बैंक लॉकर के नियम और चार्ज 2026: आरबीआई गाइडलाइन
बैंक लॉकर नियम 2026: आरबीआई की 100 गुना किराए की मुआवजा सीमा, बैंक किन नुकसानों का जिम्मेदार नहीं, किराया-डिपॉजिट, नॉमिनी और SBI/HDFC लॉकर चार्ज।
इस लेख में
बैंक लॉकर आपके कीमती सामान को सुरक्षित रखता है, लेकिन यह बीमा नहीं है। अक्टूबर 2026 की स्थिति में आरबीआई के नियमों के तहत अगर आग, चोरी, सेंधमारी, लूट, इमारत गिरने या बैंक कर्मचारी की धोखाधड़ी से लॉकर का सामान खो जाता है, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा सालाना लॉकर किराए का 100 गुना देता है, और प्राकृतिक आपदा या आपकी अपनी लापरवाही पर कुछ नहीं देता। लॉकर के साइज, बैंक और शहर के हिसाब से किराया आम तौर पर करीब ₹1,000 से ₹12,000 से ज्यादा सालाना तक होता है, ऊपर से 18% जीएसटी, और कुछ बैंकों ने 2026 में दरें काफी बढ़ाई हैं।
आरबीआई के सबसे जरूरी लॉकर नियम
आरबीआई ने 18 अगस्त 2021 को सेफ डिपॉजिट लॉकर पर संशोधित निर्देश जारी किए। ये 1 जनवरी 2022 से लागू हुए, और बैंकों को 31 दिसंबर 2023 तक सभी मौजूदा ग्राहकों से नया एग्रीमेंट साइन करवाना था।
| नियम (अक्टूबर 2026 की स्थिति) | आपके लिए इसका मतलब |
|---|---|
| मॉडल एग्रीमेंट | बैंकों को IBA मॉडल पर आधारित लॉकर एग्रीमेंट इस्तेमाल करना होगा; शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त नहीं हो सकतीं |
| जिम्मेदारी की सीमा | आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट, इमारत गिरने या कर्मचारियों की धोखाधड़ी से नुकसान पर मौजूदा सालाना किराए के 100 गुना तक |
| कोई जिम्मेदारी नहीं | प्राकृतिक आपदाएं (भूकंप, बाढ़, बिजली गिरना, तूफान) और ग्राहक की अपनी लापरवाही से नुकसान, बशर्ते बैंक ने अपने परिसर की उचित देखभाल की हो |
| सिक्योरिटी डिपॉजिट | लॉकर देते समय तीन साल तक का किराया और तोड़ने का चार्ज कवर करने वाली एफडी ली जा सकती है; पुराने धारकों या संतोषजनक खाते वालों से नहीं |
| किराया न भरना | लगातार तीन साल किराया न भरने पर बैंक उचित नोटिस देकर लॉकर तोड़कर खोल सकता है |
| एक्सेस अलर्ट | हर बार लॉकर खोले जाने पर बैंक को आपको SMS या ईमेल भेजना होगा |
| वेटिंग लिस्ट | बैंकों को वेटिंग लिस्ट रखनी होगी और लॉकर खाली न हो तो वेटिंग नंबर देना होगा |
| इस्तेमाल न हुआ लॉकर | अगर लॉकर सात साल तक नहीं खोला गया और लॉकर धारक का पता नहीं चलता, तो किराया भरा होने पर भी बैंक लॉकर तोड़ने समेत कार्रवाई कर सकता है |
| नॉमिनी | 1 नवंबर 2025 से चार क्रमवार नॉमिनी तक |
2021 के निर्देशों के तहत बैंकों को लॉकर एरिया को CCTV जैसे सुरक्षा उपायों से सुरक्षित रखना होता है और फुटेज एक तय समय तक संभालकर रखनी होती है, ताकि विवाद होने पर जांच हो सके।
"100 गुना किराया" असल में क्या कवर करता है
यह सीमा एक ऊपरी हद है, अपने-आप मिलने वाला भुगतान नहीं। आपको साबित करना होगा कि नुकसान कवर की गई घटनाओं में से किसी एक से हुआ और बैंक अपनी देखभाल की जिम्मेदारी में चूका, जैसे सेंधमारी, आग या कर्मचारी की धोखाधड़ी। चूंकि बैंक को नहीं पता कि आपने लॉकर में क्या रखा था, इसलिए सामान की कीमत साबित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मार्च 2026 में वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि इसी वजह से 100 गुना की सीमा बनी हुई है।
2026 में लॉकर चार्ज
किराया लॉकर के साइज, बैंक और ब्रांच के मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण होने पर निर्भर करता है। किराया हर साल पहले ही भरना होता है, और उस पर 18% जीएसटी लगता है।
SBI (रिपोर्ट की गई दरें, जीएसटी के बिना):
| लॉकर साइज | मेट्रो / शहरी | अर्ध-शहरी / ग्रामीण |
|---|---|---|
| छोटा | ₹2,000 | ₹1,500 |
| मीडियम | ₹4,000 | ₹3,000 |
| बड़ा | ₹8,000 | ₹6,000 |
| एक्स्ट्रा लार्ज | ₹12,000 | ₹9,000 |
अलग-अलग स्रोत SBI के अलग आंकड़े बताते हैं, इसलिए इन्हें अनुमानित मानें और अपनी ब्रांच से पुष्टि करें। SBI एक बार की रजिस्ट्रेशन फीस भी लेता है और साल में तय संख्या में मुफ्त विजिट देता है, उससे ज्यादा विजिट पर फीस लगती है।
HDFC Bank ने 1 अप्रैल 2026 से लॉकर किराया बदला है और ज्यादा मांग वाली ब्रांचों के लिए "Metro Plus" कैटेगरी जोड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साइज का किराया काफी बढ़ा है, जैसे मेट्रो ब्रांचों में एक्स्ट्रा मीडियम लॉकर ₹4,400 से बढ़कर ₹12,500 सालाना, यानी करीब 184% ज्यादा, जबकि कुछ बड़े लॉकर का किराया नहीं बदला। HDFC ने लॉकर एक्सेस के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी शुरू किया है।
ICICI Bank, Axis Bank, Bank of Baroda और PNB समेत दूसरे बैंक अपनी अलग दरें जारी करते हैं। बड़े शहरों में प्राइवेट बैंकों के लॉकर अक्सर उसी साइज के सरकारी बैंक के लॉकर से काफी महंगे होते हैं।
उदाहरण: किराया, डिपॉजिट और मुआवजा
कविता ने शहरी ब्रांच में ₹4,000 सालाना पर मीडियम लॉकर लिया है।
सालाना खर्च: ₹4,000 + 18% जीएसटी = ₹4,000 × 1.18 = ₹4,720।
लॉकर लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट: बैंक तीन साल के किराए और तोड़ने के चार्ज के बराबर एफडी मांग सकता है। तीन साल का किराया = ₹4,000 × 3 = ₹12,000, और बैंक का बताया हुआ लॉकर तोड़ने का चार्ज। इस एफडी पर ब्याज उसी के नाम पर मिलता रहता है; कितना मिलेगा, यह वह एफडी कैलकुलेटर से देख सकती है।
अधिकतम मुआवजा: 100 × ₹4,000 = ₹4,00,000।
मान लीजिए उसने लॉकर में ₹12,00,000 की ज्वेलरी रखी है और सेंधमारी होती है जिसमें बैंक की लापरवाही साबित होती है। तब भी बैंक ज्यादा से ज्यादा ₹4 लाख देगा, और यह अंतर बचेगा:
₹12,00,000 − ₹4,00,000 = ₹8,00,000 बिना कवर के।
अगर इसकी जगह बाढ़ से सामान खराब होता, तो बैंक की जिम्मेदारी आम तौर पर शून्य होती, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं इसमें शामिल नहीं हैं। इसीलिए अगर आप लॉकर के कीमती सामान को कवर करना चाहते हैं तो अलग बीमा चाहिए।
लॉकर में रखे सामान का बीमा
- कई होम इंश्योरेंस पॉलिसी ज्वेलरी और कीमती सामान का कवर देती हैं, और कुछ इसे बैंक लॉकर में रखे सामान तक बढ़ाती हैं। सम इंश्योर्ड, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट की जरूरत और एक्सक्लूजन जरूर देखें। देखें होम इंश्योरेंस: बिल्डिंग बनाम सामान।
- ज्वेलरी की फोटो, बिल और वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लॉकर से बाहर रखें, जैसे किसी डिजिटल फोल्डर में।
- लॉकर में कैश न रखें; एग्रीमेंट में आम तौर पर इसकी मनाही होती है और इसे साबित करना भी मुश्किल है।
नॉमिनी, जॉइंट लॉकर और मृत्यु के बाद एक्सेस
1 नवंबर 2025 से Banking Laws (Amendment) Act, 2025 के तहत आप लॉकर के लिए चार नॉमिनी तक बना सकते हैं। लॉकर और सेफ कस्टडी के सामान के लिए सिर्फ क्रमवार (successive) नॉमिनेशन की अनुमति है: नॉमिनी 2 तभी हकदार होगा जब नॉमिनी 1 की मृत्यु हो चुकी हो, और इसी तरह आगे। (डिपॉजिट खातों के लिए आप इसकी जगह प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एक साथ नॉमिनेशन भी चुन सकते हैं।)
अगर अकेले लॉकर धारक की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक मृत्यु प्रमाणपत्र और पहचान की जांच करके और सामान की लिस्ट बनाकर नॉमिनी को लॉकर खोलने और सामान निकालने देता है। नॉमिनी न हो, तो कानूनी वारिसों को आम तौर पर बैंक की पॉलिसी के मुताबिक उत्तराधिकार के कागजात देने होते हैं। जॉइंट लॉकर दिए गए मैंडेट के हिसाब से चलते हैं (either or survivor, jointly, वगैरह)। कागजी कार्रवाई हमारी मृत्यु के बाद बैंक खाते और निवेश वाली गाइड में बताई गई है।
लॉकर कैसे लें: स्टेप बाय स्टेप
- उस ब्रांच में आवेदन करें जहां आपका सेविंग्स खाता है या जहां खोलेंगे। कई बैंक उसी ब्रांच में खाता होना जरूरी मानते हैं।
- वेटिंग नंबर लें अगर कोई लॉकर खाली नहीं है; बैंक को यह देना ही होगा।
- स्टांप पेपर पर लॉकर एग्रीमेंट साइन करें (कई राज्यों में ई-स्टांपिंग की अनुमति है) और अपनी कॉपी रखें।
- किराया पहले भरें और बैंक जो डिपॉजिट कानूनी रूप से मांगे वह जमा करें।
- साथ ही नॉमिनी रजिस्टर करें।
- जांचें कि SMS/ईमेल अलर्ट चालू हैं ताकि हर बार लॉकर खुलने पर आपको पता चले।
अपनी केवाईसी अपडेट रखें; अगर केवाईसी पूरी नहीं है तो बैंक लॉकर देने या रिन्यू करने से मना कर सकते हैं। देखें बैंक केवाईसी अपडेट।
शिकायत कब करें
अगर बैंक बिना वजह लॉकर एक्सेस से मना करता है, जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट मांगता है, या सही मुआवजा दावा ठुकराता है:
- ब्रांच मैनेजर और बैंक के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को लिखें।
- 30 दिन में हल न हो तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास शिकायत करें।
- बड़े नुकसान में जहां लापरवाही पर विवाद हो, वहां उपभोक्ता आयोग भी एक रास्ता है।
मुख्य बातें
- अक्टूबर 2026 की स्थिति में लॉकर के नुकसान पर बैंक की जिम्मेदारी सालाना किराए के 100 गुना तक सीमित है, और सिर्फ चोरी, आग या कर्मचारी की धोखाधड़ी जैसी कवर की गई घटनाओं पर।
- प्राकृतिक आपदा या आपकी लापरवाही के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है, और वह लॉकर के सामान का बीमा नहीं करता।
- लॉकर देते समय तीन साल तक के किराए और तोड़ने के चार्ज के बराबर एफडी मांगी जा सकती है, पुराने धारकों से नहीं।
- लॉकर का किराया बैंक, साइज और शहर के हिसाब से काफी अलग है; HDFC Bank ने अप्रैल 2026 से कई दरें बढ़ाईं; ऊपर से 18% जीएसटी।
- 1 नवंबर 2025 से लॉकर के लिए चार क्रमवार नॉमिनी तक बनाए जा सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लॉकर में चोरी होने पर बैंक कितना मुआवजा देता है?
अक्टूबर 2026 में लागू आरबीआई के लॉकर निर्देशों के तहत आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट, इमारत गिरने या कर्मचारी की धोखाधड़ी से हुए नुकसान पर बैंक की जिम्मेदारी लॉकर के मौजूदा सालाना किराए के 100 गुना तक सीमित है।
क्या बैंक लॉकर में रखे सामान का बीमा होता है?
नहीं। बैंक को पता नहीं होता कि लॉकर में क्या रखा है और वह सामान का बीमा नहीं करता। अगर आपको कवर चाहिए, तो ज्वेलरी या कीमती सामान ऐड-ऑन वाली होम इंश्योरेंस पॉलिसी देखें, जो बैंक लॉकर में रखे सामान पर भी लागू हो।
क्या लॉकर देने के लिए बैंक एफडी मांग सकता है?
लॉकर देते समय बैंक तीन साल तक के किराए और लॉकर तोड़ने के चार्ज के बराबर एफडी मांग सकता है। पुराने लॉकर धारकों या संतोषजनक ऑपरेटिव खाते वाले ग्राहकों से वह इस पर जोर नहीं दे सकता।
लॉकर का किराया न भरें तो क्या होगा?
अगर लगातार तीन साल किराया नहीं भरा गया, तो बैंक आपको नोटिस देकर और आरबीआई की तय प्रक्रिया का पालन करके, जिसमें गवाहों की मौजूदगी में सामान की लिस्ट बनाना शामिल है, लॉकर तोड़कर खोल सकता है।
बैंक लॉकर के लिए कितने नॉमिनी जोड़ सकते हैं?
1 नवंबर 2025 से आप लॉकर के लिए चार लोगों तक को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्रमवार नॉमिनी के रूप में, यानी अगला व्यक्ति तभी हकदार होगा जब उससे पहले वाले नॉमिनी की मृत्यु हो चुकी हो।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, निजी वित्तीय, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बैंक, लेंडर या योग्य सलाहकार से पुष्टि करें।