बिना पैन कार्ड लोन कैसे मिलेगा? फॉर्म 60/97 के नियम

भारत में बिना पैन कार्ड लोन सिर्फ सीमित मामलों में मिलता है। रेगुलेटेड बैंक और एनबीएफसी को केवाईसी के हिस्से के तौर पर आपका पैन लेना होता है, या अगर आपके पास सच में पैन नहीं है तो फॉर्म 97 (जिसने 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 60 की जगह ली) में डिक्लेरेशन, और ज्यादातर लेंडर अनसिक्योर्ड लोन के लिए पैन पर जोर देते हैं क्योंकि इसी से वे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट निकालते हैं। बिना पैन के व्यावहारिक रास्ते छोटे सिक्योर्ड लोन हैं, जैसे गोल्ड लोन या अपनी एफडी पर लोन, जहां लेंडर की क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेरेशन को मानती हो। बाकी लगभग सभी के लिए आसान उपाय है आधार से मुफ्त इंस्टेंट ई-पैन बनवाना।

यह गाइड बताती है कि लेंडर पैन क्यों मांगते हैं, फॉर्म 60/फॉर्म 97 का रास्ता क्या कर सकता है और क्या नहीं, कौन-से लोन फिर भी संभव हैं, ई-पैन जल्दी कैसे बनवाएं, और "पैन कार्ड से इंस्टेंट लोन" वाले ऑफर के पीछे के फ्रॉड।

लेंडर को आपका पैन क्यों चाहिए

पैन लेंडर के लिए तीन अलग काम करता है:

1. केवाईसी। आरबीआई के नो योर कस्टमर (KYC) निर्देशों के तहत बैंक और एनबीएफसी को किसी भी अकाउंट-आधारित रिश्ते की शुरुआत में ग्राहक का पैन (या उसका ई-वर्जन) लेना होता है, या पैन न होने पर तय डिक्लेरेशन; लोन अकाउंट भी ऐसा ही रिश्ता है। आधार या दूसरा वैध दस्तावेज पहचान और पता साबित करता है; पैन या डिक्लेरेशन इसके अलावा लिया जाता है।
2. क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट ब्यूरो (सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, सीआरआईएफ) आपके लोन और कार्ड मुख्य रूप से पैन से मिलाते हैं। इसके बिना लेंडर आपका रिकॉर्ड ठीक से नहीं ढूंढ पाता, और नया लोन आपका स्कोर ठीक से नहीं बना पाता। पहले अपनी रिपोर्ट देखनी हो तो पढ़ें सिबिल स्कोर मुफ्त में कैसे चेक करें।
3. इनकम टैक्स रिपोर्टिंग। इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 का सेक्शन 262 (पुराना सेक्शन 139A) और इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 का रूल 159 (पुराना रूल 114B) उन लेनदेन की सूची देते हैं जहां पैन बताना जरूरी है। बैंक कुछ बड़े लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को भी देते हैं, और पैन उन्हें आपसे जोड़ता है।

यानी "पैन कार्ड पर लोन" का मतलब यह नहीं कि पैन से लोन मिल जाता है। इसका मतलब है कि पैन एंट्री टिकटों में से एक है, आधार-आधारित केवाईसी, क्रेडिट जांच और इनकम आकलन के साथ। आधार वाला पक्ष हमारी गाइड आधार कार्ड लोन का असली मतलब में है।

फॉर्म 60 अब फॉर्म 97 है: यह क्या करने देता है

1 अप्रैल 2026 से इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 ने फॉर्म 60 की जगह फॉर्म 97 ला दिया है: यह वह साइन किया हुआ डिक्लेरेशन है जो पैन न रखने वाला व्यक्ति ऐसे लेनदेन के समय देता है जिसमें वरना पैन जरूरी होता। ये डिक्लेरेशन लेने वाले संस्थान इनकी जानकारी फॉर्म 98 (पुराना फॉर्म 61) में टैक्स विभाग को देते हैं। कई बैंक फॉर्म और वेबसाइट अभी भी "फॉर्म 60" लिखती हैं, इसलिए कुछ समय तक दोनों नाम दिखेंगे।

अक्टूबर 2026 तक डिक्लेरेशन यह कर सकता है:

• जिसके पास पैन नहीं है, वह बैंक या एनबीएफसी में खाते के लिए केवाईसी पूरी कर सके, अगर लेंडर की पॉलिसी इसे मानती हो।
• टैक्स रिपोर्टिंग के लिए आपकी पहचान और अनुमानित इनकम दर्ज हो।

इसकी सीमाएं:

• सिर्फ तब, जब सच में पैन न हो। अगर आपके पास पैन है तो उसे बताना ही होगा। गलत डिक्लेरेशन देने पर इनकम टैक्स कानून के तहत पेनल्टी और मुकदमा हो सकता है।
• फैसला लेंडर का। केवाईसी नियम डिक्लेरेशन की अनुमति देते हैं, लेकिन कोई लेंडर इस पर लोन देने के लिए बाध्य नहीं है। ज्यादातर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और ऐप लोन सिर्फ पैन के साथ मंजूर होते हैं क्योंकि क्रेडिट जांच उसी पर टिकी है।
• हर चीज के लिए नहीं। नए नियमों में ₹45 लाख से ज्यादा स्टांप ड्यूटी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या गिफ्ट करने वाले व्यक्तियों को पैन के लिए आवेदन करना ही होगा; वहां डिक्लेरेशन अब काफी नहीं है।
• बाद में खाते पर रोक लग सकती है। आरबीआई के केवाईसी ढांचे में बैंक मौजूदा खातों में लेनदेन अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, अगर जरूरत होने पर पैन या डिक्लेरेशन जमा न किया जाए।

बिना पैन कौन-से लोन संभव हो सकते हैं

छोटी रकम का गोल्ड लोन

1 अप्रैल 2026 से लागू आरबीआई के गोल्ड और सिल्वर लेंडिंग निर्देशों के तहत बैंक और एनबीएफसी ₹2.5 लाख तक के लोन पर सोने की वैल्यू का 85% तक, ₹2.5-5 लाख पर 80% और ₹5 लाख से ऊपर 75% दे सकते हैं। बुलेट रीपेमेंट वाले लोन में एलटीवी में मैच्योरिटी पर देय ब्याज भी जुड़ता है। चूंकि गहने लोन को सिक्योर करते हैं, कुछ लेंडर छोटे गोल्ड लोन केवाईसी और फॉर्म 97 डिक्लेरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन कई फिर भी पैन मांगते हैं। जाने से पहले ब्रांच से पूछ लें। अवधि और ब्याज के नियम हमारी गोल्ड लोन गाइड में देखें।

अपनी एफडी पर लोन

अगर बैंक में आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो उसके पास आपकी केवाईसी पहले से है। बैंक आम तौर पर जमा का लगभग 75% से 90% तक, एफडी रेट से लगभग 1% से 2% ज्यादा ब्याज पर देते हैं, जैसा एफडी और म्यूचुअल फंड पर लोन में समझाया गया है। अगर आपका खाता पैन की जगह डिक्लेरेशन से खुला था, तो बैंक से पूछें कि क्या वह इसी आधार पर लोन देगा। ध्यान रखें कि बिना पैन एफडी ब्याज पर टीडीएस भी ज्यादा कट सकता है।

कब कोशिश छोड़ दें

अगर आपको अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड या कोई बड़ा लोन चाहिए, तो ऐसा लेंडर न ढूंढें जो पैन छोड़ दे। जो ऐसा करते हैं, वे आम तौर पर रेगुलेटेड नहीं होते। पहले ई-पैन बनवाएं; यह मुफ्त है और एक बार में हो सकता है।

आधार से इंस्टेंट ई-पैन कैसे बनवाएं

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल उन व्यक्तियों के लिए मुफ्त इंस्टेंट ई-पैन सेवा देता है जिनके पास पैन नहीं है। अक्टूबर 2026 तक आम तौर पर स्टेप ये हैं:

1. incometax.gov.in पर जाएं और होमपेज के क्विक लिंक में Instant e-PAN खोलें।
2. Get New e-PAN चुनें और अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें।
3. आधार से लिंक मोबाइल पर आया ओटीपी डालें और अपनी आधार डिटेल कन्फर्म करें।
4. सबमिट करें और एक्नॉलेजमेंट नंबर नोट कर लें।
5. बाद में उसी पेज पर Check Status / Download PAN में आधार और ओटीपी डालकर ई-पैन पीडीएफ डाउनलोड करें।

आपका बालिग व्यक्ति होना, पहले से पैन न होना, और आधार का चालू मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। ई-पैन डिजिटल साइन वाला दस्तावेज है जो फिजिकल कार्ड की तरह माना जाता है। फिजिकल कार्ड के लिए अधिकृत पैन एजेंसियों (प्रोटियन और यूटीआईआईटीएसएल) से आवेदन पर फीस लगती है। अप्रैल 2026 से नए नियमों ने पैन आवेदन फॉर्म (भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 93) और दस्तावेज बदल दिए हैं, इसलिए अगर इंस्टेंट रास्ता काम न करे तो पोर्टल के मौजूदा निर्देश मानें। दो पैन न रखें; यह गैरकानूनी है।

"पैन कार्ड से इंस्टेंट लोन": इन फ्रॉड से बचें

सर्च ऐड, व्हाट्सऐप मैसेज और इंस्टाग्राम रील्स "पैन कार्ड से इंस्टेंट लोन" या "सिर्फ पैन, कोई सिबिल नहीं, 5 मिनट में ₹50,000" का वादा करते हैं। आम तरीके:

• एडवांस फीस फ्रॉड। आप "फाइल चार्ज", "इंश्योरेंस" या "जीएसटी" यूपीआई से किसी निजी खाते में भेजते हैं, और लोन कभी नहीं आता।
• गैरकानूनी ऐप। आधिकारिक ऐप स्टोर के बाहर के लिंक से एपीके, जो कॉन्टैक्ट और गैलरी का एक्सेस मांगते हैं, फिर आपको और आपके कॉन्टैक्ट्स को परेशान करते हैं।
• पहचान की चोरी। आपके पैन और आधार की फोटो से आपके नाम पर लोन खोले जाते हैं। अगर रिपोर्ट में कोई अनजान लोन दिखे तो मेरे नाम पर फर्जी लोन, सिबिल में क्या करें देखें।
• ओटीपी और स्क्रीन-शेयर चालें। "वेरिफिकेशन" कॉल जिनमें आधार ओटीपी, यूपीआई पिन या स्क्रीन-शेयरिंग ऐप मांगा जाता है।

आरबीआई डिजिटल लेंडिंग नियम: मूल बातें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (डिजिटल लेंडिंग) डायरेक्शंस, 2025 के तहत असली लोन ऐप किसी आरबीआई से रेगुलेटेड बैंक या एनबीएफसी की ओर से लोन देता है और उसका नाम बताता है। साइन करने से पहले आपको की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) मिलना चाहिए जिसमें पूरा एपीआर (सभी फीस मिलाकर सालाना प्रतिशत दर) हो। पैसा सीधे लेंडर से आपके बैंक खाते में आना चाहिए, और आपको कूलिंग-ऑफ पीरियड (कम से कम एक दिन, लेंडर का बोर्ड तय करता है) मिलता है जिसमें मूलधन और आनुपातिक ब्याज चुकाकर बिना पेनल्टी लोन से निकल सकते हैं। ऐप आपके कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग या मीडिया एक्सेस नहीं कर सकते। ऐप को आरबीआई की डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की सूची में जांचें और पढ़ें इंस्टेंट लोन ऐप्स के लिए आरबीआई नियम।

अगर आपके साथ ठगी हुई है, तो cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें, और अनजान लेंडर को sachet.rbi.org.in पर जांचें। पूरे स्टेप हमारी गाइड फर्जी लोन ऐप फ्रॉड की शिकायत कैसे करें में हैं।

उदाहरण: गोल्ड लोन बनाम "पैन कार्ड लोन" फ्रॉड (उदाहरण के लिए)

रमेश को छह महीने के लिए ₹1 लाख चाहिए और उसके पास अभी पैन नहीं है।

विकल्प A: गोल्ड लोन। वह 22 कैरेट के 20 ग्राम गहने गिरवी रखता है। मान लें लेंडर इसे ₹9,000 प्रति ग्राम पर आंकता है (उदाहरण के लिए; असली रेट प्रकाशित सोने के भाव पर चलते हैं)।

• सोने की वैल्यू = 20 × ₹9,000 = ₹1,80,000
• 85% एलटीवी पर अधिकतम = ₹1,80,000 × 0.85 = ₹1,53,000
• वह उदाहरण के तौर पर 10% सालाना पर ₹1,00,000 लेता है, 6 महीने बाद बुलेट रीपेमेंट
• ब्याज = ₹1,00,000 × 10% × 6/12 = ₹5,000; कुल देय ₹1,05,000
• ब्याज समेत एलटीवी = ₹1,05,000 ÷ ₹1,80,000 = 58%, सीमा के अंदर

विकल्प B: "सिर्फ पैन, इंस्टेंट लोन" ऑफर। कॉलर पहले ₹1,999 फाइल चार्ज, फिर ₹3,500 "इंश्योरेंस", फिर ₹2,500 "जीएसटी रिलीज फीस" मांगता है। रमेश ₹7,999 दे चुका है और उसे कुछ नहीं मिलता।

विकल्प A में असली पैसे के लिए ₹5,000 खर्च होते हैं; विकल्प B में बिना कुछ पाए ₹7,999। ईएमआई वाले लोन के लिए कुल लागत हमारे ईएमआई कैलकुलेटर और केएफएस में दिए एपीआर से मिलाएं।

मुख्य बातें

• रेगुलेटेड लेंडर को केवाईसी के समय पैन लेना होता है, या पैन न होने पर फॉर्म 97 (पुराना फॉर्म 60) डिक्लेरेशन।
• बिना पैन सबसे व्यावहारिक विकल्प छोटे गोल्ड लोन और अपनी एफडी पर लोन हैं; अनसिक्योर्ड लोन और कार्ड के लिए लगभग हमेशा पैन चाहिए।
• फॉर्म 97 सिर्फ उनके लिए है जिनके पास सच में पैन नहीं; गलत डिक्लेरेशन अपराध है, और लेंडर फिर भी मना कर सकता है।
• incometax.gov.in पर आधार ओटीपी से मुफ्त इंस्टेंट ई-पैन आम तौर पर सबसे तेज उपाय है।
• केवाईसी छोड़ने वाले या एडवांस फीस मांगने वाले "पैन कार्ड से इंस्टेंट लोन" ऑफर फ्रॉड हैं; लेंडर, केएफएस और एपीआर जांचें, और फ्रॉड की शिकायत 1930 पर करें।