फीस प्रतिपूर्ति योजना 2026: पात्रता, आवेदन कैसे करें

ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति योजनाएं छात्र की कॉलेज फीस का पूरा या कुछ हिस्सा लौटाती हैं, ताकि पात्र परिवारों को फीस के लिए उधार न लेना पड़े। कोई एक राष्ट्रीय योजना नहीं है: अक्टूबर 2026 तक मुख्य रास्ते हैं केंद्र की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां (SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए, ज्यादातर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से) और राज्यों की फीस प्रतिपूर्ति योजनाएं, जैसे महाराष्ट्र की MahaDBT योजनाएं, तेलंगाना का ePASS और गुजरात की MYSY, जिनकी अपनी आय सीमा और पोर्टल हैं।

पात्रता जांचने का तरीका हर जगह एक जैसा है: आपकी श्रेणी, पारिवारिक आय, कोर्स और दाखिले का प्रकार तय करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। यह गाइड बताती है कि इसे कैसे समझें और बिना किसी को पैसे दिए आवेदन कैसे करें।

ये योजनाएं किन पर लागू होती हैं

आप कम से कम एक योजना के पात्र हो सकते हैं अगर आप:

• 10वीं के बाद पढ़ रहे हैं (पोस्ट-मैट्रिक: 11वीं-12वीं, डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल या पोस्टग्रेजुएट कोर्स)
• आधिकारिक दाखिला प्रक्रिया (राज्य काउंसलिंग, CAP राउंड, मेरिट लिस्ट) से किसी पात्र सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त कॉलेज में दाखिला लिया है
• योजना की आय सीमा से कम आय वाले परिवार से हैं, और अक्सर किसी तय श्रेणी (SC, ST, OBC, EWS, अल्पसंख्यक, या कुछ राज्यों में लड़कियां) से हैं
• राज्य योजनाओं के लिए उस राज्य के निवासी (डोमिसाइल) हैं

आमतौर पर कवर नहीं: मैनेजमेंट या NRI कोटा सीटें, कई निजी या सेल्फ-फाइनेंस्ड विश्वविद्यालय, और बिना वैध कारण के साल दोहराने वाले छात्र।

क्या मदद मिलती है (अक्टूबर 2026 तक)

हर राज्य में श्रेणी और विभाग के हिसाब से आय सीमा अलग है, इसलिए "अलग" का मतलब समझें "पोर्टल पर मौजूदा अधिसूचना देखें"।

केंद्रीय SC छात्रवृत्ति की स्थिति। SC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के मौजूदा फंडिंग और पात्रता मानदंड 2021-22 से 2025-26 के लिए मंजूर हुए थे। जुलाई 2025 में सरकार ने संसद को बताया कि योजना बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मार्च 2026 की एक खबर में कहा गया कि सरकार आय सीमा ₹4.5 लाख करने और कवर होने वाली कोर्स फीस पर सीमा लगाने की योजना बना रही है, लेकिन अक्टूबर 2026 तक हमें इन बदलावों की कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं मिली, इसलिए योजना बनाते समय ₹2.5 लाख की सीमा ही मानें।

आंध्र प्रदेश में नाम। राज्य सरकार ने 2024 से कई पुरानी कल्याण योजनाओं के नाम बदले हैं, और कुछ खबरों के मुताबिक फीस प्रतिपूर्ति योजना अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहलाती है। jnanabhumi.ap.gov.in पर दिखाया गया नाम और नियम ही मानें।

उदाहरण से समझें: महाराष्ट्र

प्रिया और उसके भाई रोहित, दोनों को महाराष्ट्र में CAP से इंजीनियरिंग सीट मिली। सालाना ट्यूशन फीस: ₹1,00,000; परीक्षा फीस: ₹2,000। पारिवारिक आय: ₹6 लाख, EWS श्रेणी।

• प्रिया (लड़की, EWS, आय ₹8 लाख तक): ट्यूशन और परीक्षा फीस का 100% = ₹1,00,000 + ₹2,000 = ₹1,02,000 सालाना।
• रोहित (लड़का, EWS), शाहू महाराज योजना के तहत: 50% = ₹1,02,000 × 50% = ₹51,000 सालाना।

चार साल के कोर्स में यही फीस रहने पर प्रिया को कुल ₹1,02,000 × 4 = ₹4,08,000 की मदद मिलती है, बशर्ते वह हर साल नवीनीकरण करे और अंक व हाजिरी के नियम पूरे करे। यह पैसा उसे उधार नहीं लेना पड़ता; अगर आपकी योजना फीस का सिर्फ हिस्सा देती है, तो बाकी के लिए एजुकेशन लोन काम आ सकता है।

जरूरी दस्तावेज

• आधार और छात्र के नाम का बैंक खाता, आधार-सीडेड (DBT के लिए)
• सक्षम राजस्व अधिकारी से मौजूदा वित्त वर्ष का आय प्रमाण पत्र (स्व-घोषणा अक्सर मान्य नहीं)
• जाति प्रमाण पत्र और OBC या SEBC के लिए वैध नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र
• राज्य योजनाओं के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र
• दाखिले का सबूत: अलॉटमेंट लेटर, CAP या काउंसलिंग लेटर, फीस रसीद
• पिछली मार्कशीट, और नवीनीकरण के लिए पिछले साल का रिजल्ट और हाजिरी
• पढ़ाई में अंतराल हो तो गैप सर्टिफिकेट; लागू हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें: आधिकारिक तरीका

1. सही योजना ढूंढें। myScheme पर अपना राज्य और श्रेणी खोजें, या अपना राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (scholarships.gov.in) खोलें।
2. आधार और मोबाइल OTP से पोर्टल पर रजिस्टर करें। छात्र का अपना विवरण दें, माता-पिता का नहीं।
3. अपनी श्रेणी और कोर्स से मेल खाने वाली योजना चुनें। एक ही फीस के लिए दो योजनाओं में आवेदन न करें; ज्यादातर पोर्टल दोहरे लाभ रोक देते हैं।
4. प्रमाण पत्र अपलोड करें और दाखिला व फीस का विवरण बिल्कुल कॉलेज रसीद जैसा भरें।
5. सबमिट करें और पावती प्रिंट करें।
6. अगर आपका राज्य मांगता है तो प्रिंटआउट और दस्तावेज कॉलेज की छात्रवृत्ति डेस्क पर जमा करें। कॉलेज आवेदन को ऑनलाइन सत्यापित करके जिला या विभाग अधिकारी को भेजता है, जो मंजूरी देते हैं।
7. अगले शैक्षणिक सत्र में हर साल नवीनीकरण करें।

कई राज्यों में अगर आप पात्र हैं तो कॉलेज को प्रतिपूर्ति वाली फीस आपसे पहले नहीं लेनी चाहिए ("फ्रीशिप"), या सरकार के भुगतान के बाद आपको लौटा देता है। पूरी फीस भरने से पहले कॉलेज से पूछ लें कि वह इसे कैसे संभालता है।

स्टेटस कैसे देखें

• आवेदन ID से पोर्टल पर लॉगिन करें: चरण आमतौर पर होते हैं सबमिटेड, संस्थान द्वारा सत्यापित, जिला या विभाग द्वारा सत्यापित, मंजूर, और भुगतान।
• केंद्रीय योजनाओं में pfms.nic.in पर PFMS का "Know Your Payment" विकल्प आपके बैंक खाते में DBT भुगतान दिखाता है।
• DBT क्रेडिट के लिए अपना बैंक खाता और SMS देखें।

आम समस्याएं और समाधान

फर्जी छात्रवृत्ति साइटें और एजेंट

आवेदन मुफ्त हैं। .gov.in या .nic.in पर न होने वाली साइटों, कमीशन लेने वाले "स्कॉलरशिप एजेंटों", और छात्रवृत्ति का पैसा "रिलीज" करने के लिए OTP या बैंक PIN मांगने वाले कॉल से बचें। धोखाधड़ी की रिपोर्ट cybercrime.gov.in या 1930 पर करें।

शिकायत कैसे करें

1. कॉलेज के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी से।
2. योजना के हिसाब से जिला समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से।
3. राज्य पोर्टल के शिकायत विकल्प या पोर्टल पर दी गई हेल्पलाइन पर; केंद्रीय योजनाओं के लिए NSP का अपना हेल्पडेस्क है।
4. कुछ न हो तो CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर।

विदेश में पढ़ाई के लिए, एजुकेशन लोन पर ब्याज सब्सिडी के बारे में पढ़ो परदेश देखें।

मुख्य बातें

• भारत में फीस प्रतिपूर्ति केंद्र की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों और राज्य योजनाओं से मिलती है; हर एक की अपनी आय सीमा और पोर्टल है, जो अक्टूबर 2026 तक जांचे गए।
• केंद्रीय SC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति अब भी ₹2.5 लाख आय सीमा पर है; ज्यादा सीमा की योजना की खबर है लेकिन अधिसूचना नहीं आई।
• महाराष्ट्र पात्र ओपन श्रेणी और EWS छात्रों को 50% फीस और ₹8 लाख तक पारिवारिक आय वाली EWS, SEBC और OBC लड़कियों को 100% फीस देता है।
• आधिकारिक काउंसलिंग से दाखिला, मौजूदा आय और जाति प्रमाण पत्र, और आधार-सीडेड बैंक खाता ज्यादातर नतीजे तय करते हैं।
• हर साल .gov.in पोर्टल पर आवेदन और नवीनीकरण करें; एजेंटों को कभी पैसे न दें।