HRA छूट के नियम 2026-27: फॉर्मूला, 8 मेट्रो शहर और प्रूफ
2026-27 में HRA छूट: तीन हिस्सों वाला फॉर्मूला, 50% वाले 8 मेट्रो शहरों की नई लिस्ट, मकान मालिक का पैन, Form 124, माता-पिता को किराया और उदाहरण।
इस लेख में
HRA (हाउस रेंट अलाउंस) का एक हिस्सा तभी टैक्स-फ्री होता है जब आप किराया देते हैं और पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं। छूट वाला हिस्सा इन तीन में से सबसे कम रकम होती है: आपको मिला HRA, चुकाया गया किराया घटा सैलरी का 10%, और मेट्रो में सैलरी का 50% (बाकी जगह 40%)। टैक्स ईयर 2026-27 से मेट्रो शहर चार से बढ़कर आठ हो गए हैं, जिससे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में किराये पर रहने वाले कई लोगों की छूट बढ़ जाती है।
नए कानून में HRA कहां है
आयकर अधिनियम, 1961 में HRA को सेक्शन 10(13A) और रूल 2A के तहत छूट मिलती थी। 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 में यह सेक्शन 11 और शेड्यूल III के तहत छूट में है, और इसकी डिटेल आयकर नियम, 2026 के रूल 279 में है। फॉर्मूला नहीं बदला; मेट्रो शहरों की लिस्ट बदली है।
HRA छूट नई व्यवस्था में नहीं मिलती (सेक्शन 202, पुराना सेक्शन 115BAC)। अगर आप डिफॉल्ट नई व्यवस्था में हैं, तो पूरा HRA टैक्सेबल है, और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पुरानी व्यवस्था में ज्यादा बचत होगी। ब्रेकईवन हमारी नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था गाइड में देखें।
फॉर्मूला
छूट वाला HRA इनमें से सबसे कम होता है:
- एम्प्लॉयर से असल में मिला HRA
- चुकाया गया किराया घटा सैलरी का 10%
- मेट्रो शहर में रहने पर सैलरी का 50%, वरना 40%
यहां "सैलरी" आपकी ग्रॉस सैलरी से छोटी है: इसका मतलब है बेसिक पे + महंगाई भत्ता (अगर वह रिटायरमेंट बेनिफिट में गिना जाता है) + टर्नओवर के तय प्रतिशत पर कमीशन। स्पेशल अलाउंस, बोनस और दूसरे भत्ते शामिल नहीं होते। सारे आंकड़े उन्हीं महीनों के लिए हैं जिनमें आप सच में किराये के घर में रहे और HRA मिला।
मेट्रो शहरों की नई लिस्ट
| शहर | FY 2025-26 (1961 अधिनियम) | टैक्स ईयर 2026-27 से (2025 अधिनियम) |
|---|---|---|
| दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई | 50% | 50% |
| बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद | 40% | 50% |
| बाकी सभी शहर | 40% | 40% |
यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से मिलने वाली सैलरी और चुकाए जाने वाले किराये पर लागू है। FY 2025-26 का रिटर्न (2026 में) भरते समय बेंगलुरु और बाकी तीन नए शहरों के लिए अब भी 40% ही लगेगा। कुछ विश्लेषण फरवरी 2026 में छपे ड्राफ्ट नियमों पर आधारित थे; अगर आपका क्लेम इस पर निर्भर है तो अपने एम्प्लॉयर का पेरोल और नोटिफाई हुआ नियम जांच लें।
उदाहरण: बेंगलुरु में किराये पर रहने वाले
किरण बेंगलुरु में काम करते हैं और पुरानी व्यवस्था में हैं।
- बेसिक पे: ₹50,000 महीना (₹6,00,000 सालाना); कोई डीए नहीं
- मिला HRA: ₹25,000 महीना (₹3,00,000 सालाना)
- चुकाया किराया: ₹28,000 महीना (₹3,36,000 सालाना)
| जांच | FY 2025-26 (बेंगलुरु 40% पर) | टैक्स ईयर 2026-27 (बेंगलुरु 50% पर) |
|---|---|---|
| 1. असल HRA | ₹3,00,000 | ₹3,00,000 |
| 2. किराया − सैलरी का 10% (₹3,36,000 − ₹60,000) | ₹2,76,000 | ₹2,76,000 |
| 3. सैलरी का % | 40% × ₹6,00,000 = ₹2,40,000 | 50% × ₹6,00,000 = ₹3,00,000 |
| छूट वाला HRA (सबसे कम) | ₹2,40,000 | ₹2,76,000 |
| टैक्सेबल HRA | ₹60,000 | ₹24,000 |
छूट ₹36,000 बढ़ जाती है। अगर किरण की आय 30% स्लैब में है, तो अनुमानित बचत ₹36,000 × 30% = ₹10,800 है, साथ में ₹432 का 4% सेस, यानी कुल ₹11,232 सालाना।
ध्यान दें कि अब जांच 2 उनकी सीमा तय कर रही है। ज्यादा किराया देने पर छूट तब तक बढ़ेगी जब तक किराया घटा सैलरी का 10% ₹3,00,000 तक न पहुंचे, यानी ₹3,60,000 सालाना किराया। यह ज्यादा किराया देने की वजह नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि कौन सी शर्त सीमा तय कर रही है।
दूसरा उदाहरण: छोटा शहर
सना जयपुर में रहती हैं। बेसिक + डीए: ₹4,80,000 सालाना। HRA: ₹1,92,000। किराया: ₹1,44,000।
- असल HRA: ₹1,92,000
- किराया − सैलरी का 10%: ₹1,44,000 − ₹48,000 = ₹96,000
- सैलरी का 40%: ₹1,92,000
छूट वाला HRA ₹96,000 है। यहां कम किराया ही सीमा तय कर रहा है, और मेट्रो वाले बदलाव का उन पर कोई असर नहीं है।
दस्तावेज और जानकारी
टैक्स ईयर 2026-27 से एम्प्लॉयर को क्लेम देने वाला कर्मचारी डिक्लेरेशन फॉर्म Form 124 है (इसने Form 12BB की जगह ली है)। अक्टूबर 2026 तक, आपको ये देने पड़ सकते हैं:
- किराये की रसीदें या रेंट एग्रीमेंट, और भुगतान का सबूत (नकद के मुकाबले बैंक ट्रांसफर काफी बेहतर है)
- सालाना किराया ₹1 लाख से ज्यादा होने पर मकान मालिक का पैन। अगर मकान मालिक के पास पैन नहीं है, तो आम तौर पर उनसे एक डिक्लेरेशन चाहिए होता है
- मकान मालिक का नाम और पता, और मकान मालिक से आपका रिश्ता, जो अब Form 124 में पूछा जाता है
अगर एम्प्लॉयर की डेडलाइन छूट जाए, तब भी आप अपने रिटर्न में HRA क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आप पुरानी व्यवस्था में हों और सबूत आपके पास हों। तब आपके एम्प्लॉयर के Form 16 या Form 130 में HRA टैक्सेबल दिखेगा, और आप छूट सीधे ITR में क्लेम करेंगे।
आम स्थितियां
माता-पिता को किराया। इसकी इजाजत है अगर घर माता-पिता के नाम है, रेंट एग्रीमेंट है, किराया बैंक ट्रांसफर से दिया जाता है, और माता-पिता इसे किराये की आय के रूप में दिखाते हैं। टैक्स अधिकारी ऐसे क्लेम जांचते हैं, खासकर अब जब Form 124 में रिश्ता बताया जाता है।
पति या पत्नी को किराया। आम तौर पर मान्य नहीं, क्योंकि पति-पत्नी आम तौर पर एक ही घर साझा करते हैं और अदालतों ने ऐसी व्यवस्थाओं को खोखला माना है।
आपका घर किसी और शहर में है। आप जिस शहर में काम करते हैं वहां किराये के घर के लिए HRA क्लेम कर सकते हैं, भले ही आपका अपना घर दूसरे शहर में हो। अपने घर पर होम लोन ब्याज भी क्लेम कर सकते हैं; देखें होम लोन टैक्स बेनिफिट।
उसी शहर में अपना घर है, फिर भी दूसरा किराये पर। क्लेम पूरी तरह मना नहीं है, लेकिन जांच की उम्मीद रखें। कोई साफ वजह रखें, जैसे ऑफिस से दूरी या अपना घर किराये पर दिया होना।
साल के कुछ हिस्से में किराया। अगर साल के दौरान कुछ बदला है, तो तीनों जांच सालाना जोड़ पर नहीं, बल्कि महीने-दर-महीने (या अलग किराये या सैलरी वाली हर अवधि के लिए) करें।
सैलरी में HRA नहीं है। सेल्फ-एम्प्लॉयड लोग और बिना HRA वाले कर्मचारी पुरानी व्यवस्था में किराये की अलग छूट ले सकते हैं (पुराना सेक्शन 80GG, 2025 अधिनियम में नया नंबर)। यह ₹5,000 महीना, एडजस्टेड कुल आय का 25%, और किराया घटा एडजस्टेड कुल आय का 10%, इनमें से सबसे कम होती है, और जिस शहर में आप रहते या काम करते हैं वहां आपका अपना घर नहीं होना चाहिए। पुराने नियमों में इसके लिए Form 10BA में डिक्लेरेशन जरूरी है।
गलतियां जिनसे नोटिस आता है
- नई व्यवस्था में रहते हुए HRA क्लेम करना
- बिना किसी रिकॉर्ड के नकद किराया देना, खासकर रिश्तेदारों को
- फर्जी किराये की रसीदें। टैक्स अधिकारी मकान मालिक के पैन को उनके रिटर्न से मिला सकते हैं
- फॉर्मूले में बेसिक + डीए की जगह ग्रॉस सैलरी लेना
- FY 2025-26 के रिटर्न में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या अहमदाबाद के लिए 50% लगाना
दोनों व्यवस्थाओं में अपना कुल टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेटर से निकालें। पेस्लिप में HRA कैसे दिखता है, यह जानने के लिए CTC बनाम ग्रॉस बनाम इन-हैंड सैलरी देखें।
मुख्य बातें
- HRA छूट असल HRA, किराया घटा सैलरी का 10%, और सैलरी का 50% (मेट्रो) या 40% (नॉन-मेट्रो), इनमें से सबसे कम होती है।
- अक्टूबर 2026 तक, आयकर अधिनियम, 2025 के सेक्शन 11 और शेड्यूल III (पुराना सेक्शन 10(13A)) के तहत टैक्स ईयर 2026-27 से आठ शहरों को 50% मिलता है।
- HRA छूट सिर्फ पुरानी व्यवस्था में मिलती है।
- सालाना ₹1 लाख से ज्यादा किराये पर मकान मालिक का पैन चाहिए, और Form 124 में अब मकान मालिक से आपका रिश्ता पूछा जाता है।
- माता-पिता को किराया असली और दस्तावेजों के साथ हो तो चल सकता है; पति या पत्नी को किराया आम तौर पर नहीं चलता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
HRA छूट कैसे निकाली जाती है?
छूट वाली रकम इन तीन में से सबसे कम होती है: असल में मिला HRA, चुकाया गया किराया घटा सैलरी का 10%, और मेट्रो शहरों के लिए सैलरी का 50% या दूसरे शहरों के लिए 40%। यहां सैलरी का मतलब है बेसिक पे, रिटायरमेंट बेनिफिट में गिना जाने वाला महंगाई भत्ता, और टर्नओवर के तय प्रतिशत पर मिलने वाला कमीशन।
2026-27 से HRA के लिए कौन से शहर मेट्रो माने जाते हैं?
टैक्स ईयर 2026-27 से आयकर नियम, 2026 में 50% की सीमा के लिए आठ शहर हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। FY 2025-26 के रिटर्न के लिए सिर्फ पहले चार शहरों को 50% मिलता था।
क्या नई टैक्स व्यवस्था में HRA छूट मिलती है?
नहीं। HRA छूट सिर्फ पुरानी व्यवस्था चुनने पर मिलती है। डिफॉल्ट नई व्यवस्था में पूरा HRA टैक्सेबल है।
क्या माता-पिता को किराया देकर HRA क्लेम कर सकते हैं?
हां, अगर व्यवस्था असली है: रेंट एग्रीमेंट हो, भुगतान बैंक ट्रांसफर से हो, और माता-पिता अपने रिटर्न में किराये को आय के रूप में दिखाएं। पति या पत्नी को दिए किराये पर HRA क्लेम नहीं कर सकते।
मकान मालिक का पैन कब जरूरी है?
जब आपका सालाना किराया ₹1 लाख से ज्यादा हो। टैक्स ईयर 2026-27 से आपको Form 124 में, जिसने Form 12BB की जगह ली है, मकान मालिक से अपना रिश्ता भी बताना होता है।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, निजी वित्तीय, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने बैंक, लेंडर या योग्य सलाहकार से पुष्टि करें।