EMI बाउन्स चार्ज: खर्च, सिबिल स्कोअरवर परिणाम आणि उपाय
EMI बाउन्स झाला? कर्जदाता आणि तुमची बँक किती शुल्क घेते, सिबिल स्कोअरवर काय परिणाम होतो, प्रकरण कायदेशीर कधी होते आणि ते लवकर कसे सुधारावे ते जाणून घ्या.
या लेखात
EMI बाउन्स झाला की तुम्हाला साधारणपणे तीन प्रकारचा खर्च सोसावा लागतो: कर्जदात्याचा बाउन्स चार्ज, फेल झालेल्या ऑटो-डेबिटसाठी तुमच्या स्वतःच्या बँकेचे वेगळे शुल्क, आणि थकीत रकमेवरील दंडात्मक शुल्क, आणि या सगळ्यावर GST. त्याहून वाईट म्हणजे EMI लवकर भरला नाही, तर कर्जदाता क्रेडिट ब्युरोला तसे कळवतो आणि तुमचा सिबिल स्कोअर (CIBIL score) घसरतो. उपाय एकच: ताबडतोब पैसे भरा, बाउन्स का झाला ते शोधा आणि पुन्हा असे होणार नाही याची काळजी घ्या.
EMI बाउन्स का होतो
बहुतेक बाउन्सची कारणे अगदी साधी असतात:
- डेबिटच्या तारखेला खात्यात पुरेशी शिल्लक नसणे
- पगार EMI च्या तारखेनंतर जमा होणे
- NACH किंवा ECS मँडेटची मुदत संपणे, ते रद्द होणे किंवा चुकीच्या माहितीसह नोंदवले जाणे
- खाते गोठवलेले (फ्रीज) किंवा निष्क्रिय असणे, किंवा कर्जदात्याला न कळवता खाते बदलणे
- बँक किंवा NPCI मधील तांत्रिक बिघाड (क्वचित, पण होतो)
कारण माहीत असणे महत्त्वाचे आहे, कारण तुमची चूक नसलेल्या तांत्रिक बिघाडाचा भुर्दंड तुम्हाला बसता कामा नये.
EMI बाउन्सचा खर्च किती येतो
| शुल्क | कोण आकारतो | साधारण रक्कम | GST |
|---|---|---|---|
| बाउन्स / डिसऑनर चार्ज | तुमचा कर्जदाता | प्रत्येक वेळी सुमारे ₹300-₹1,500 | 18% |
| मँडेट रिटर्न चार्ज | तुमची स्वतःची बँक (जिथे डेबिट फेल झाले) | प्रत्येक रिटर्नसाठी अनेकदा काही शे रुपये | 18% |
| दंडात्मक शुल्क (पीनल चार्ज) | तुमचा कर्जदाता | कर्ज करारानुसार, फक्त थकीत रकमेवर | लागू असेल तिथे 18% |
| नेहमीचे व्याज | तुमचा कर्जदाता | कर्जाच्या दराने सुरूच राहते | लागू नाही |
नेमकी रक्कम ठिकठिकाणी बरीच वेगळी असते; खरे आकडे तुमचा कर्ज करार, की फॅक्ट स्टेटमेंट आणि तुमच्या बँकेच्या शुल्क सूचीत (शेड्यूल ऑफ चार्जेस) दिलेले असतात.
उदाहरणाने समजून घ्या:
तुमच्या गृहकर्जाचा ₹20,000 चा EMI बाउन्स होतो. तुम्ही तो 20 दिवसांनी भरता. समजा:
- कर्जदात्याचा बाउन्स चार्ज: ₹500 + 18% GST = ₹590
- तुमच्या बँकेचा मँडेट रिटर्न चार्ज: ₹500 + 18% GST = ₹590
- दंडात्मक शुल्क: थकीत ₹20,000 वर 20 दिवसांसाठी दरमहा 2% = ₹20,000 × 2% × 20/30 = ₹267
एकूण जादा खर्च: ₹590 + ₹590 + ₹267 = ₹1,447, तेही केवळ एका उशिरा भरलेल्या EMI साठी. वर्षातून तीन वेळा बाउन्स झाला तर खर्च ₹4,300 च्या पुढे जाईल, शिवाय क्रेडिट स्कोअरचे नुकसान वेगळे. हे टाळण्यासाठी EMI च्या तारखेला किती छोटी शिल्लक पुरेशी आहे ते आमच्या EMI कॅल्क्युलेटर वर पाहा.
बाउन्स आणि दंडात्मक शुल्काबाबत RBI चे नियम
RBI चे "फेअर लेंडिंग प्रॅक्टिस – पीनल चार्जेस इन लोन अकाउंट्स" नियम 1 जानेवारी 2024 पासून लागू असून त्यांनी स्पष्ट मर्यादा घातल्या आहेत:
- कर्जदाता दंडात्मक शुल्क आकारू शकतो, तुमच्या व्याजदरात भर घालून दंडात्मक व्याज नाही.
- दंडात्मक शुल्क कॅपिटलाइज करता येत नाही, म्हणजे त्यावर कोणतेही व्याज लागत नाही.
- हे शुल्क वाजवी आणि थकबाकीच्या प्रमाणात असावे, उत्पन्न वाढवण्याचे साधन म्हणून वापरता येत नाही.
- शुल्क कर्ज करार आणि की फॅक्ट स्टेटमेंट मध्ये तसेच कर्जदात्याच्या वेबसाइटवर जाहीर केलेले असावे.
- व्यवसायाव्यतिरिक्त कारणासाठी कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींवरील शुल्क, तशाच थकबाकीसाठी व्यक्तींव्यतिरिक्त कर्जदारांवरील (उदा. कंपन्या) शुल्कापेक्षा जास्त असू शकत नाही.
- दंडात्मक शुल्क लावल्यावर कर्जदात्याने रिमाइंडरमध्ये त्याची माहिती द्यायला हवी.
तुमच्या स्टेटमेंटमध्ये शिलकीवर "पीनल इंटरेस्ट" चक्रवाढ पद्धतीने लागत असल्याचे दिसले, तर तक्रार करा.
EMI बाउन्सचा सिबिल स्कोअरवर परिणाम
RBI च्या क्रेडिट माहितीविषयक निर्देशांनुसार कर्जदाते महिन्यातून अनेकदा क्रेडिट ब्युरोला परतफेडीची माहिती पाठवतात, त्यामुळे थकीत EMI लवकर दिसू शकतो. खाते पुढील टप्प्यांमधून जाते:
| किती दिवस थकीत | ब्युरोला काय दिसते | संभाव्य परिणाम |
|---|---|---|
| 0 (ग्रेस काळात, रिपोर्टिंगपूर्वी भरले) | काहीही प्रतिकूल नाही | अगदी कमी |
| 1-30 | डेज पास्ट ड्यू (DPD) नोंद | लक्षात येण्याजोगी घसरण |
| 31-90 | वारंवार DPD नोंदी | मोठी घसरण; कर्जदाते सावध होतात |
| 90+ | NPA / सबस्टँडर्ड | गंभीर; बहुतेक कर्जदाते नकार देतील |
काही दिवसांत भरलेला एक बाउन्स, वारंवार होणाऱ्या बाउन्सपेक्षा खूपच कमी नुकसान करतो. बाउन्स बँकेच्या चुकीमुळे झाला असूनही कळवला गेला, तर तक्रार (डिस्प्युट) नोंदवा. पाहा सिबिल रिपोर्टमधील चुकीवर तक्रार कशी करावी.
बाउन्स कायदेशीर प्रकरण कधी बनतो
बहुतेक वेळा एकदाचा बाउन्स शुल्क भरल्यावर संपतो. पेमेंट वारंवार फेल होत राहिले आणि कर्जदात्याने खटला भरण्याचे ठरवले, तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते:
- चेक बाउन्स: निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, 1881 चे कलम 138. बाउन्स झाल्याचे कळल्यापासून 30 दिवसांत कर्जदात्याने कायदेशीर नोटीस पाठवायला हवी; त्यानंतर पैसे भरण्यासाठी तुमच्याकडे 15 दिवस असतात. या 15 दिवसांत पैसे भरल्यास कोणताही गुन्हा घडत नाही. न भरल्यास कर्जदाता तक्रार दाखल करू शकतो, आणि शिक्षा दोन वर्षांपर्यंत कारावास, चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा दोन्ही असू शकते.
- NACH/ECS बाउन्स: पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, 2007 च्या कलम 25 मध्ये अपुऱ्या शिलकीमुळे फेल झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरसाठी असाच गुन्हा आणि तितकीच कमाल शिक्षा आहे. न्यायालयांनी कलम 138 सारखीच प्रक्रिया वापरून ते लागू केले आहे.
प्रत्यक्षात, नोटिशीच्या मुदतीत पैसे भरल्यास प्रकरण मिटते. कायदेशीर नोटिशीकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका. संपूर्ण चित्रासाठी पाहा कर्ज थकबाकीचे कायदेशीर परिणाम.
EMI बाउन्सनंतर काय करावे, टप्प्याटप्प्याने
1. चुकलेला EMI ताबडतोब भरा
कर्जदात्याचे ॲप, वेबसाइट किंवा शाखा वापरा. तुमच्या खात्यातून दोनदा पैसे कापले जाऊ नयेत म्हणून कर्जदाता मँडेट पुन्हा लावणार आहे का, ते विचारून घ्या.
2. पेमेंटचा पुरावा ठेवा
व्यवहाराची पावती आणि कर्जदात्याची पोचपावती (ॲक्नॉलेजमेंट) जतन करून ठेवा.
3. कारण शोधा
तुमचे खाते स्टेटमेंट आणि बाउन्सचा रिझन कोड तपासा. शिल्लक कमी होती, मँडेटमध्ये अडचण होती की बँकेची चूक होती?
4. चूक तुमची नसेल तर शुल्क माफीची मागणी करा
बाउन्स बँक किंवा NPCI च्या तांत्रिक बिघाडामुळे झाला असेल, किंवा पैसे तुमच्या खात्यात होते, तर पुराव्यासह कर्जदाता आणि तुमच्या बँकेला लेखी कळवा आणि शुल्क परत करण्याची मागणी करा.
5. तारीख जुळवा
पगार EMI च्या तारखेनंतर येत असेल, तर कर्जदात्याला EMI ची तारीख बदलण्यास सांगा. अनेक कर्जदाते कर्जाच्या कालावधीत एक-दोनदा अशी सोय देतात.
6. एका EMI इतकी राखीव रक्कम ठेवा
डेबिट होणाऱ्या खात्यात किमान एका EMI इतके पैसे कायम ठेवा. बाउन्स चार्जपासून वाचण्याचा हा सर्वांत स्वस्त विमा आहे.
7. मँडेट वेळेवर अपडेट करा
बँक बदलली किंवा खाते बंद केले, तर पुढच्या EMI च्या तारखेपूर्वी नवे मँडेट नोंदवून घ्या.
तुमचे अधिकार
- RBI च्या दंडात्मक शुल्क नियमांनुसार फक्त जाहीर केलेले दंडात्मक शुल्क, जे कधीही कॅपिटलाइज होणार नाही.
- तुमच्या खात्यावर लावलेल्या सर्व शुल्कांचे लेखी स्टेटमेंट.
- बिघाड तुमच्यामुळे झाला नसेल तर बँकेच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेतून शुल्काचा परतावा.
- अचूक क्रेडिट रिपोर्टिंग, आणि तक्रार 30 दिवसांत न सुटल्यास दररोज ₹100 नुकसानभरपाई.
- सन्मानाने वसुली: एजंट तुमच्याशी फक्त सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच संपर्क साधू शकतात.
तक्रार कुठे करावी
- कर्जदात्याचे तक्रार निवारण अधिकारी (ग्रीव्हन्स रिड्रेसल ऑफिसर), चुकीच्या किंवा जास्तीच्या शुल्कासाठी.
- तुमची स्वतःची बँक, मँडेट रिटर्न चार्जसाठी किंवा बँकेच्या चुकीमुळे डेबिट फेल झाले असल्यास.
- RBI इंटिग्रेटेड ओम्बड्समन, cms.rbi.org.in वर (हेल्पलाइन 14448), 30 दिवसांत प्रश्न न सुटल्यास. 2026 च्या योजनेनुसार, ही 30 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर किंवा शेवटचे उत्तर मिळाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत तक्रार करा.
- cybercrime.gov.in किंवा 1930, कोणी "बाउन्स झालेल्या EMI" बद्दल संपर्क करून OTP किंवा पेमेंट लिंक मागत असेल तर. ही एक नेहमीची फसवणूक आहे.
काय करू नये
- बाउन्स थांबवण्यासाठी NACH मँडेट रद्द करू नका; त्याने EMI थांबत नाही आणि अडचणी आणखी वाढतात.
- पुढच्या महिन्याची वाट पाहून दोन EMI एकत्र भरू नका; तोपर्यंत थकबाकी कळवली जाते.
- अनोळखी नंबरवरून आलेल्या लिंकवरून पैसे भरू नका. फक्त अधिकृत मार्गांनीच पैसे भरा.
- कलम 138 किंवा कलम 25 च्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करू नका; 15 दिवसांत पैसे भरल्यास सहसा प्रकरण संपते.
- बाउन्सची सवय लागू देऊ नका. EMI भरणे तुम्हाला परवडत नसेल, तर वाचा EMI भरता येत नसेल तर काय करावे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- एका EMI बाउन्सवर साधारणपणे कर्जदात्याचा बाउन्स चार्ज, बँकेचा रिटर्न चार्ज आणि दंडात्मक शुल्क लागते, प्रत्येकावर वेगळा GST; ₹20,000 चा EMI 20 दिवस उशिरा भरल्यास हा खर्च सुमारे ₹1,450 होऊ शकतो.
- RBI च्या नियमांनुसार दंडात्मक व्याज आणि कॅपिटलाइज केलेल्या दंडात्मक शुल्कावर बंदी आहे; फक्त वाजवी आणि जाहीर केलेले दंडात्मक शुल्कच घेता येते.
- सिबिल स्कोअरचे नुकसान कमीत कमी ठेवण्यासाठी ताबडतोब पैसे भरा.
- वारंवार चेक किंवा NACH बाउन्स झाल्यास NI ॲक्टच्या कलम 138 किंवा PSS ॲक्टच्या कलम 25 अंतर्गत खटला होऊ शकतो, पण नोटिशीच्या मुदतीत पैसे भरल्यास प्रकरण मिटते.
- एका EMI इतकी राखीव रक्कम ठेवा आणि EMI ची तारीख पगाराच्या तारखेशी जुळवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
भारतात EMI बाउन्स चार्ज किती असतो?
कर्ज देणाऱ्या संस्था साधारणपणे प्रत्येक बाउन्ससाठी सुमारे ₹300 ते ₹1,500 आणि त्यावर 18% GST आकारतात; ही रक्कम संस्था आणि कर्जाच्या प्रकारानुसार बदलते. फेल झालेल्या ऑटो-डेबिटसाठी तुमची स्वतःची बँक वेगळे शुल्क घेऊ शकते, आणि थकीत रकमेवर दंडात्मक शुल्कही (पीनल चार्ज) लागू शकते. नेमक्या आकड्यांसाठी तुमचा कर्ज करार आणि की फॅक्ट स्टेटमेंट पाहा.
एक EMI बाउन्स झाल्याने सिबिल स्कोअरवर परिणाम होतो का?
कर्जदात्याने ब्युरोला माहिती कळवण्यापूर्वी, काही दिवसांतच तुम्ही EMI भरला तर परिणाम अगदी कमी असू शकतो. पण तो थकीत (ओव्हरड्यू) म्हणून कळवला गेला, तर एक चुकलेला हप्तासुद्धा स्कोअर कमी करू शकतो आणि तो तुमच्या परतफेडीच्या इतिहासात नोंदवला जातो.
EMI बाउन्स झाल्यास तुरुंगवास होऊ शकतो का?
कमी शिलकीमुळे एकदा बाउन्स झाल्यास सहसा शुल्क आणि वसुलीची कारवाई होते, खटला नाही. मात्र कर्जदात्याने कायदेशीर नोटिशीची प्रक्रिया पूर्ण केली आणि तरीही तुम्ही पैसे भरले नाहीत, तर चेक बाउन्ससाठी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या कलम 138 आणि इलेक्ट्रॉनिक मँडेट फेल झाल्यास पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्टच्या कलम 25 अंतर्गत खटला चालू शकतो.
EMI बाउन्स झाल्यानंतर लगेच काय करावे?
कर्जदात्याच्या ॲप किंवा वेबसाइटवरून शक्य तितक्या लवकर EMI भरा, दोनदा पैसे कापले जाऊ नयेत म्हणून ते मँडेट पुन्हा लावणार आहेत का हे विचारा आणि पेमेंटचा पुरावा जपून ठेवा. त्यानंतर बाउन्सचे कारण दूर करा, उदा. कमी शिल्लक किंवा मुदत संपलेले मँडेट.
बाउन्स झालेल्या EMI वर कर्जदाता दंडात्मक व्याज आकारू शकतो का?
नाही. 1 जानेवारी 2024 पासून RBI च्या नियमांनुसार थकीत रकमेवर फक्त दंडात्मक शुल्क (पीनल चार्ज) घेता येते, कर्जाच्या व्याजदरात भर घालून दंडात्मक व्याज नाही. हे शुल्क वाजवी असावे, आधीच जाहीर केलेले असावे आणि ते मुद्दलात जोडता (कॅपिटलाइज) येत नाही.
हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे, वैयक्तिक आर्थिक, कर किंवा कायदेशीर सल्ला नाही. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तुमची बँक, कर्जदाता किंवा योग्य सल्लागाराकडून खात्री करा.