सरकारी बिजनेस लोन योजनाएं 2026: पीएम स्कीमों की तुलना

भारत सरकार बिजनेस को सीधे लोन नहीं देती। हर "प्रधानमंत्री छोटा बिजनेस लोन" असल में एक आम बैंक लोन है, जिसे कोई योजना सस्ता या आसान बनाती है: कैपिटल सब्सिडी (PMEGP), ब्याज सबवेंशन (पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि), या कोलेटरल की जगह लेने वाली क्रेडिट गारंटी (मुद्रा, CGTMSE)। अपने स्टेज और प्रोफाइल के हिसाब से योजना चुनें, फिर बैंक या आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन करें।

नीचे दिए सभी आंकड़े अक्टूबर 2026 तक के हैं। योजनाओं की शर्तें केंद्रीय बजट और कैबिनेट के फैसलों से बदलती रहती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा नियम जरूर जांच लें।

पहले भ्रम दूर करें: "बिना ब्याज बिजनेस लोन" और "PMAY बिजनेस लोन"

सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली दो बातें एक गलतफहमी पर टिकी हैं।

सच में बिना ब्याज का कोई सरकारी बिजनेस लोन नहीं है। हर योजना वाले लोन पर लोन देने वाला बैंक ब्याज तय करता है। योजना यह कर सकती है:

• प्रोजेक्ट लागत का कुछ हिस्सा एकमुश्त सब्सिडी के रूप में देना (PMEGP), जिससे आपको कम उधार लेना और चुकाना पड़ता है।
• आपके ब्याज का कुछ हिस्सा देना (ब्याज सबवेंशन), जिससे आपकी असल दर घटती है। पीएम विश्वकर्मा में कर्जदार 5% देते हैं, क्योंकि सरकार 8 प्रतिशत पॉइंट तक का खर्च उठाती है।
• बैंक को लोन की गारंटी देना (मुद्रा का CGFMU, CGTMSE), जिससे आपको प्रॉपर्टी या गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कोलेटरल हटता है, ब्याज नहीं।

अगर कोई कॉलर, वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज फाइल चार्ज लेकर जीरो ब्याज वाले "मोदी लोन" या "पीएम बिजनेस लोन" का वादा करे, तो इसे स्कैम समझें।

PMAY हाउसिंग योजना है, बिजनेस लोन नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना पात्र परिवारों को घर खरीदने, बनाने या सुधारने में मदद करती है, और इसकी सब्सिडी होम लोन से जुड़ी होती है। इससे दुकान, मशीन या स्टॉक के लिए पैसा नहीं लिया जा सकता। अगर आप "PMAY बिजनेस लोन" खोजते हुए आए हैं, तो नीचे की टेबल वाली योजनाएं ही सही जगह हैं; PMAY असल में क्या करती है, यह हमारी PMAY होम लोन सब्सिडी गाइड में है।

सरकारी बिजनेस लोन योजनाओं की तुलना

मुद्रा: पहला पड़ाव

पीएम योजना के तहत सबसे आम बिजनेस लोन मुद्रा लोन है। यह बिना कोलेटरल के है, नए बिजनेस को भी मिलता है, और चार स्लैब में आता है: शिशु ₹50,000 तक, किशोर ₹5 लाख तक, तरुण ₹10 लाख तक और तरुण प्लस ₹20 लाख तक (सिर्फ तरुण लोन पूरा चुकाने के बाद)। ब्याज दर हर लेंडर खुद तय करता है। पूरी जानकारी के लिए हमारी बिजनेस लोन और मुद्रा लोन की मुख्य गाइड और मुद्रा तरुण लोन योजना पढ़ें।

मुद्रा तब सही है जब आपको थोड़ी वर्किंग कैपिटल या उपकरण चाहिए, आपके पास कोलेटरल कम है, और आप किसी खास योजना के पात्र नहीं हैं।

PMEGP: बड़ी कैपिटल सब्सिडी वाली इकलौती योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एमएसएमई मंत्रालय KVIC, राज्य KVIB और जिला उद्योग केंद्रों के जरिए चलाता है। यह सिर्फ नई यूनिट को पैसा देता है। सरकार प्रोजेक्ट लागत की 15% से 35% सब्सिडी (जिसे मार्जिन मनी कहते हैं) देती है, जो आपकी कैटेगरी और यूनिट के शहरी या ग्रामीण इलाके में होने पर निर्भर करती है। आपका अपना योगदान 10% (सामान्य) या 5% (स्पेशल कैटेगरी, जैसे SC/ST/OBC, महिलाएं, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमावर्ती इलाके) होता है।

PMEGP के 2021-22 से 2025-26 के चक्र की मंजूरी 31 मार्च 2026 तक थी, और सरकार ने संसद को बताया है कि अगले पांच साल के लिए इसे जारी रखने पर विचार चल रहा है। आवेदन से पहले KVIC पोर्टल पर मौजूदा स्थिति जांच लें। हमारी PMEGP लोन सब्सिडी गाइड में पात्रता और सब्सिडी का पूरा उदाहरण है।

पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए छोटे लोन

कैबिनेट ने अगस्त 2025 में पीएम स्वनिधि का नया ढांचा बनाया और लोन देने की अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी। अब वेंडर्स को पहला लोन ₹15,000 तक, पहला चुकाने के बाद दूसरा ₹25,000 तक, और तीसरा ₹50,000 तक मिलता है। लोन बिना कोलेटरल के हैं, नियमित भुगतान पर ब्याज सब्सिडी मिलती है, और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक मिलता है। जो वेंडर दूसरा लोन चुका देते हैं, उन्हें छोटी इमरजेंसी जरूरतों के लिए यूपीआई से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड मिल सकता है।

इसके लिए आपको अपने नगर निकाय से वेंडिंग सर्टिफिकेट या सिफारिश पत्र चाहिए। पीएम स्वनिधि पोर्टल पर या बैंक या नगर निगम दफ्तर के जरिए आवेदन करें।

पीएम विश्वकर्मा: कारीगरों के लिए 5% पर लोन

पीएम विश्वकर्मा 18 पारंपरिक पेशों के कारीगरों और शिल्पकारों को कवर करती है, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, मोची, नाई और सुनार। रजिस्ट्रेशन और बेसिक स्किल ट्रेनिंग के बाद आपको बिना कोलेटरल का एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन ₹1 लाख (18 महीने में चुकाना) और बाद में ₹2 लाख (30 महीने) रियायती 5% दर पर मिल सकता है। सरकार ब्याज के 8 प्रतिशत पॉइंट तक और CGTMSE गारंटी फीस का खर्च उठाती है। योजना में ₹15,000 तक का टूलकिट इंसेंटिव और ट्रेनिंग स्टाइपेंड भी है।

रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार से होता है, और ग्राम पंचायत या नगर निकाय इसका सत्यापन करता है।

स्टैंड-अप इंडिया और उसकी जगह आने वाली योजना

स्टैंड-अप इंडिया ने SC/ST और महिला उद्यमियों को पहला (ग्रीनफील्ड) उद्यम शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के बैंक लोन दिलाए, जिसमें कर्जदार को प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 10% खुद लगाना होता था। योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई थी, और केंद्रीय बजट में पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं, SC और ST उद्यमियों के लिए ₹2 करोड़ तक की नई टर्म लोन योजना का ऐलान हुआ। कुछ बैंकों के पेज अब भी स्टैंड-अप इंडिया की पुरानी शर्तें दिखाते हैं, इसलिए अपने बैंक से पूछें कि वह अभी किस वर्जन के तहत लोन मंजूर कर रहा है।

CGTMSE: बिना कोलेटरल के बड़े लोन

CGTMSE लोन योजना नहीं, गारंटी है। जब कोई बैंक आपके माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज लोन को CGTMSE के तहत कवर करता है, तो उसे कोलेटरल या थर्ड-पार्टी गारंटर की जरूरत नहीं होती। गारंटी सीमा 1 अप्रैल 2025 से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई। इस पर सालाना गारंटी फीस लगती है, जिसे बैंक या तो खुद उठाते हैं या आप पर डालते हैं, इसलिए Key Fact Statement में इसके बारे में जरूर पूछें। इसके अलावा, आरबीआई के निर्देश बैंकों को माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के ₹10 लाख तक के लोन पर कोलेटरल लेने से रोकते हैं।

उदाहरण: 5% वाले योजना लोन से कितनी बचत

एक बढ़ई पीएम विश्वकर्मा के तहत ₹1 लाख उधार लेता है, जिसे 18 महीने में चुकाना है। इसकी तुलना किसी छोटे लेंडर के 13% वाले लोन से करें (दर सिर्फ समझाने के लिए)।

5% पर (योजना की दर):

• मासिक दर = 5 / 12 / 100 = 0.004167
• ईएमआई = P × r × (1 + r)^n / [(1 + r)^n − 1] = ₹5,778
• 18 महीने में कुल ब्याज = ₹5,778 × 18 − ₹1,00,000 = करीब ₹4,005

13% पर (बाजार दर):

• ईएमआई = ₹6,145
• कुल ब्याज = करीब ₹10,606

पहली किस्त (ट्रांच) पर सबवेंशन से करीब ₹6,600 बचते हैं। ₹2 लाख की दूसरी किस्त पर 30 महीने में ईएमआई 5% पर ₹7,106 है, जबकि 13% पर ₹7,844, और ब्याज करीब ₹35,329 से घटकर करीब ₹13,176 रह जाता है। यह सस्ता पैसा है, लेकिन फिर भी बिना ब्याज का नहीं है। अपने आंकड़े ईएमआई कैलकुलेटर में आजमाएं।

सही योजना कैसे चुनें

1. स्ट्रीट वेंडर हैं? पीएम स्वनिधि से शुरुआत करें।
2. तय पेशे के पारंपरिक कारीगर हैं? पीएम विश्वकर्मा में सबसे कम दर है।
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ नई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट शुरू कर रहे हैं? सब्सिडी के लिए पहले PMEGP देखें, और अगर PMEGP बंद है या आप पात्र नहीं हैं तो मुद्रा।
4. ₹20 लाख तक की जरूरत वाला माइक्रो बिजनेस चला रहे हैं या शुरू कर रहे हैं? मुद्रा। देखें मुद्रा लोन के लिए पात्र बिजनेस की लिस्ट और नए बिजनेस के लिए मुद्रा लोन कैसे लें।
5. SC/ST या महिला उद्यमी हैं और ₹10 लाख या ज्यादा चाहिए? अपने बैंक से स्टैंड-अप इंडिया या उसकी जगह आई योजना के बारे में पूछें।
6. बिना कोलेटरल के ₹20 लाख से ज्यादा चाहिए? CGTMSE गारंटी वाला MSE लोन।

आम तौर पर एक ही प्रोजेक्ट के लिए दो कैपिटल सब्सिडी नहीं ली जा सकतीं। उदाहरण के लिए, PMEGP उन आवेदकों को बाहर रखता है जो पहले ही किसी दूसरी केंद्रीय या राज्य योजना में सब्सिडी ले चुके हैं।

आम गलतियां

• एजेंट को पैसे देना। जन समर्थ, KVIC PMEGP पोर्टल, पीएम स्वनिधि पोर्टल और पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आवेदन मुफ्त है।
• उद्यम रजिस्ट्रेशन न कराना। यह मुफ्त है और इससे माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज होना साबित करना आसान होता है।
• कैश फ्लो से ज्यादा उधार लेना। योजना वाला लोन भी लोन ही है; डिफॉल्ट से सिबिल स्कोर खराब होता है और आगे की किस्तें रुक जाती हैं।
• यह मान लेना कि मंजूरी अपने-आप मिलेगी। बैंक फिर भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और प्लान जांचते हैं। अगर लोन रिजेक्ट हो जाए, तो देखें मुद्रा लोन रिजेक्ट क्यों होता है।

मुख्य बातें

• हर सरकारी बिजनेस लोन असल में बैंक लोन है; योजना उसमें सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन या गारंटी जोड़ती है।
• कोई भी योजना सच में बिना ब्याज का बिजनेस लोन नहीं देती; 5% वाली पीएम विश्वकर्मा सबसे सस्ती योजनाओं में से है।
• PMAY हाउसिंग योजना है और बिजनेस के लिए पैसा नहीं देती।
• PMEGP सबसे बड़ी कैपिटल सब्सिडी (15% से 35%) देता है, लेकिन सिर्फ नई यूनिट को, और मार्च 2026 के बाद इसके जारी रहने की पुष्टि KVIC पोर्टल पर करें।
• मुद्रा (₹20 लाख तक) और CGTMSE (₹10 करोड़ तक) कोलेटरल की जरूरत खत्म करते हैं, ब्याज नहीं।
• आवेदन सिर्फ बैंक और आधिकारिक पोर्टल से करें; किसी "प्रोसेसिंग एजेंट" को कभी पैसे न दें।