू हुआ था। योजना 2020-21 से 2032-33 तक चलती है, लेकिन नए लोन छह साल में, यानी 2025-26 तक बांटे जाने थे। 24 अक्टूबर 2026 तक AIF पोर्टल पर 2,28,428 प्रोजेक्ट के लिए ₹1,02,640 करोड़ मंजूर दिख रहे हैं।

यह खिड़की खुली रखी गई है। मार्च 2026 में वित्त मंत्रालय के एक ऑफिस मेमोरेंडम ने AIF को 31 मार्च 2026 के बाद अस्थायी रूप से जारी रखा, और 30 सितंबर 2026 के कृषि विभाग के मेमोरेंडम ने इसे 31 मार्च 2027 तक या 16वें वित्त आयोग अवधि के लिए योजना की मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया, शर्तें वही रहेंगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में AIF के लिए ₹910 करोड़ भी रखे गए, और विभाग ने जून-जुलाई 2026 में आवेदन मंगाने का अभियान चलाया। विस्तार अस्थायी है, इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर खर्च करने से पहले अपने बैंक से पूछ लें कि क्या वह अभी नए AIF लोन मंजूर कर रहा है।

मुख्य फायदे

लोन की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। अगर लोन ₹2 करोड़ से ज्यादा है, तो सबवेंशन और गारंटी सिर्फ ₹2 करोड़ पर मिलती है और बाकी पर बैंक बाजार दर लेता है।

कौन पात्र है

पोर्टल के मुताबिक: किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और उनके संघ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), विपणन और बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघ, स्वयं सहायता समूह और उनके संघ, संयुक्त देयता समूह, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, कृषि उपज मंडी समितियां (APMC), राज्य एजेंसियां, और केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट।

किसान, कृषि उद्यमी या स्टार्टअप जैसे निजी कर्जदार को 25 प्रोजेक्ट तक फायदा मिल सकता है, बशर्ते हर प्रोजेक्ट अलग गांव या कस्बे में हो जिसका अपना लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोड हो। यह सीमा राज्य एजेंसियों और संघों पर लागू नहीं होती।

पात्र प्रोजेक्ट

• फसल के बाद का प्रबंधन: वेयरहाउस और साइलो, कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन, पैक-हाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, जांच (असेयिंग) यूनिट, पकाने वाले चैंबर, रीफर और इंसुलेटेड वैन, ई-मार्केटिंग और सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म, और खेती के कचरे का प्रबंधन।
• प्राइमरी प्रोसेसिंग, और 29 अगस्त 2024 से प्राइमरी के साथ जुड़ी सेकेंडरी प्रोसेसिंग। अकेली सेकेंडरी प्रोसेसिंग (जैसे बिना प्राइमरी मिलिंग वाली बिस्कुट यूनिट) पात्र नहीं है।
• खेती की उपयोगी संपत्तियां, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर (कम से कम चार मशीनें), जैविक इनपुट और बायो-स्टिमुलेंट यूनिट, नर्सरी, टिश्यू कल्चर, बीज प्रोसेसिंग, ड्रोन और सटीक खेती के सेंसर, पॉलीहाउस, मशरूम और हाइड्रोपोनिक खेती, और शहद या रेशम प्रोसेसिंग। ट्रैक्टर और कुछ लॉजिस्टिक्स वाहन व्यक्तिगत किसानों के लिए पात्र नहीं हैं।
• सोलर संपत्तियां: किसी भी पात्र ढांचे का सोलराइजेशन, और पीएम-कुसुम के हिस्से (2 MW तक के ग्रिड से जुड़े सोलर प्लांट, स्टैंडअलोन सोलर पंप और पंप सोलराइजेशन) उस योजना के साथ मिलाकर। देखें हमारा नोट पीएम-कुसुम की 2026 की स्थिति।

उदाहरण: ₹1 करोड़ का वेयरहाउस

सिर्फ समझाने के लिए। एक FPO ₹1 करोड़ की फिक्स्ड प्रोजेक्ट लागत से वेयरहाउस बनाता है।

• अपनी हिस्सेदारी (10%): ₹10,00,000
• AIF लोन: ₹90,00,000
• बैंक दर: 9% (सीमा); सबवेंशन 3%, यानी असली दर 6%

पहले साल का ब्याज (साधारण):

• 9% पर: ₹90,00,000 × 9% = ₹8,10,000
• सबवेंशन: ₹90,00,000 × 3% = ₹2,70,000
• शुद्ध: ₹5,40,000

सात साल में बराबर मासिक किस्तों में चुकाने पर (आसानी के लिए बिना मोहलत):

ब्याज में करीब ₹11.2 लाख की बचत होती है। असल में बैंक पूरी दर लेता है और बैंक के क्लेम के बाद सरकार 3% लोन खाते में जमा करती है, इसलिए नकदी का प्रवाह बराबर नहीं रहता। अपने आंकड़े ईएमआई कैलकुलेटर में डालकर देखें।

₹2 करोड़ से बड़े लोन: 9% पर ₹3 करोड़ के लोन पर पहले साल का ब्याज ₹27,00,000 है; सबवेंशन सिर्फ ₹2 करोड़ पर, यानी ₹6,00,000 मिलता है। मिली-जुली असली दर करीब 7% बैठती है।

जरूरी दस्तावेज

• पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार और मोबाइल नंबर।
• कर्जदार का KYC; संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन, बोर्ड या सोसाइटी का प्रस्ताव।
• विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR): प्रमोटर की जानकारी, प्रोजेक्ट और प्रोसेस फ्लो, लागत का ब्योरा, पैसे के स्रोत, पांच साल की आमदनी का अनुमान, प्लांट और मशीनरी के कोटेशन। मॉडल DPR पोर्टल पर हैं।
• प्रोजेक्ट की जगह के मालिकाना या पट्टे के कागज, और जहां जरूरी हो, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी।
• बैंक स्टेटमेंट, पिछले वित्तीय विवरण या ITR, जहां उपलब्ध हों।

AIF लोन के लिए आवेदन कैसे करें

1. agriinfra.dac.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर और आधार से रजिस्टर करें; OTP से आपका लॉगिन बनता है।
2. आवेदन भरें और DPR अपलोड करें। लोन देने वाली संस्था और शाखा चुनें।
3. PMU जांच। केंद्रीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट आवेदन की जांच करती है। अगर स्टेटस "pending information" दिखाए, तो सुधार करके दोबारा जमा करें।
4. बैंक का मूल्यांकन। जांच के बाद आवेदन आपके बैंक तक पहुंचता है। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए शाखा जाएं। बैंक प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता और आपके क्रेडिट रिकॉर्ड के आधार पर फैसला करता है।
5. मंजूरी और भुगतान, सब ठीक हो तो आमतौर पर 60 दिन में। अपनी 10% हिस्सेदारी लगाएं।
6. सबवेंशन और गारंटी फीस बैंक मंत्रालय से क्लेम करता है और आपके लोन खाते में जमा होती है।
7. जियो-टैगिंग। तैयार संपत्ति कृषि मैपर ऐप पर जियो-टैग होती है।

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन मुफ्त हैं। DPR बनवाने के लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस दे सकते हैं, लेकिन AIF का फायदा पाने के लिए किसी "एजेंट फीस" की जरूरत नहीं है।

आवेदन अटकने की आम वजहें

• अपात्र प्रोजेक्ट, जैसे अकेली सेकेंडरी प्रोसेसिंग या वर्किंग कैपिटल।
• कमजोर DPR, जिसमें आमदनी का अनुमान ज्यादा हो या कोटेशन न हों।
• प्रमोटरों के क्रेडिट इतिहास की समस्या; कुछ बैंक FPO सदस्यों का भी सिबिल देखते हैं। देखें सिबिल स्कोर मुफ्त कैसे चेक करें।
• सबवेंशन वाले हिस्से पर बैंक का 9% से ज्यादा ब्याज बताना, जिसकी अनुमति नहीं है।
• जमीन कर्जदार के नाम न होना या पट्टा लोन की अवधि से छोटा होना।

शिकायत कैसे करें

1. अगर बैंक कुछ न करे, तो पोर्टल पर जांच के 75 दिन बाद आप बैंक बदल सकते हैं।
2. आवेदन में बदलाव या पोर्टल की समस्या के लिए support.agriinfra@gov.in पर ईमेल करें या पोर्टल पर दी गई हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
3. तय सीमा से ज्यादा ब्याज या बिना वजह आवेदन खारिज होने जैसी बैंक की समस्याओं के लिए बैंक के शिकायत अधिकारी को लिखें, फिर 30 दिन बाद cms.rbi.org.in पर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास जाएं।
4. आप अपने राज्य के कृषि विभाग के जरिए AIF की स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (SPMU) से भी संपर्क कर सकते हैं।

खेती की छोटी वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बेहतर है; खेती से बाहर की यूनिट के लिए सरकारी बिजनेस लोन योजनाओं की तुलना करें।

मुख्य बातें

• AIF प्रति प्रोजेक्ट ₹2 करोड़ तक के लोन पर सात साल तक 3% ब्याज सबवेंशन देता है, और ब्याज 9% तक सीमित है।
• क्रेडिट गारंटी फीस सरकार भरती है, इसलिए योजना के तहत ₹2 करोड़ तक के लोन पर कोलैटरल नहीं चाहिए।
• यह फसल के बाद के ढांचे, प्राइमरी प्रोसेसिंग और खेती की संपत्तियों के लिए है, वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं।
• अक्टूबर 2026 तक योजना 31 मार्च 2027 तक के अस्थायी विस्तार पर है, शर्तें वही हैं।
• DPR के साथ agriinfra.dac.gov.in पर मुफ्त आवेदन करें; 75 दिन में कार्रवाई न हो तो बैंक बदलें।