फर्ज़ी सरकारी योजना वेबसाइट: असली पोर्टल कैसे पहचानें

किसी सरकारी लोन या सब्सिडी के आधिकारिक आवेदन पोर्टल तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका है किसी सरकारी स्रोत से शुरू करना, जैसे india.gov.in, myscheme.gov.in या मंत्रालय की अपनी वेबसाइट, न कि सर्च विज्ञापन, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन या व्हाट्सऐप फॉरवर्ड से। फर्ज़ी साइट का सबसे साफ संकेत है योजना का लाभ "रजिस्टर", "मंज़ूर" या "रिलीज़" करने के लिए पैसे की मांग: पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएमईजीपी और पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं के आधिकारिक पोर्टल आवेदन के लिए कुछ नहीं लेते।

फर्ज़ी योजना साइटें अशोक चिह्न की नकल करती हैं, "pmyojana-gov.online" जैसे नाम इस्तेमाल करती हैं और सरकारी दिखने वाले मंज़ूरी पत्र भेजती हैं। यह गाइड बताती है कि साइट कैसे जांचें, आम योजनाओं के असली पोर्टल कौन-से हैं (अक्टूबर 2026 तक), और पैसा भर चुके हों तो ठीक-ठीक क्या करें।

किसे निशाना बनाया जाता है

• बिना गारंटी लोन ढूंढ रहे छोटे कारोबारी और रेहड़ी-पटरी वाले
• सोलर पंप, मशीनरी या फसल सब्सिडी ढूंढ रहे किसान
• स्कॉलरशिप और लैपटॉप ढूंढ रहे छात्र
• फर्ज़ी "पीएम योजना के तहत भर्ती" साइटों के ज़रिए नौकरी ढूंढने वाले
• बुज़ुर्ग और पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले, जो "योजना ऑनलाइन आवेदन" सर्च करके पहला लिंक खोल लेते हैं

सरकार द्वारा पकड़े गए असली मामले

तरीका बार-बार वही है: असली लगने वाला योजना का नाम, एडवांस फीस, घबराहट पैदा करने वाली डेडलाइन, और ऐसा डोमेन जो मंत्रालय का नहीं है।

आधिकारिक पोर्टल कैसे पहचानें: 7 जांच

1. पता किसी भरोसेमंद स्रोत से लें। myScheme या india.gov.in पर योजना पेज खोलें, या पीआईबी प्रेस रिलीज़ देखें, और वहीं दिया गया लिंक इस्तेमाल करें। लोन योजनाओं के लिए जनसमर्थ (jansamarth.in) कई क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं का सरकारी साझा पोर्टल है।
2. डोमेन दाएं से बाएं पढ़ें। pmkusum.mnre.gov.in में असली डोमेन gov.in है। pmkusum.gov.in.apply-now.online में असली डोमेन apply-now.online है, जिसे कोई भी खरीद सकता है।
3. .gov.in का मतलब समझें। .gov.in ज़ोन एनआईसी रजिस्टर करता है, और इसकी गाइडलाइन इसे केंद्र और राज्य के मंत्रालयों, विभागों, उनके दफ्तरों और स्थानीय सरकारों तक सीमित रखती है। .com, .org, .online, .in या .co.in वाली साइट अपने-आप फर्ज़ी नहीं होती, पर जब तक मंत्रालय खुद उसका लिंक न दे, उस पर शक करें।
4. सर्च विज्ञापन और मिलते-जुलते नाम नज़रअंदाज़ करें। ठग "पीएम योजना अप्लाई" के लिए विज्ञापन खरीदते हैं। "Sponsored" नतीजों से आगे बढ़ें और पेज का लोगो नहीं, एड्रेस बार देखें।
5. पैसे की मांग पर नज़र रखें। मंज़ूरी से पहले रजिस्ट्रेशन फीस, "फाइल चार्ज", जीएसटी, स्टांप ड्यूटी या बीमा मांगने वाला कोई भी पेज सरकारी योजना के लिए खतरे का संकेत है।
6. संपर्क जानकारी जांचें। आधिकारिक पोर्टल टोल-फ्री नंबर या मंत्रालय का ईमेल (gov.in या nic.in पर खत्म) देते हैं। निजी मोबाइल नंबर या जीमेल पता चेतावनी का संकेत है।
7. पीआईबी फैक्ट चेक से पुष्टि करें। factcheck.pib.gov.in पर खोजें, या लिंक व्हाट्सऐप पर +91 8799711259 पर भेजें। यह यूनिट भारत सरकार से जुड़े मामले देखती है और कोई फीस नहीं लेती।

आम योजनाओं के आधिकारिक पोर्टल (अक्टूबर 2026 तक)

ध्यान दें कि jansamarth.in और cgtmse.in जैसे कुछ असली पोर्टल .gov.in पर नहीं हैं। इसीलिए पहली जांच, यानी पता किसी सरकारी पेज से लेना, सिर्फ डोमेन के आखिरी हिस्से से ज़्यादा मायने रखती है।

असली लोन प्रक्रिया कैसी होती है

क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं में लोन बैंक तय करता है, कोई वेबसाइट नहीं। पोर्टल सिर्फ आपका आवेदन दर्ज करके बैंक को भेजता है। आपसे केवाईसी और कारोबार के दस्तावेज़ मांगे जाएंगे, और बैंक अपने नियमों के तहत प्रोसेसिंग फीस ले सकता है, जो मंज़ूरी पत्र और की फैक्ट स्टेटमेंट में लिखी होती है। लोन "मंज़ूर" कराने के लिए आपसे कभी किसी निजी यूपीआई आईडी या किसी व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा नहीं मंगाया जाएगा। हमारी फर्ज़ी लोन ऐप फ्रॉड गाइड लोन ऐप्स के बारे में है, जो इसी तरह का खेल खेलते हैं।

उदाहरण: फीस कैसे बढ़ती जाती है

सूरत का एक दर्ज़ी स्पॉन्सर्ड लिंक पर "पीएम मुद्रा लोन योजना ऑनलाइन अप्लाई" देखता है और ₹5 लाख के लोन का फॉर्म भरता है। उदाहरण काल्पनिक है, पर सामने आए मामलों जैसा ही:

• "रजिस्ट्रेशन फीस": ₹1,450
• "मंज़ूरी पत्र" के बाद "फाइल चार्ज और स्टांप ड्यूटी": ₹6,550
• "डिस्बर्सल" से पहले "बीमा और जीएसटी": ₹11,800
• कुल भुगतान: ₹1,450 + ₹6,550 + ₹11,800 = ₹19,800

लोन कभी नहीं आता। हर नई फीस ठग की यह जांच है कि आप फिर से पैसा देंगे या नहीं। अगर उसने यही लोन बैंक से लिया होता, तो कोई "मंज़ूरी" फीस नहीं लगती, सिर्फ बैंक की लिखित प्रोसेसिंग फीस। असली ₹5 लाख के लोन की मासिक किस्त हमारे ईएमआई कैलकुलेटर से देखें।

अगर पैसा भर चुके हैं तो क्या करें

पहले घंटे में

1. 1930 पर कॉल करें (राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन) और रकम, यूपीआई आईडी या खाता और समय बताएं। जल्दी शिकायत से पैसा रोके जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है।
2. बैंक के आधिकारिक ऐप या कस्टमर केयर से बैंक को बताएं और जो कार्ड या यूपीआई जानकारी शेयर की थी उसे ब्लॉक कराएं।

उसी दिन

3. साइट के स्क्रीनशॉट, रसीदें, चैट और "मंज़ूरी पत्र" के साथ cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। एक्नॉलेजमेंट नंबर नोट करें।
4. कहीं पासवर्ड और यूपीआई पिन डाले हों तो उन्हें बदलें, और कुछ इंस्टॉल किया हो तो अनजान ऐप्स जांचें।
5. जिस मैसेज से आप साइट तक पहुंचे, उसकी शिकायत संचार साथी के चक्षु पर करें, और साइट का लिंक पीआईबी फैक्ट चेक को भेजें।

बाद में

6. जो पुलिस स्टेशन शिकायत लेता है, उससे फॉलो-अप करें। हमारी साइबर फ्रॉड पैसा वापसी और यूपीआई स्कैम गाइड वापसी की प्रक्रिया समझाती हैं।

क्या न करें

• पहली फीस वापस पाने के लिए "रिलीज़ फीस" न दें। यह उसी ठगी का अगला चरण है।
• "आवेदन" में मदद करने वाले किसी के साथ ओटीपी, आधार बायोमेट्रिक या यूपीआई पिन शेयर न करें।
• अशोक चिह्न और मंत्री की फोटो वाले सरकारी दिखने वाले पत्रों पर भरोसा न करें; ठग इन्हें मिनटों में बना लेते हैं।
• साइट की "पुष्टि" के लिए फर्ज़ी साइट पर दिए नंबर पर कॉल न करें।
• किसी एजेंट को अपनी पासबुक, आधार या एटीएम कार्ड न रखने दें। कॉमन सर्विस सेंटर इस्तेमाल करें और किसी भी सर्विस चार्ज की रसीद लें।

मुख्य बातें

• आधिकारिक पोर्टल का पता myScheme, india.gov.in, मंत्रालय की साइट या पीआईबी रिलीज़ से लें, विज्ञापनों या फॉरवर्ड से नहीं।
• डोमेन दाएं से पढ़ें; .gov.in और .nic.in सिर्फ सरकार के लिए हैं, पर कुछ असली पोर्टल दूसरे डोमेन पर हैं।
• केंद्रीय लोन और सब्सिडी योजनाओं में आवेदन मुफ्त है; "मंज़ूरी" के लिए कोई भी फीस ठगी का संकेत है।
• योजना के लोन बैंक मंज़ूर करते हैं, वेबसाइटें नहीं।
• पैसा भर दिया है तो एक घंटे के अंदर 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।