स्टार्टअप टैक्स छूट 80-IAC (अब धारा 140): गाइड 2026

स्टार्टअप टैक्स छूट से योग्य कंपनी या LLP अपने पहले दस साल में से किन्हीं लगातार तीन साल का 100% मुनाफा घटा सकती है, यानी चुने गए सालों में उस मुनाफे पर कोई सामान्य इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 में यह लाभ धारा 80-IAC के नाम से जाना जाता था; 1 अप्रैल 2026 से यह इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 140 है, और मुख्य शर्तें वही हैं। 1 अप्रैल 2030 से पहले इनकॉरपोरेट हुए स्टार्टअप्स के लिए यह अक्टूबर 2026 में चालू है, लेकिन इसके लिए सिर्फ DPIIT मान्यता नहीं, बल्कि इंटर-मिनिस्टीरियल बोर्ड का अलग सर्टिफिकेट चाहिए।

पुरानी धारा 80-IAC बनाम नई धारा 140

वित्त वर्ष 2025-26 की आय (2026 में फाइल) के लिए दावा अब भी 1961 एक्ट की धारा 80-IAC के तहत होता है। टैक्स वर्ष 2026-27 से दावा धारा 140 के तहत होगा। जो स्टार्टअप पहले से अपने तीन साल के दौर में हैं, वे ट्रांजिशन प्रावधानों के तहत जारी रहते हैं; आपका CA या ITR यूटिलिटी सही धारा जोड़ देगी।

दो टर्नओवर सीमाओं का फर्क समझें। फरवरी 2026 के नोटिफिकेशन के तहत DPIIT मान्यता अब ₹200 करोड़ तक टर्नओवर (डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए ₹300 करोड़) पर मिलती है, लेकिन धारा 140 की टैक्स कटौती के लिए दावे वाले साल में टर्नओवर अब भी ₹100 करोड़ या उससे कम होना चाहिए।

कौन पात्र है

1. इकाई का प्रकार: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP। प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म और HUF इसका दावा नहीं कर सकते।
2. 1 अप्रैल 2016 को या बाद में और 1 अप्रैल 2030 से पहले इनकॉरपोरेट हुई हो।
3. स्टार्टअप के रूप में DPIIT मान्यता हो।
4. एलिजिबल बिजनेस का IMB सर्टिफिकेट हो। इंटर-मिनिस्टीरियल बोर्ड इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और रोजगार या संपत्ति बनाने की क्षमता देखता है।
5. दावे वाले टैक्स वर्ष में टर्नओवर ₹100 करोड़ या कम हो।
6. किसी मौजूदा बिजनेस को तोड़कर या पुनर्गठित करके न बनी हो।
7. पुरानी प्लांट और मशीनरी ट्रांसफर करके न बनी हो; कुल वैल्यू के 20% तक पुरानी मशीनरी चल जाती है, और भारत में इस्तेमाल न हुई कुछ आयातित मशीनरी गिनी नहीं जाती।

तीन साल का चुनाव

दस साल की अवधि में कौन से लगातार तीन साल दावा करना है, यह आप चुनते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप शुरुआत में घाटे में रहते हैं, इसलिए घाटे वाले सालों में दावा करने से लाभ बेकार चला जाता है। व्यावहारिक नियम: तीन साल का दौर उस पहले साल से शुरू करें जब ठीक-ठाक टैक्सेबल मुनाफे की उम्मीद हो, और पक्का करें कि तीनों साल टर्नओवर ₹100 करोड़ के अंदर रहेगा।

टैक्स व्यवस्था और MAT: असली पेच

• यह कटौती लेने वाली कंपनी 22% वाली रियायती कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था (पुरानी धारा 115BAA) नहीं चुन सकती, क्योंकि उस व्यवस्था में ऐसी कटौतियों की मनाही है।
• सामान्य व्यवस्था में कटौती के बाद टैक्सेबल आय शून्य होने पर भी कंपनी बुक प्रॉफिट पर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) देती है। फाइनेंस एक्ट, 2026 पर प्रकाशित विश्लेषणों के अनुसार पुरानी व्यवस्था में रहने वाली कंपनियों के लिए टैक्स वर्ष 2026-27 से MAT घटाकर 14% कर दिया गया और इसे अंतिम टैक्स (कोई नया MAT क्रेडिट नहीं) बना दिया गया।
• LLP पर इसके बजाय अल्टरनेट मिनिमम टैक्स (AMT) लगता है।

यानी टैक्स हॉलिडे सामान्य टैक्स हटाता है, MAT नहीं। व्यवस्था चुनने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से दोनों का हिसाब लगवाएं।

उदाहरण: कटौती के साथ और बिना टैक्स

IMB सर्टिफिकेट वाली एक DPIIT-मान्यता प्राप्त कंपनी एक साल में ₹80 लाख का टैक्सेबल मुनाफा (और बुक प्रॉफिट) कमाती है। नीचे के आंकड़े उदाहरण के लिए हैं और दूसरे समायोजन छोड़ दिए गए हैं।

विकल्प A: स्टार्टअप कटौती के बिना रियायती व्यवस्था

• 22% टैक्स + 10% सरचार्ज + 4% सेस = प्रभावी दर 25.168%
• ₹80,00,000 × 25.168% = ₹20,13,440

विकल्प B: सामान्य व्यवस्था, धारा 140 कटौती के साथ

• सामान्य टैक्स: ₹80,00,000 − ₹80,00,000 कटौती = ₹0
• बुक प्रॉफिट पर 14% MAT: ₹80,00,000 × 14% = ₹11,20,000
• 4% सेस जोड़ें: ₹11,20,000 × 1.04 = ₹11,64,800 (आय ₹1 करोड़ से कम है, इसलिए सरचार्ज नहीं)

इसी मुनाफे पर तीन साल में बचत लगभग ₹25.46 लाख होती है। अगर MAT की दर या आपका बुक प्रॉफिट अलग है, तो अंतर बदल जाएगा, इसीलिए व्यवस्था का चुनाव मायने रखता है। व्यक्तिगत टैक्स प्लानिंग के लिए देखें नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था।

IMB आवेदन के लिए दस्तावेज

• DPIIT मान्यता नंबर
• इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट और MoA/AoA या LLP डीड
• इकाई का PAN
• आवेदन के समर्थन में बोर्ड प्रस्ताव (कंपनी) या पार्टनर्स का प्रस्ताव (LLP)
• पिछले तीन साल (या इनकॉरपोरेशन से) के ऑडिटेड अकाउंट्स और इनकम-टैक्स रिटर्न
• इनोवेशन समझाने वाला पिच डेक या विवरण, लिंक, वीडियो, पेटेंट या ट्रेडमार्क हों तो उनके साथ
• डायरेक्टर्स या पार्टनर्स और शेयरहोल्डिंग का ब्योरा

आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप

1. कंपनी या LLP के रूप में इनकॉरपोरेट करें और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर DPIIT मान्यता लें (मुफ्त)।
2. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में लॉग इन करें और टैक्स छूट (धारा 80-IAC / धारा 140 सर्टिफिकेट) के आवेदन का विकल्प चुनें।
3. इनकॉरपोरेशन विवरण, PAN, बिजनेस का विवरण और प्रोडक्ट कैसे इनोवेटिव और स्केलेबल है, इसके साथ फॉर्म भरें।
4. ऊपर दिए दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
5. IMB समीक्षा। बोर्ड स्पष्टीकरण मांग सकता है। पोर्टल पर जल्दी जवाब दें।
6. एलिजिबल बिजनेस का सर्टिफिकेट पाएं। इसे रिकॉर्ड में रखें।
7. चुने गए लगातार तीन साल के लिए अपने ITR में दावा करें, और हर साल टर्नओवर व बाकी शर्तों पर नजर रखें। रिटर्न का ऑडिट कराकर समय पर फाइल करें; देखें हमारी गाइड ITR ऑनलाइन कैसे फाइल करें।

DPIIT मान्यता या IMB आवेदन के लिए कोई सरकारी फीस नहीं है। IMB मंजूरी की "गारंटी" देने वाले कंसल्टेंट्स से सावधान रहें।

IMB आवेदन खारिज क्यों होते हैं

IMB आवेदनों के छोटे हिस्से को ही मंजूरी देता है। उदाहरण के लिए PIB ने बताया कि DPIIT ने संशोधित ढांचे के तहत एक दौर में 187 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी। खारिज होने की आम वजहें:

• साफ इनोवेशन नहीं: नए प्रोडक्ट या प्रोसेस के बिना ट्रेडिंग, एजेंसी, सर्विस या IT आउटसोर्सिंग मॉडल।
• कमजोर विवरण: प्रोडक्ट, यूजर्स या IP के सबूत के बिना सामान्य पिच डेक।
• इकाई पात्र नहीं: प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या तय अवधि के बाहर इनकॉरपोरेशन।
• किसी मौजूदा बिजनेस के पुनर्गठन या उसकी संपत्ति ट्रांसफर करके बनी।
• अधूरे दस्तावेज या IMB के सवालों का जवाब नहीं।

खारिज होने पर ट्रैक्शन, पेटेंट या टेक्नोलॉजी की गहराई दिखाते हुए मजबूत आवेदन के साथ दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

शिकायत कैसे करें

• पोर्टल या सर्टिफिकेट की समस्या: DPIIT के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के शिकायत और संपर्क विकल्प इस्तेमाल करें।
• देरी: CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर DPIIT के खिलाफ मामला उठाएं।
• टैक्स विवाद: अगर असेसमेंट में कटौती नामंजूर हो, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर नोटिस का जवाब दें और जरूरत हो तो कमिश्नर (अपील्स) के पास अपील करें। यह काम CA को संभालना चाहिए।

मुख्य बातें

• इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 140 ने 1 अप्रैल 2026 से पुरानी धारा 80-IAC वाला स्टार्टअप टैक्स हॉलिडे जारी रखा है।
• योग्य कंपनियां और LLP पहले 10 में से लगातार 3 साल मुनाफे की 100% कटौती ले सकती हैं।
• 1 अप्रैल 2030 से पहले इनकॉरपोरेशन, ₹100 करोड़ तक टर्नओवर और IMB सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ DPIIT मान्यता नहीं।
• दावा करने वाली कंपनियां 22% व्यवस्था से बाहर रहती हैं और बुक प्रॉफिट पर MAT देती रहती हैं।
• ₹80 लाख मुनाफे पर उदाहरण के तौर पर सालाना बचत लगभग ₹8.5 लाख है; तीन साल सोच-समझकर चुनें।