पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026: पात्रता, ₹1.20 लाख, आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत बिना पक्के मकान वाले ग्रामीण परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए ₹1.20 लाख (मैदानी इलाके) या ₹1.30 लाख (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश) मिलते हैं। साथ में शौचालय के लिए ₹12,000 और 90-95 दिन की भुगतान वाली अकुशल मजदूरी भी मिलती है। अक्टूबर 2026 तक यह योजना अपने 2024-29 चरण में चालू है। "ऑनलाइन आवेदन करो और मकान पाओ" जैसा कोई फॉर्म नहीं है: लाभार्थी SECC 2011 सूची और अपडेटेड आवास+ 2024 सर्वे से चुने जाते हैं, जिनकी जांच ग्राम सभा करती है।

यह गाइड बताती है कि कौन पात्र है, असल में यह पैसा कितना काम आता है, चयन और किस्तें कैसे होती हैं, और अगर आपका नाम नहीं है या भुगतान अटका है तो क्या करें। शहरी योजना, जो होम लोन सब्सिडी के रूप में काम करती है, के लिए हमारी PMAY-U 2.0 होम लोन सब्सिडी गाइड देखें।

2026 में PMAY-G की स्थिति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए PMAY-G को मंजूरी दी। लक्ष्य 2 करोड़ और मकान का है और कुल खर्च ₹3,06,137 करोड़ (केंद्र ₹2,05,856 करोड़, राज्य ₹1,00,281 करोड़) तय हुआ। पिछले चरणों को मिलाकर कुल लक्ष्य मार्च 2029 तक करीब 4.95 करोड़ ग्रामीण मकानों का है।

मंत्रिमंडल के नोट में कहा गया था कि मार्च 2026 के बाद योजना जारी रखने का फैसला नीति आयोग के मूल्यांकन और दोबारा समीक्षा के बाद होगा। अक्टूबर 2026 तक राज्य इस योजना में मकान मंजूर और पूरे कर रहे हैं, और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसद को बताया है कि केंद्र की यूनिट लागत बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ राज्य अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं, इसलिए कुछ जगहों पर परिवार को कुल रकम ज्यादा मिल सकती है। अपने राज्य के ग्रामीण आवास विभाग से टॉप-अप की जानकारी लें।

लाभार्थी को क्या मिलता है (अक्टूबर 2026 तक)

मजदूरी सहायता मनरेगा (MGNREGS) से जुड़ी थी। मनरेगा की जगह लेने वाला VB-G RAM G अधिनियम, 2025 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है, इसलिए अपने ब्लॉक कार्यालय से पूछें कि आपके मकान के 90/95 दिन की मजदूरी अब कैसे दर्ज हो रही है। ये मजदूरी के दिन आवास दिशानिर्देशों के तहत आपका हक हैं; यह आपकी सहायता राशि से कटौती नहीं है।

पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में निर्माण के चरणों के हिसाब से किस्तों में आता है। अगली किस्त से पहले हर चरण की जांच AwaasApp से ली गई जियो-टैग फोटो से होती है। अगर आपको रसोई गैस भी चाहिए, तो हमारी उज्ज्वला LPG कनेक्शन और सब्सिडी गाइड देखें।

कौन पात्र है

PMAY-G उन ग्रामीण परिवारों के लिए है जो बेघर हैं या कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले शून्य, एक या दो कमरे के मकान में रहते हैं। चयन इस क्रम में होता है:

1. SECC 2011 स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL): सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना में वंचित पाए गए परिवार, वंचना के हिसाब से क्रम में।
2. आवास+ सूची: 2018 के सर्वे और आवास+ 2024 सर्वे से जोड़े गए परिवार। 2024 सर्वे में मोबाइल ऐप से सेल्फ-सर्वे (आधार ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन के साथ) और पंचायत स्तर के सर्वेयर से सहायता वाला सर्वे हुआ।
3. ग्राम सभा जांच: अंतिम मंजूरी से पहले सूची पढ़कर सुनाई जाती है और आपत्तियां सुनी जाती हैं।

सूची के अंदर प्राथमिकता SC/ST परिवारों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों, महिला मुखिया वाले परिवारों और दिशानिर्देशों में बताए दूसरे वर्गों को मिलती है। मकान आमतौर पर परिवार की महिला सदस्य के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर मंजूर होता है।

अपने आप बाहर होने की शर्तें (2024-29 चरण के लिए संशोधित)

अगर इनमें से कोई भी बात लागू हो तो परिवार अपने आप बाहर हो जाता है:

• किसी सदस्य की कमाई ₹15,000 महीने से ज्यादा है (सीमा ₹10,000 से बढ़ाई गई)
• कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है
• परिवार के पास मोटर वाला तिपहिया या चारपहिया वाहन है
• मशीन वाला तीन या चार पहियों का कृषि उपकरण है
• ₹50,000 या उससे ज्यादा सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है
• सिंचित और असिंचित जमीन तय सीमा से ज्यादा है
• पहले से पक्का मकान है

संशोधित नियमों पर आई रिपोर्टें बताती हैं कि मोटर वाला दोपहिया, मछली पकड़ने की नाव, लैंडलाइन या फ्रिज होना अब बाहर होने का कारण नहीं है, हालांकि कुछ जिलों के नोटिस में अभी भी दोपहिया लिखा है। अगर आपकी पात्रता इसी बात पर टिकी है, तो ब्लॉक कार्यालय से राज्य का ताजा सर्कुलर मांगें।

उदाहरण: सहायता कितना खर्च पूरा करती है

मान लीजिए मैदानी राज्य का एक परिवार 25 वर्ग मीटर का मकान बना रहा है (PMAY-G में मकान का न्यूनतम आकार), जिसका सामान और मजदूरी मिलाकर खर्च करीब ₹2,50,000 है। नीचे के सभी आंकड़े उदाहरण के लिए हैं।

परिवार यह कमी बचत, अपनी मेहनत, स्थानीय सामान या ₹70,000 तक के वैकल्पिक लोन से पूरी कर सकता है। अगर वह पूरे ₹70,000 उधार लेता है, तब भी ₹25,500 अपने पास से लगाने होंगे। मजदूरी की दरें राज्य के हिसाब से अलग हैं, और कुछ राज्य अपना टॉप-अप देते हैं, जिससे यह कमी घट सकती है। कोई भी लोन लेने से पहले हमारे ईएमआई कैलकुलेटर से देखें कि आप अपनी मासिक आय से कितना चुका सकते हैं।

PMAY-G का मकान कैसे मिलता है, स्टेप बाय स्टेप

1. देखें कि आपका परिवार सूची में है या नहीं। ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक से पूछें, या आधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in पर रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम और गांव से लाभार्थी रिपोर्ट खोजें।
2. नाम नहीं है तो सर्वे करवाएं। आवास+ 2024 सर्वे मोबाइल ऐप से सेल्फ-सर्वे और सहायता वाले सर्वे के जरिए हुआ। अगर आपके इलाके में सर्वे की अवधि खत्म हो गई है, तो ग्राम पंचायत और ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) को लिखित आवेदन दें ताकि अगले अपडेट में आपके परिवार पर विचार हो।
3. ग्राम सभा में जाएं। वहां पात्र परिवारों की सूची पढ़ी जाती है। बैठक में या लिखित रूप में आपत्ति या सुधार उठाएं।
4. रजिस्ट्रेशन पूरा करें। मंजूरी के बाद लाभार्थी का ब्यौरा AwaasSoft पर दर्ज होता है: आधार, आधार से जुड़ा बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड (या उसकी जगह आई व्यवस्था) का ब्यौरा, और अगर हो तो स्वच्छ भारत मिशन नंबर।
5. मंजूरी आदेश लें और मकान का डिजाइन चुनें। ज्यादातर राज्य इलाके के हिसाब से डिजाइन विकल्प देते हैं।
6. चरणों में बनाएं। अगली किस्त से पहले हर चरण (नींव, लिंटल, छत) की फोटो जियो-टैग होती है।
7. समय सीमा में पूरा करें। दिशानिर्देशों के अनुसार मंजूरी के करीब 12 महीने में मकान पूरा होना चाहिए। देरी से आगे की किस्तें रुक सकती हैं।

जरूरी दस्तावेज

• लाभार्थी का आधार (इस्तेमाल की सहमति के साथ)
• आधार से जुड़ा बैंक या डाकघर खाता
• मजदूरी वाले हिस्से के लिए जॉब कार्ड नंबर
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) नंबर, अगर हो
• जमीन के कागज, या अगर आप भूमिहीन हैं और राज्य योजना से जमीन मिल रही है तो राज्य का प्रमाणपत्र

आवेदन अटकने या खारिज होने के आम कारण

• PWL या आवास+ सूची में नाम नहीं। सर्वे के बिना मंजूरी नहीं मिल सकती।
• बाहर करने वाला नियम लागू। किसी सदस्य की आय ₹15,000 महीने से ज्यादा, सरकारी नौकरी या घर में कार।
• आधार और बैंक में अंतर। आधार और बैंक में नाम की अलग स्पेलिंग, या खाता आधार से जुड़ा न होने पर DBT रुक जाता है।
• निर्माण चरण जियो-टैग नहीं। फोटो अपलोड नहीं तो अगली किस्त नहीं।
• पहले से पक्का मकान है या दूसरी आवास योजना का फायदा लिया है।
• भूमिहीन परिवार जो राज्य से जमीन मिलने का इंतजार कर रहा है।

शिकायत कैसे करें

1. ग्राम पंचायत और BDO: सूची में सुधार और अटकी किस्त समेत ज्यादातर मामले ब्लॉक स्तर पर सुलझते हैं। लिखित आवेदन दें और रसीद रखें।
2. जिला स्तर: जिला ग्रामीण विकास एजेंसी या PMAY-G शिकायतों के लिए तय अधिकारी। लोकसभा के एक जवाब के अनुसार जिला और राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को लोन मंजूर न होने जैसी शिकायतें देखनी चाहिए।
3. CPGRAMS: pgportal.gov.in पर ग्रामीण विकास मंत्रालय या अपने राज्य विभाग के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
4. सोशल ऑडिट: PMAY-G के काम ग्राम सभा में सोशल ऑडिट के दायरे में आते हैं, जहां गड़बड़ियां सबके सामने उठाई जा सकती हैं।

फर्जी एजेंट और वेबसाइट से सावधान

PMAY-G में कोई आवेदन शुल्क या "रजिस्ट्रेशन चार्ज" नहीं है। नाम जुड़वाने, किस्त जल्दी दिलाने या पैसे लेकर "पीएम आवास फॉर्म" दिलाने का वादा करने वाले को कोई पैसा न दें। फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज योजना के नाम पर आधार और बैंक की जानकारी जुटाते हैं। सिर्फ आधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in और अपनी ग्राम पंचायत का इस्तेमाल करें। अगर ऐसी धोखाधड़ी में पैसा गया है, तो cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या 1930 पर कॉल करें। हमारी साइबर फ्रॉड में पैसा वापस पाने की गाइड में पूरे स्टेप दिए हैं।

PMAY-G और PMAY-U 2.0 में अंतर

अगर आप शहर में रहते हैं और होम लोन की योजना है, तो शहरी योजना और हमारी होम लोन की पात्रता और दस्तावेज गाइड से शुरुआत करना बेहतर है।

मुख्य बातें

• अक्टूबर 2026 तक PMAY-G 2024-29 के लिए चालू है: प्रति मकान ₹1.20 लाख (मैदानी) या ₹1.30 लाख (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य/UT)।
• अतिरिक्त मदद: शौचालय के लिए ₹12,000 और 90/95 दिन की मजदूरी; ₹70,000 तक का वैकल्पिक लोन।
• लाभार्थी SECC 2011 और आवास+ 2024 सर्वे से ग्राम सभा की जांच के बाद चुने जाते हैं; सीधा ऑनलाइन आवेदन नहीं है।
• किसी सदस्य की आय ₹15,000 महीने से ज्यादा, सरकारी नौकरी या घर में कार होने पर आप बाहर हो जाते हैं।
• पैसा जियो-टैग फोटो के बाद चरणों में DBT से आता है; आधार और बैंक का ब्यौरा मिलाकर रखें।
• किसी एजेंट को पैसा न दें। शिकायत BDO, जिला कार्यालय या CPGRAMS पर करें।