PMAY-U 2.0 BLC: अपने प्लॉट पर घर बनाने को ₹2.5 लाख

PMAY-U 2.0 के तहत Beneficiary-Led Construction (BLC) में ₹3 लाख तक सालाना आय वाले शहरी परिवार को अपने पहले से मौजूद प्लॉट पर 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का नया पक्का मकान बनाने के लिए कम से कम ₹2.50 लाख मिलते हैं। अक्टूबर 2026 तक यह वर्टिकल चालू है: Central Sanctioning and Monitoring Committee ने अक्टूबर 2026 में BLC और AHP के तहत 1.93 लाख और मकान मंजूर किए, जिससे PMAY-U 2.0 में कुल मंजूरी करीब 20.80 लाख मकानों तक पहुंच गई। आवेदन आपकी शहरी स्थानीय निकाय (ULB), Unified Web Portal या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए होता है।

यह गाइड बताती है कि कौन पात्र है, हर राज्य को कितना मिलता है, किस्तें कैसे जारी होती हैं और अटकने पर क्या करें। अगर आप मकान बनाने के बजाय होम लोन से खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए PMAY-U 2.0 होम लोन सब्सिडी वाला वर्टिकल पढ़ना सही रहेगा।

BLC किन पर लागू होता है

PMAY-U 2.0 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के तहत 2024 से 2029 तक चलती है। BLC उन परिवारों के लिए है जिनके पास जमीन तो है, लेकिन मकान बनाने की हैसियत नहीं। अक्टूबर 2026 तक आप पात्र हैं, अगर ये सभी शर्तें पूरी होती हैं:

• आय: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का परिवार, जिसकी सालाना आय ₹3 लाख तक है
• जमीन: आपके पास किसी वैधानिक कस्बे, बाद में अधिसूचित कस्बे या अधिसूचित प्लानिंग या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में खाली प्लॉट है (या राज्य से मिले जमीन के अधिकार हैं)
• पक्का मकान नहीं: परिवार के किसी सदस्य के पास भारत में कहीं भी हर मौसम में टिकने वाला मकान नहीं है
• पहले फायदा नहीं लिया: पिछले 20 साल में शहरी या ग्रामीण इलाके में केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार की किसी योजना में मकान आवंटित नहीं हुआ
• मालिकाना हक: मकान परिवार की महिला मुखिया के नाम या उसके पति के साथ संयुक्त नाम में होगा; सिर्फ पुरुष के नाम तभी, जब परिवार में कोई वयस्क महिला न हो, या वह विधुर, अविवाहित या अलग रह रहा हो। ट्रांसजेंडर आवेदक अपने नाम पर मकान रख सकते हैं।

विधवाओं, अकेली महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, SC/ST, अल्पसंख्यकों और दूसरे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन योजना सभी पात्र परिवारों के लिए खुली है।

कितनी मदद मिलती है (अक्टूबर 2026 तक)

कुछ राज्य न्यूनतम से ज्यादा रकम जोड़ते हैं, इसलिए अपने राज्य का हाउसिंग मिशन जरूर देखें। मकान का कारपेट एरिया 30 से 45 वर्ग मीटर होना चाहिए और निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के मुताबिक होना चाहिए। आधार पर आधारित जांच PMAY-U 2.0 को PMAY-ग्रामीण से जोड़ती है, इसलिए कोई परिवार दोनों का फायदा नहीं ले सकता।

पैसा कैसे जारी होता है

• केंद्र की मदद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से 40:40:20 के अनुपात में तीन किस्तों में आती है, जो निर्माण की प्रगति पर आधारित होती है।
• केंद्र का फंड आने से पहले राज्य अपने हिस्से से पहली किस्त दे सकते हैं।
• प्रगति पांच चरणों में जियो-टैग फोटो से दर्ज होती है। आप खुद जियो-टैग कर सकते हैं; ULB को 15 दिन में मंजूरी देनी होती है, वरना सिस्टम अपने आप मंजूरी दे देता है।

उदाहरण: 35 वर्ग मीटर का मकान बनाना

मैदानी राज्य में रहने वाली विधवा रेखा की सालाना कमाई करीब ₹2.4 लाख है और नगर निगम की सीमा के अंदर उनका 50 वर्ग मीटर का प्लॉट है। वे 35 वर्ग मीटर का मकान बनाना चाहती हैं, जिसकी लागत एक स्थानीय ठेकेदार ने ₹5,00,000 आंकी है (सिर्फ समझाने के लिए)।

अगर वे 9% की अनुमानित दर पर 10 साल के लिए बैंक से ₹2,00,000 उधार लेती हैं और ₹50,000 अपनी बचत से लगाती हैं, तो ईएमआई करीब ₹2,534 महीना बनती है और पूरी अवधि में कुल ब्याज करीब ₹1,04,022 होता है। इन्हीं शर्तों पर ₹2,50,000 के लोन की ईएमआई करीब ₹3,167 महीना होगी। वे इस लोन पर ISS ब्याज सब्सिडी का क्लेम नहीं कर सकतीं, क्योंकि वे पहले से BLC लाभार्थी हैं। उधार लेने से पहले अपने आंकड़े ईएमआई कैलकुलेटर में जांचें, और ईएमआई को मासिक आय के एक-तिहाई से काफी नीचे रखें।

जरूरी दस्तावेज

• आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों (पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे) का आधार
• पहचान और पते का प्रमाण
• ₹3 लाख तक की घरेलू आय दिखाने वाला आय प्रमाण पत्र
• जमीन के मालिकाना हक के कागज (सेल डीड, पट्टा या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स), या राज्य से मिले जमीन के अधिकार
• हलफनामा या सेल्फ-डिक्लेरेशन कि परिवार के किसी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं है
• लाभार्थी के नाम पर आधार से सीडेड बैंक खाता
• प्राथमिकता का दावा करने पर कैटेगरी या दिव्यांगता सर्टिफिकेट
• ULB की मांग के मुताबिक बिल्डिंग प्लान या अनुमति

आवेदन कैसे करें (आधिकारिक प्रक्रिया)

1. जांचें कि आपका प्लॉट कवर किए गए इलाके में है। यह किसी वैधानिक कस्बे या अधिसूचित प्लानिंग क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। अगर यह गांव में है, तो PMAY-ग्रामीण लागू होगी।
2. आवेदन करें PMAY-U 2.0 Unified Web Portal (pmay-urban.gov.in से लिंक) पर BLC वर्टिकल चुनकर और OTP से आधार वेरिफाई करके, या अपने ULB दफ्तर या कॉमन सर्विस सेंटर पर।
3. ULB की जांच। अधिकारी आय, जमीन और पक्का मकान न होने की शर्त जांचते हैं, और प्लॉट पर आ सकते हैं।
4. प्रोजेक्ट की मंजूरी। ULB पात्र आवेदनों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाती है; State Level Sanctioning and Monitoring Committee इसे मंजूर करती है, फिर Central Sanctioning and Monitoring Committee।
5. निर्माण शुरू करें मंजूरी की सूचना मिलने के बाद ही, और साइट की जियो-टैगिंग पर अपनी ULB के निर्देश मानें।
6. ULB के बताए पांचों निर्माण चरणों की जियो-टैगिंग करें, पूरा होने तक, ताकि किस्तें जारी हों।
7. ULB की तय समय-सीमा में निर्माण पूरा करें। देरी से आखिरी किस्त अटक सकती है।

आवेदन मुफ्त है। जल्दी मंजूरी का वादा करने वाले एजेंटों को पैसे न दें।

स्टेटस कैसे ट्रैक करें

• अपनी एप्लीकेशन ID या मोबाइल नंबर से Unified Web Portal या PMAY-U 2.0 मोबाइल ऐप पर लॉग इन करके जांच, मंजूरी और जियो-टैग की मंजूरी देखें।
• अपनी पासबुक में या pfms.nic.in पर PFMS के "Know Your Payments" पेज पर DBT क्रेडिट जांचें।
• अगर हफ्तों से आपका स्टेटस "approved by ULB" दिख रहा है, तो ULB के हाउसिंग सेल से प्रोजेक्ट का सैंक्शन नंबर पूछें।

आम दिक्कतें और समाधान

• प्लॉट शहरी सीमा से बाहर: अगर प्लॉट ग्राम पंचायत इलाके में है, तो ULB उसे मंजूर नहीं कर सकती। पूछें कि इलाका किसी अधिसूचित प्लानिंग क्षेत्र में है या नहीं; अगर नहीं, तो PMAY-G के लिए ब्लॉक कार्यालय जाएं।
• जमीन के कागज माता-पिता के नाम: पहले म्यूटेशन कराएं या आवेदक के नाम पर रजिस्टर्ड गिफ्ट या बंटवारा डीड बनवाएं।
• जियो-टैग के बाद भी किस्त नहीं आई: जांचें कि जियो-टैग मंजूर हुआ है और आपका बैंक खाता आधार से सीडेड है, नाम की स्पेलिंग भी एक जैसी हो।
• मंजूरी से पहले निर्माण शुरू कर दिया: कई ULB पहले हो चुके काम के लिए पैसा नहीं देतीं। सैंक्शन लेटर का इंतजार करें।
• आय प्रमाण पत्र की मियाद खत्म: जांच से पहले तहसील या राजस्व कार्यालय से इसे रिन्यू कराएं।
• परिवार के किसी सदस्य के पास मकान होने से आवेदन खारिज: आधार जांच पूरे परिवार को कवर करती है। इसे तभी ठीक कराएं जब रिकॉर्ड गलत हो।

शिकायत कैसे करें

1. ULB हाउसिंग सेल या PMAY-U नोडल अधिकारी: अपनी एप्लीकेशन ID के साथ लिखित शिकायत दें और रसीद रखें।
2. State Level Nodal Agency: राज्य के हिस्से या प्रोजेक्ट मंजूरी में देरी के लिए।
3. ऑनलाइन: PMAY-U 2.0 पोर्टल का शिकायत सेक्शन इस्तेमाल करें, या pgportal.gov.in पर CPGRAMS में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय या राज्य विभाग के खिलाफ शिकायत करें।
4. धोखाधड़ी: अगर किसी ने "PMAY फॉर्म" के नाम पर पैसे लिए या किसी फर्जी पोर्टल ने आपका आधार और बैंक विवरण ले लिया, तो cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें।

मुख्य बातें

• अक्टूबर 2026 तक PMAY-U 2.0 BLC शहरी EWS परिवारों (आय ₹3 लाख तक) को अपनी जमीन पर 30-45 वर्ग मीटर का पक्का मकान बनाने के लिए कम से कम ₹2.50 लाख देती है।
• ज्यादातर राज्यों में यह केंद्र से ₹1.50 लाख और राज्य से कम से कम ₹1 लाख है; केंद्र का हिस्सा जियो-टैग प्रगति के बाद 40:40:20 किस्तों में आता है।
• आपको जमीन के कागज, पूरे परिवार का आधार, आय प्रमाण पत्र और पक्का मकान न होने का डिक्लेरेशन चाहिए।
• बाकी रकम के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन साथ में ISS ब्याज सब्सिडी नहीं, और पांच साल तक मकान बेच या किराये पर नहीं दे सकते।
• Unified Web Portal, अपनी ULB या CSC से मुफ्त आवेदन करें; शिकायत पहले ULB से, फिर राज्य एजेंसी या CPGRAMS से करें।