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DAY-NULM लोन सब्सिडी 2026: योजना बंद, अब कौन सा लोन लें

DAY-NULM स्वरोजगार लोन और 7% ब्याज सब्सिडी 30 सितंबर 2024 को खत्म हो गई। मौजूदा कर्जदार क्या करें और शहरी गरीबों के लिए कौन सी लोन योजनाएं खुली हैं।

लेखक: Moksh Shahअपडेट: 6 मिनट में पढ़ें
DAY-NULM लोन सब्सिडी 2026: योजना बंद, अब कौन सा लोन लें
इस लेख में
  1. DAY-NULM क्या था
  2. स्वरोजगार कार्यक्रम में क्या मिलता था
  3. सितंबर 2024 के बाद क्या हुआ
  4. अगर आपके पास पहले से NULM लोन है
  5. इसकी जगह क्या लें: अक्टूबर 2026 में चालू लोन योजनाएं
  6. उदाहरण: खोई हुई सब्सिडी कितने की थी (सिर्फ समझाने के लिए)
  7. इन धोखाधड़ियों से बचें
  8. मुख्य बातें
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DAY-NULM का स्वरोजगार कार्यक्रम, जिसमें शहरी गरीबों को बैंक लोन मिलता था और 7% से ऊपर का ब्याज सरकार भरती थी, बंद हो चुका है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 29 जनवरी 2026 को लोकसभा में एक जवाब में कन्फर्म किया कि DAY-NULM की कार्यान्वयन अवधि 30 सितंबर 2024 को खत्म हो गई। अक्टूबर 2026 तक लोन सब्सिडी वाली कोई पूरी उत्तराधिकारी योजना घोषित नहीं हुई है। अगर आपको आज लोन चाहिए, तो पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स), मुद्रा, PMEGP, पीएम विश्वकर्मा या SC, OBC, अल्पसंख्यक और सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय वित्त निगमों का इस्तेमाल करें, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है।

कई वेबसाइटें, बैंक पेज और "NULM लोन के लिए आवेदन करें" वाले विज्ञापन अब भी योजना को खुला बताते हैं। ये पुराने हैं, और NULM लोन प्रोसेस करने के नाम पर फीस लेने वाली कोई भी साइट धोखाधड़ी है।

DAY-NULM क्या था

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) 2013-14 में NULM के नाम से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जगह शुरू हुआ था। इसका मकसद स्वयं सहायता समूहों, स्किल ट्रेनिंग, बेघरों के लिए आश्रय, स्ट्रीट वेंडर्स की मदद और अपने स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के जरिए सस्ते बैंक कर्ज से शहरों में गरीबी घटाना था। MoHUA के अनुसार, 30 सितंबर 2024 तक इसने करीब 10.03 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए और करीब 15.43 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी।

स्वरोजगार कार्यक्रम में क्या मिलता था

सुविधा DAY-NULM के तहत शर्तें (अब बंद)
व्यक्तिगत उद्यम ₹2 लाख तक की प्रोजेक्ट लागत
समूह उद्यम ₹10 लाख तक (प्रति सदस्य ₹2 लाख, जो भी कम हो)
ब्याज सब्सिडी 7% सालाना से ऊपर का ब्याज सरकार भरती थी
महिला SHG समय पर चुकाने पर 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट
मार्जिन मनी ₹50,000 तक कुछ नहीं; उससे ऊपर बेहतर हो तो 5%, 10% से ज्यादा नहीं
चुकाना 6 से 18 महीने के मोरेटोरियम के बाद 5 से 7 साल
आवेदन कहां शहरी स्थानीय निकाय या शहर का NULM कार्यालय, फिर बैंक

यानी जिस कर्जदार से बैंक 12% लेता था, वह असल में करीब 7% ही देता था, क्योंकि अंतर की रकम लोन खाते में वापस जमा हो जाती थी।

सितंबर 2024 के बाद क्या हुआ

  • DAY-NULM 30 सितंबर 2024 को खत्म हो गया। MoHUA का जनवरी 2026 का जवाब इसका जिक्र भूतकाल में करता है और शहरी गरीबों के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं में पीएम स्वनिधि और PMAY-U 2.0 को गिनाता है।
  • DJAY-S पायलट। 1 अक्टूबर 2024 से MoHUA ने 25 शहरों में दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (DJAY-S) नाम का पायलट चलाया। यह भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए छह कमजोर समूहों (गिग वर्कर, परिवहन कर्मचारी, निर्माण मजदूर, कचरा कर्मचारी, केयर वर्कर और घरेलू कामगार) का अध्ययन करता है। यह लोन योजना नहीं है और इसमें कोई ब्याज सब्सिडी नहीं है।
  • अभी कोई उत्तराधिकारी योजना नहीं। अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार पायलट दिसंबर 2025 तक चला, देशभर में इसके विस्तार की योजना छोड़ दी गई, और मंत्रालय ने कहा कि एक नया आजीविका कार्यक्रम "विचाराधीन" है। पायलट के खत्म होने की सही तारीख पर स्रोत अलग-अलग बातें कहते हैं, इसलिए इसकी स्थिति को अनिश्चित मानें।
  • पैसे का इंतजार कर रहे राज्य। कई राज्यों ने अपने शहरी आजीविका मिशन और SHG नेटवर्क चालू रखने के लिए केंद्र से फंड मांगा है, और कम से कम एक राज्य ने योजना बंद होने के बाद भी चल रहे NULM लोन पर बकाया ब्याज सब्सिडी के लिए केंद्र से पैसा मांगा है।

अगर आपके पास पहले से NULM लोन है

  1. ईएमआई समय पर भरते रहें। यह एक सामान्य बैंक लोन है; सब्सिडी ऊपर से मिलने वाली मदद थी। ईएमआई चूकने से आपका सिबिल रिकॉर्ड खराब होगा, चाहे सब्सिडी आए या न आए।
  2. अपना लोन स्टेटमेंट जांचें कि ब्याज सब्सिडी कब-कब जमा हुई। आखिरी बार किस तिमाही में जमा हुई, यह नोट कर लें।
  3. अपनी बैंक ब्रांच को लिखें और पूछें कि आपके खाते के सब्सिडी क्लेम फाइल हुए या नहीं और कोई बकाया है या नहीं।
  4. अपने लोन खाता नंबर के साथ शहर मिशन या नगर निगम के NULM सेल (आम तौर पर नगर निगम के सामुदायिक विकास विभाग में) को लिखें।
  5. अगर 30 दिन में जवाब न मिले, तो सरकारी पक्ष के लिए CPGRAMS (pgportal.gov.in) का इस्तेमाल करें। बैंक सर्विस की दिक्कतों के लिए बैंक के शिकायत अधिकारी से और फिर cms.rbi.org.in पर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन से शिकायत करें।

बकाया सब्सिडी मिलेगी या नहीं, यह फंड जारी होने पर निर्भर है; ऐसा कोई प्रकाशित नियम नहीं है जो पहले से बनी सब्सिडी रद्द करे, लेकिन भुगतान की कोई गारंटी भी नहीं है।

इसकी जगह क्या लें: अक्टूबर 2026 में चालू लोन योजनाएं

आपकी स्थिति योजना क्या मिलता है (अक्टूबर 2026 तक)
स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि ₹15,000, फिर ₹25,000, फिर ₹50,000; 7% ब्याज सब्सिडी; मार्च 2030 तक खुली
छोटी दुकान, व्यापार या सर्विस मुद्रा लोन ₹10 लाख तक बिना कोलैटरल (दोबारा लेने वालों के लिए तरुण प्लस में ₹20 लाख); बैंक की दर
नई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट PMEGP प्रोजेक्ट लागत पर 15-35% सब्सिडी; जांच लें कि मार्च 2026 के बाद नए आवेदन खुले हैं
पारंपरिक कारीगर पीएम विश्वकर्मा 5% पर ₹3 लाख तक, साथ में टूलकिट मदद
SC परिवार NSFDC लोन 8% पर टर्म लोन, 6.5% पर माइक्रो लोन
OBC परिवार NBCFDC लोन 7-8% पर ₹25 लाख तक लोन
अल्पसंख्यक समुदाय NMDFC लोन 6-8% पर टर्म लोन
सफाई कर्मचारी या कचरा बीनने वाले NSKFDC लोन 6-9% पर लोन, कोई आय सीमा नहीं

और विकल्पों के लिए हमारी सरकारी बिजनेस लोन योजनाओं की लिस्ट देखें।

उदाहरण: खोई हुई सब्सिडी कितने की थी (सिर्फ समझाने के लिए)

टेलरिंग यूनिट के लिए ₹2 लाख का लोन लें, जिसे 5 साल (60 ईएमआई) में चुकाना है। SBI के NULM पेज पर 2025 में इसकी दर 12.15% दी गई थी; हम बैंक दर के रूप में यही ले रहे हैं।

आप पर पड़ने वाली दर ईएमआई 5 साल में कुल ब्याज
बिना सब्सिडी का बैंक लोन 12.15% ≈ ₹4,464 ≈ ₹67,844
वही लोन जब NULM 7% से ऊपर का ब्याज भरता था 7% ≈ ₹3,960 ≈ ₹37,614
अंतर (सब्सिडी) ≈ ₹504 महीना ≈ ₹30,230

ईएमआई = P × r × (1 + r)^n / [(1 + r)^n − 1], जहां P = ₹2,00,000, n = 60। NULM में आम तौर पर आप पूरी ईएमआई भरते थे और सब्सिडी क्रेडिट के रूप में वापस आती थी, इसलिए 7% वाली लाइन असल लागत दिखाती है।

आज एक OBC आवेदक यही ₹2 लाख NBCFDC से 8% पर (ईएमआई करीब ₹4,055) और एक SC आवेदक NSFDC से 8% पर ले सकता है। ₹50,000 या उससे कम की जरूरत वाले स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि बेहतर है, जिसमें अब भी 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है। बाकी लोगों को आम तौर पर बैंक की मुद्रा दर देनी होगी। ईएमआई कैलकुलेटर में ईएमआई की तुलना करें।

इन धोखाधड़ियों से बचें

  • "NULM लोन ऑनलाइन आवेदन 2026" जैसे नाम वाली वेबसाइटें और सोशल मीडिया पेज जो रजिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं।
  • कमीशन के बदले "NULM सब्सिडी" का वादा करने वाले एजेंट।
  • "आपकी NULM सब्सिडी जारी करने" के लिए OTP या बैंक की जानकारी मांगने वाले कॉल।

ऐसी धोखाधड़ी की शिकायत cybercrime.gov.in पर या 1930 पर करें, और पढ़ें फर्जी लोन फ्रॉड की शिकायत कैसे करें।

मुख्य बातें

  • DAY-NULM, अपने स्वरोजगार कार्यक्रम और 7% ब्याज सब्सिडी समेत, 30 सितंबर 2024 को खत्म हो गया (MoHUA, लोकसभा, जनवरी 2026)।
  • इसके बाद आया DJAY-S पायलट 25 शहरों में कमजोर कामगारों का अध्ययन है, लोन योजना नहीं; अक्टूबर 2026 तक लोन सब्सिडी वाली कोई उत्तराधिकारी योजना घोषित नहीं हुई थी।
  • मौजूदा NULM कर्जदार ईएमआई भरते रहें और बकाया सब्सिडी क्रेडिट के बारे में लिखित में फॉलो-अप करें।
  • स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि लें; बाकी लोग मुद्रा, PMEGP, पीएम विश्वकर्मा और SC, OBC, अल्पसंख्यक और सफाई कर्मचारी वित्त निगमों को देखें।
  • 2026 में "NULM लोन" के लिए फीस लेने वाली कोई भी वेबसाइट या एजेंट असली नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या DAY-NULM लोन योजना 2026 में भी चालू है?

नहीं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जनवरी 2026 में संसद को बताया कि DAY-NULM की कार्यान्वयन अवधि 30 सितंबर 2024 को खत्म हो गई। NULM ब्याज सब्सिडी वाले नए लोन मंजूर नहीं हो रहे, और अक्टूबर 2026 तक कोई पूरी उत्तराधिकारी योजना घोषित नहीं हुई थी।

DAY-NULM ब्याज सब्सिडी क्या थी?

स्वरोजगार कार्यक्रम में सरकार व्यक्तिगत माइक्रो उद्यम (₹2 लाख तक की प्रोजेक्ट लागत) और समूह उद्यम (₹10 लाख तक) के बैंक लोन पर 7% सालाना से ऊपर का ब्याज भरती थी। समय पर चुकाने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट मिलती थी।

DAY-NULM की जगह क्या आया?

दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (DJAY-S) नाम का एक पायलट 1 अक्टूबर 2024 को 25 शहरों में कामगारों के छह समूहों के लिए शुरू हुआ, लेकिन यह एक अध्ययन पायलट है, लोन सब्सिडी योजना नहीं। लोन के लिए चालू विकल्प हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि, मुद्रा, PMEGP, पीएम विश्वकर्मा और SC, OBC, अल्पसंख्यक और सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय वित्त निगम।

मैंने सितंबर 2024 से पहले NULM लोन लिया था। क्या मुझे अब भी ब्याज सब्सिडी मिलेगी?

आपका लोन तय शर्तों पर चलता रहेगा, लेकिन कई राज्यों ने केंद्र से ब्याज सब्सिडी का बकाया न मिलने की बात कही है। अपनी ईएमआई समय पर भरते रहें और अपनी बैंक ब्रांच और शहर के NULM या नगर निगम कार्यालय से लिखित में अपने सब्सिडी क्लेम का स्टेटस पूछें।

शहरी गरीब लोग अब किस लोन के लिए आवेदन करें?

स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि लें (₹15,000 से ₹50,000, 7% ब्याज सब्सिडी के साथ, मार्च 2030 तक खुली)। छोटी दुकान या यूनिट के लिए मुद्रा शिशु या किशोर लोन आम विकल्प है, और नई यूनिट के लिए PMEGP सब्सिडी भी देता है। SC, OBC, अल्पसंख्यक और सफाई कर्मचारी परिवार अपने राष्ट्रीय वित्त निगमों से सस्ता लोन ले सकते हैं।

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, निजी वित्तीय, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बैंक, लेंडर या योग्य सलाहकार से पुष्टि करें।

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